के ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन त्यति सजिलो छ र ?

काठमाडौं । ससत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको चर्किँदो विवादले सत्ता टिकाउने र भत्काउने जोड घटाउँ भइरहेको छ । यो बेला अल्पमतमा परेका भनिएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न अनेकौ तिकडम भइरहेका छन् ।

यतिबेला स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा र शीर्ष नेताहरुबीच घोचपेच भइरहँदा ओलीको सत्तामोह भत्किने अनुमान लगाइन्छ । तर, त्यति सजिलो चाँही छैन । स्थायी कमिटी बैठकमा कमजोर बने पनि ओली त्यति कमजोर भने छैनन् ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ नेता छान्न सक्छ । त्यसका लागि संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ ।

संसदीय दलमा कसको बहुमत छ, यकिन छैन । पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिभन्दा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली तुलनात्मक रूपमा बलिया छन् । गत वैशाखमा पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चर्किँदै गएपछि दुवै पक्षले सांसदहरूलाई आ–आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यो बेला कसैको पक्षमा पनि बहुमत पुगेन । किनभने, केही सांसदले कहीँ पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । कतिपयले दुवैतिर हस्ताक्षर गरे ।

पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका सांसद सदस्य हुन्छन् । नेकपा संसदीय दलमा अहिले २२३ सदस्य छन् । संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन ११२ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताका अनुसार उनीसँग १०४ जना (प्रतिनिधिसभाका ७९ र राष्ट्रियसभाका २५) सांसदको समर्थन छ । त्यसको अर्थ बहुमत पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीलाई थप आठ जना सांसद चाहिन्छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए भने प्रधानमन्त्री रहिरहन ओलीलाई ठूलो नैतिक संकट पर्नेछ । फेरि पनि संवैधानिक रूपले उनी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने छैनन् । संसदीय दलका नेताबाट हटेकै आधारमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

त्यसैले, ओली आफैंले राजीनामा नदिइकन वा संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित नगरिकन प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न उनी बाध्य छैनन् । प्रधानमन्त्री पद खाली नभइकन नेकपा संसदीय दलले चुनेको व्यक्तिलाई सोही पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलो हुने छैन ।

संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लगेर प्रधानमन्त्री हटाउने बाटो झनै दुरुहपूर्ण छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलको पनि साथ चाहिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा नै अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसले संसदमा झन्डै दुइतिहाई भएको दललाई प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने बाटोमा पुर्‍याउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अर्को बाटो भनेको पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेर हो । पार्टी केन्द्रीय समितिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो र उनले पालना गरेनन् भने पार्टी विधानको धारा ५६ (क) अनुसार उनलाई 'पार्टी निर्णय पालना नगरेको' कसुरमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ ।

धारा ५६ (ख) मा उनलाई नेकपाले पार्टीको 'सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्काशन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ' भन्ने लेखिएको छ । पार्टीले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै निकाल्ने निर्णय गर्‍यो भने पनि त्यसका आधारमा उनको प्रधानमन्त्री पद जाँदैन । तर, त्यो बेला अर्को कानुन आकर्षित हुन्छ, जसले उनको सांसद पद जान्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर त्यसको सूचना सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई दिएपछि उसको सांसद पद खारेज हुने व्यवस्था छ । यो ऐनको धारा ३४-३६ मा यससम्बन्धी प्रक्रियाको स्पष्ट व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सांसद पद नै नरहेपछि संविधानको धारा ७७ (ग) अनुसार उनी स्वतः प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछन् । आफ्नै दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गर्नु नेकपाका लागि साधारण निर्णय हुने छैन ।

स्थायी समिति बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठे पनि प्रचण्ड-नेपालको 'मुड' उनलाई अहिले प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हटाउने देखिन्छ । 'केही गरी उनले प्रधानमन्त्री पद छाड्न मानेनन् र मुठभेडमा गए भने त्यो बेलाको परिस्थिति अर्कै बन्न सक्छ,' प्रचण्ड-नेपालनिकट एक नेताले भने ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।