आजबाट हामी १४७,५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलका नागरिक

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू भएको छ। शनिबार सुरू भएको बैठकमा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले नेपालको वास्तविक भू-भाग अनुसारको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याएको हो। सरकारले गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छ।

जेठ २७ गते संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले दफाबार छलफल गर्नेछन्। छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ।

संविधान संशोधनमाथि निर्णय गर्दा मत विभाजन हुनेछ। अर्थात् प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले संशोधनको पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले लागू भएको घोषणा गरेसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ। यो संगै नेपालको नयाँ क्षेत्रफ़ल १४७,५१६ वर्ग किलोमिटर हुनेछ !

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत र चीनसँग संतुलित सम्बन्ध चाहेको बताएका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले अब कुटनीतिक र राजनीतिक संवादबाट भूमि फिर्ता ल्याइने पनि बताए। लिपुलेक विवादित क्षेत्र भनेर भारतले पनि स्वीकार गर्दै आएको प्रचण्डको भनाइ छ। भारतसँग नेपालले कुनै दुश्मनी नराख्ने समेत उनले बताए।

‘यो समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न सबै नेता गम्भीर छौं। यो परिस्थिति आउनुअगाडि नै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रोतर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिएको हो,’ प्रचण्डले भने, ‘भारतसँग मित्रता चाहेका छौं। आवेगमा छैनौं। नक्सा जारी गर्नु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु होइन।’

‘राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘गुमेको भूमि फिर्ता लिने नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौं। राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले उक्त भूमि फिर्ता लिँदैछ। ऐतिहासिक गौरव सदनलाई प्राप्त हुँदैछ।’ प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा विवाद रहेको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वि. सं. २०७१ मा पनि स्वीकार गरेको स्मरण गराएका छन् ।

भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूची- ३ मा राख्ने संविधान संशोधनको समर्थन गर्दै उनले भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि पनि सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले भने, 'नेपाल-भारतको अधिकांश सिमांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । महाकाली र सुस्ताको विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेको छ । यी क्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ सालमा नेपाल आउँदा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा स्वीकार गरिएको छ ।'

त्यतिबेला विवादीत विषय परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल गरेर हल गर्ने भनिएकोमा त्यो हुन नसकेकोप्रति यादवले असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोधे, 'विवादका विषय परराष्ट्र सचिवद्वारा हल गर्ने भनिएको थियो । त्यसको प्रयास किन भएन ? त्यो प्रयास कहाँ पुग्यो प्रधानमन्त्रीजी ?'

यादवले सुगौली सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक भएको बताएका थिए । एकातर्फ नेपालले ठूलो भूमि गुमाउनुपरेको र अर्कोतर्फ नेपालले युरोपलगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नका लागि भारतलाई सोध्ने बुँदा राख्नु अपमानजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गरिएकोप्रति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । भारतसँग महाकाली सन्धि गराउन भूमिका खेल्ने नेता प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै उनले भने, 'महाकाली सम्झौता गर्दाखेरि महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई नदीको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भनिएको छ । महाकाली सन्धिले सुगौली सन्धिलाई पछाडि धकेलेको छ । त्यो र यो सन्धि गर्दा के गरेका थियौं भन्ने जवाफ दिनुपर्‍यो ।' महाकाली सन्धिमा नेपालको अहित भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्वीकार गरेको बताउँदै यादवले प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले संसदमा माफी माग्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए ।

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक आएपछि नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धि प्रमाण खोज्न मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूह गठन गरेकोमा पनि यादवले असहमति जनाए । उनले प्रमाण खोजेर दाबी पेश गरेको भए सही हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे । विज्ञ समितिमा मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई नराखेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

वैदेशिक मुलुकहरूसँग कूटनीतिक रूपमा बलियो बन्नक लागि आन्तरिक एकता बलियो बनाउन पनि यादवले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालले भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन विधेयकमा पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको अद्यावधिक नक्सा संविधानको निशान छापमा राख्न गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभा संसदमा शनिबार देउवाले केन्द्रीय समितिले नै संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेकोले भूमि फिर्ता लिने कुरामा समर्थन रहेको बताएका हुन्।

‘संविधान संशोधनमा पूर्ण समर्थन छ,’ उनले भने, ‘भूमि फिर्ता ल्याउन विपक्षी दलको हैसियतले सहयोग रहन्छ।’ काली नदी पूर्व नेपाली भूमि रहेको देउवाले बताए। उनले सबै दल एक ठाउँमा उभिनुलाई राष्ट्रिय हितका लागि राम्रो हुने पनि बताए। उनले संविधान संशोधनमा छिटोभन्दा छिटो मतदान चाहेको पनि उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले जति असन्तुष्टि भए पनि देशको सवालमा एक ठाउँमा उभिने बताएका छन्।

नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय सुनाउँदै उनले मधेशी भनेपछि राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न उठाउने गरिएको बताए।

'मधेशी भनेपछि राष्ट्रियतामा शंका गर्ने? नश्लिय चिन्तन बोकेकाहरू हटाइदेऊ, प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ', उनले भने, 'विभेद गरे पनि सरकारले विभिन्न प्रकारले पीडा पुर्‍याए पनि सीमा रक्षाका लागि लडेको छ। मरेको छ।'

महतोले संविधानमा अझै पनि आफूहरूको फरक मत रहेको बताए। 'हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं - नक्सा बनाउनु भयो। राम्रो गर्नुभयो। भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा राम्रो कुरा गर्नुभयो', महतोले भने, अगाडि बढ्नुहोस्। अब भूमि फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस्।'

उनले संविधान संशोधनको विषय आउँदा पीडा हुने बताए। 'जनताले संविधानका लागि ज्यान गुमाएको छ। संघर्ष गरेको छ। त्यो पनि राष्ट्रियताको कुरा हो', महतोले भने, 'हामीले उठाएका विषय पनि ल्याइदिनुहोस् न। भूमि मात्र राष्ट्रियता होइन। जनता पनि हो।'

उनले प्रधानमन्त्रीले 'औचित्य र आवश्यकता' का आधारमा संविधान संशोधन भन्ने गरेको तर कहिले हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले संविधान संशोधनको सवाल आउँदा हिमाल पहाड तराईको जनताको भावना सम्झन आग्रह गरे। 'पार्टी ठूलो भयो, दिल ठूलो बनाउनुहोस् भनेको थिएँ', महतोले भने, 'अब होला कि।'

उनले असन्तुष्टि थाती राख्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले नक्सासम्बन्धी प्रस्तावलाई सहर्ष समर्थन गर्ने बताए। महतोले महाकाली सन्धीको विषयमा समेत प्रश्न उठाए। उनले महाकाली सन्धीका बेला त्यसको मुहान उल्लेख नगर्नु भूल भएको बताए।

'राष्ट्रघाती को-को हो देशमा पहिचान गर्नुपर्छ। देश वेचुवाको खोजी हुनुपर्छ। त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि। कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थियो नि', महतोले भने, '५८ वर्षअघि कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन?'

उनले माहाकालीको मुहान पत्ता लगाउनु पर्ने बताए। 'राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ। यो खोकला राष्ट्रवादी कुरा होइन', महतोले भने, 'राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ। मधेशीलाई राष्ट्रघाती भन्ने राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेशी जनतालाई राष्ट्रवादको नाममा औंला ठड्याउने काम नगरोस्। कतिचोटि परीक्षा दिने हो। यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस्। त्यो मधेशी जनताप्रति अन्याय नगर्नुस्।' उनले प्रधानमन्त्रीलाई भूमि ल्याउन आग्रह गरे। साथै भारतसँग वार्ता गर्दा ऐतिहासिक सम्बन्ध स्मरण गर्न समेत उनले आग्रह गरे।