विदेशी नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्छ: उपप्रधानमन्त्री यादव

विराटनगर ।  उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।  विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विदेशी नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गरी नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपले नागरिकता उपलब्धता हुने अवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्षसमेत रहेका यादवले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन आग्रह गर्दै नागरिकता वितरणमा ‘लैङ्गिक विभेद’ कायम रहेको छ भने । 

उनले संविधान संशोधन गरी न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उपप्रधानमन्त्री यादवले परिषद्को गठन प्रक्रिया पुरानो र त्रुटीपूर्ण रहेकाले राजनीतिक कार्यकर्ताको पहुँच पुग्ने अवस्था भएकाले संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

उपप्रधानमन्त्री यादवले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता बढाउन र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र कायम गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकलको संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 

उनले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य भएकाले विप्लव समूहको क्रियाकलापलाई निषेध गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट पारे । 

विप्लव समूहको माग के हो भन्ने सम्बन्धमा नै स्पष्ट नभएको बताउँदै उनले वर्तमान संविधानले आफ्नो माग राख्ने अधिकार सबैलाई दिएको हुनाले हतियार बोक्न र जनतामा आतङ्क सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पारे । 

सिके राउतकोे एउटा समूह मात्र भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवलले यसबाट तराईका जनताको हकअधिकार स्थापित नहुने प्रष्ट पारे । 

उनले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता ठूला मिडियाको अखबारको पानामा मात्र रहेको छ भन्दै यस सम्बन्धमा कुनै छलफल र चर्चा पार्टीभित्र नचलेको बताए ।