‘कामदारलाई जापान पठाउन अहिले नै सरकार हतारिन जरुरी छैन’

जापानमा कामदार पठाउन यही चैत ११ गते भएको जिटुजी सम्झौतापछि अबको बाटो के होला भन्ने आशंका आम जनमानसमा परिरहेको छ । एकातिर सरकारले जापान शाखाको स्थापनापछि मात्र कामदारलाई पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइरहेको छ । यसै विषयमा आधारित रहेर वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुँइटेलसँग निशान न्युजका लागि मिना शर्माले गरेको कुराकानी :

जापानसँग गरिएको श्रम सम्झौता नेपालको लागि कत्तिको उपयुक्त छ ?
जापानसँग गरिएको श्रम सम्झौता विशेषताको हिसाबले एकदमै उपयुक्त छ । यसबाट लागत खर्च पनि कम हुने देखिन्छ । यसले कामदारलाई ठगी र शोषणबाट पनि बचाउँछ । सम्झौतामा नेपाली नागरिकलाई जापानी नागरिकसरह नै अधिकार पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट कामदारले त्यहाँका नागरिक जत्तिकै अधिकार पाउनेछन् । अर्काे राम्रो कुरा के उल्लेख गरिएको छ भने त्यही क्षेत्रमा रोजगारदाता पनि परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने पनि उल्लेख छ । यसबाट भागेर अर्काे कम्पनी परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुनेछ । साथै सम्झौतामा कामदारले काम गरेको पाँच वर्षपछि आफ्ना परिवार पनि लान पाउँछन् । यो एकदमै राम्रो पक्ष हो ।

जापानमा गरिएको श्रम सम्झौताले त्यहाँ पढ्नका लागि गएका विद्यार्थीहरुलाई कत्तिको असर पार्ला ?
पहिले श्रम सम्झौता लिएर जापान जान पाउने प्रावधान थिएन । जसका लागि जापानमा पढ्न जाने भिसामा कमाउन जाने प्रचलन थियो । अब श्रम स्वीकृति लिएर नै काम गर्न जान पाउने हुँदा पढ्न भनी नगई रोजगारीकै लागि जाँदा यसले विद्यार्थीहरुको संख्यामा केहीहदसम्म न्यूनीकरण आउन सक्छ ।

सरकारले नै जापान पठाउँदा मेनपावरवालाहरुले कस्तो कदम उठाउलान ?
अहिलेसम्म जापान पठाउन लागत, कोटा अझै पनि सरकारले छुट्याएको छैन । जसबाट अहिले नै व्यवसायीहरु आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यसका लागि सरकार सकारात्मक ढंगले लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । कामदार स्वयमले व्यहोरेर जानुपर्ने वातावरण भएन भने यसबाट उनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्छन् । जसका कारण मेनपावर व्यवसायीहरु पनि सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । पछि के गर्लान भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

सरकारले सुरुमा चैतभित्रै जापान शाखा खोलेर मात्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिरहेको छ । सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्ला ?
जापानका लागि सुरुमा त प्रभावकारी सुचना प्रवाह गर्नुपर्छ र आन्तरिक तयारी पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ । होइन भने जापानका नाममा ठगि नहोला भन्न सकिन्नँ । सुरुमात जापान शाखा बनाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । जापान शाखाको बिस्तार यो चैतभित्रै सम्भव नहुन सक्छ । सरकारले कामदार पठाउने भन्दा राम्रो सम्यत्र बनाउनुपर्छ । कामदारले नै लागत तिर्नुपर्छ भने जापान पठाउँछु भन्ने कुरा राम्रो नहुन सक्छ । त्यसका लागि जापानबाट नै कामदारको लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्याे र अत्याधिक कोटा सरकारले तोक्यो भने यो काम नेपाली कामदारका लागि उपयुक्त हुनेछ ।

सरकारले जिटुजी सम्झौता त गर्याे तर कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने हो भन्ने अन्योलता आम जनमानसमा छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पहिले यो सम्झौता मात्र हो, कार्यान्वयन अझैँ हुन बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न । कार्यान्वयन एकै पटकमा हुँदैन र बिस्तारै कार्यान्वन हुन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ । सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले प्राविधिक टोलीको गठनको कुरा पनि ल्याइरहेको छ । जसका लागि तत्काल बैठक बसेर सरकारले प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्छ । साथै विभिन्न निर्देशिका लगायत आन्तरिक तयारी पनि गर्नुपर्छ । जसका लागि पहिले त जनचेतना नै बढाउनु आवश्यक हुन्छ । कामदारलाई यो यो माध्ययमबाट जाने, यति रकम बुझाउने भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनु एकदमै आवश्यक हुन्छ । होइन भने अन्य ठगीजस्तै जापानका नाममा ठगि पनि हुन सक्छ ।

सरकारले एकातिर नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिरहेको छ, अर्काेतिर वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरा ल्याइरहेको छ । नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले के गर्नु आवश्यक छ ?
यो आफैंमा एउटा गम्भिर प्रश्न हो । पाँच वर्षमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु भन्ने खासै सम्भव हुँदैन । पहिले सरकाले स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो भने विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरु खोल्नु आवश्यक देखिन्छ । बाध्यताको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न युवाहरुलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी दिने खालका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नैपर्छ । सरकारले जुन क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको हो, त्यसमा युवाहरुको खासै आकर्षण देखिँदैन । पढेलेखेका युवाहरु नेपालभित्रै काम गर्न अझै रुचाउँदैनन् । पढेलेखेका युवाहरु पक्कै पनिहलो जोत्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि उद्योग कलकारखाना नै उपयुक्त हुन सक्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पहिले त कति युवा विदेश गए, कति फर्किएर आए, के अनुभव लिएर आए ? लगायतका तथ्यांक सरकारसँगै छैन । उनीहरुको ज्ञान सीपलाई पहिचान गरेर काम गर्न चाहनेलाई सरकारले काम दिन सक्नुपर्छ । उद्योग कलकारखाना चलाउन चाहनेलाई त्यसको अवसर जुराइदिनुपर्छ । देशको विकास गर्ने भनेको विदेश गएर फर्किएकाले नै गर्ने हो । उनीहरुलाई थप तालिम दिएर रोजगारीमा समेट्ने हो भने रोजगारी दिएर उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न सकिन्छ ।

महिलाहरु अझैं पनि सुरक्षित रुपमा पठाउने प्रचलन सुरु भएको छैन, महिलालाई सुरक्षित रुपमा जापान लगायतका देशमा पठाउन के गर्नुपर्छ ?
अहिलेसम्म पनि महिलालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नेपालभित्र नीतिगत कानून छैन । पहिले त महिलालाई पठाउनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले दृष्टिकोणमा पहिले परिर्वतन हुनैपर्छ । साथै सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुनैपर्छ । अहिले पनि सुरक्षितरुपले महिलालाई विदेशमा नपठाई दिँदा उनीहरु दोहोरो रुपमा शोषणमा परिरहेको अवस्था छ । महिलालाई कुनै पनि देश जानबाट रोक्ने होइन, महिलालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छभन्नेमा सरकारले नीतिबनाउनुपर्छ । साथै उसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई फोन प्रयोग गर्न दिने, सीप सिकाएर पठाउने, महिलाहरु कुन अवस्थामा छन्, एम्बेसीमा निरन्तर सम्पर्कमा राख्ने, उनीहरु बस्ने ठाउँ, उनीहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधार कस्तो छ भन्ने कुरा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । साथै सरकारले नेपाली एयरपोर्टबाटै पठाउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्छ ।

महिला कामदारमा अझैं पनि जनचेताको अभाव देखिन्छ । उनीहरुमा जनचेतनाको स्तर वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ ?
पहिले त श्रम स्वीकृति नै लिएर जाँदा सुरक्षित हुन्छ । त्यस्तो अलपत्र पर्नुभयो भने हामीलाई उद्धारका लागि सजिलो हुन्छ । श्रम स्वीकृतिमार्फत जाँदा तपाईंले लोककल्याणकारी कोषअन्तर्गत सात लाखसम्म आर्थिक सहायता, बिमाको व्यवस्था, लगायतका विविधखाले जानकारी महिलामा प्रवाहगर्नु पहिलो आवश्यक छ । महिलालाई विदेश जानबाट रोकिन्छ, ऊ अस्विकार्य हुन्छ । तर उसले पठाएको रकम चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ । पुरुषविदेश गए राम्रो मानिन्छ, तर महिलालाई विदेश गएको भन्ने बित्तिकै चरित्रहीन जस्तो सोचिन्छ । यो भुलिन्छ कि विदेश गएर आएपछि उसले नयाँ कुरा सिकेर आउँछे । यसका लागि सरकार र समाज दुवै सकारात्मक भएर लाग्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीपछि हुने सामाजिक विखण्डनलाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ ?
सामाजिक विखण्डनलाई कम गर्न पहिले त विदेशमा बस्ने समयलाई नै छोट्याउनुपर्छ । अर्काे श्रीमान श्रीमति बीचको शारीरिक दुरीलाई कम गर्न परिवारलाई पनि विदेशमा लिएर जाने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । घुम्न जाने भिसामा नै सही सरकारले यो विषयमा काम गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ । जसका लागि सरकारले विदेश जानेको परिवार र रोजगारदाता कम्पनीसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्यो भने सामाजिक विखण्डन केहीहदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।