‘पहिचानलाई मेटेर भुगोलका आधारमा प्रदेशको नाम राखिए स्थायी शान्ति हुँदैन’

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामांकरण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई प्रदेश नं. १ को नाम राख्न सकस परिरहेका बेला प्रदेश १ को नाम पहिचानका आधारमा राख्ने की भुगोलका आधारमा भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे र उनको पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको थियो । मञ्चले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम नराखिए प्रदेशमा स्थायी शान्ति नहुने चेतावनी पनि दिँदै आएको छ । आखिर प्रदेशको नाम किन पहिचानको आधारमा राखिनुपर्छ ? भुगोलको आधारमा राख्दा के हुन्छ ? प्रस्तुत छ, यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेसँग निशान न्युज डटकमका लागि गोपाल बराइलीले गरेको कुराकानीको अंश :

तपाईहरुले प्रदेशको बजेट चाँही समहतिमै पास गर्नुभयो । अव प्रदेशको नामांकरण चाँही कहिले गर्नु हुन्छ ?
हामीले असार १९ गते सबै दल र सबै सांसदहरुको सहमतिमा प्रदेश नं. १ को बजेट पास गरेका छौं । अब प्रदेश नं. १ को नाम कहिले पेश हुन्छ र कहिले पास हुन्छ भनेर आधाकारिक रुपमा अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । सबै हिसावमा ६ वटा प्रदेशको नामाकरण भइसक्दा प्रदेश नं. १ को पनि चाँडै नाम राख्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।

झण्डै साँढे ४ वर्षसम्म प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा कतै मनमा लाज लागे जस्तो पनि लाग्दैन ?
झण्डै २ तिहाई मत रहेको नेकपाको सरकारले पनि लामो समयसम्म प्रदेशको नाम राख्न सकेन । त्यो उसको दायीत्व थियो । लज्जित त तत्कालीन नेकपाका साथीहरु हुनुपर्ने हो । अहिले म पनि यो गठबनधनको सरकारमा सामेल छु । यो सरकार बनेको पनि धेरै भएको छैन । त्यही पनि यही सरकारले जसरी पनि नामांकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर, नाम यही राख्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश नं. १ को नाम राख्न खास के कुरामा सहमति बन्न नसकेको हो ?
नाम जस्तो कुरा हो । ५ वटा प्रदेशको नाम पहिले नै राखियो । प्रदेश नं. २ को पनि अस्ती भर्खर मात्रै राखिएको हो । अव प्रदेशको नाम राख्न पनि नामकै विषयमा अल्झिएर नै हो । किनभने देश संघियतामा गएको छ । देश नै संघीयताका गएपछि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिनुपर्ने हो । तर, यहाँ पहिचानको आधारमा नाम राख्नै चाहदैनन् । एमाले लगायतका दलहरुले पहिचानको आधारमा नाम राख्न चाहिरहेका छैनन् । यो ऐतिहासिक पृष्ठभुमी भएको क्षेत्र हो । त्यसकारण पनि जसरी पनि पहिचानलाई आधार बनाएर प्रदेश नं. १ को नाम राखिनुपर्छ ।

तपाईहरुकै पालामा अर्थात् यही सरकारले प्रदेशको नामांकरण गर्न सक्ला त ?
नामांकरणको प्रस्ताव हामी ल्याउँछौं । पहिचानलाई आधार बनाइएन भने चाँही यसै भन्न सकिन्न । भुगोललाई मात्रै आधार बनाइयो भने यो प्रदेशमा स्थायी शान्ति पनि हुँदैन । यहाँका जनताले पहिचानकै आधारमा नाम आओस् भन्ने चाहेका छन् ।

तपाईहरुले पहिचानको कुरा उठाउँदै आउनु भएको भए पनि ठूला राजनीतिक दलहरुले भुगोलको आधारमा नाम राख्ने बताइरहेका छन् । यदी भुगोलको आधारमा राखियो भने तपाईहरुले स्वीकार्नु हुन्छ होला नि त ?
मैले प्रदेश सांसद भएदेखि नै प्रदेश नं. १ को नाम पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किँरात खम्बुवान हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । हिजो सडकमा पनि त्यही आवाज उठाएकै हो । त्यसको विकल्प अरु नाम हुन सक्दैन ।

के पहिचानकै आधारमा नाम हुने सम्भावना छ त ?
सबै जना मिले असम्भव भन्ने नै छैन । अब यहाँको भुगोल भनेको लिम्बुवान भुमी हो । लिम्बुवानको मुटुमा प्रदेश राजधानी छ । यही भुमीमा सरकार छ । हिजो यहाँका लिम्बुवानहरुले लडेर भुमीको रक्षा गरेको हो । यो कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यही कारणले संघीयतको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमै हुनुपर्छ । पहिचानका आधारमा भएन भने निक्कै समस्या आउँछ ।

यहाँ त किँरात र लिम्बुवान आदी पहिचानका आधारमा नाम राख्न खोज्दा नामांकरणमा कुरा अड्कियो भनिन्छ नि ?
विषेश गरेर प्रदेश नं. १ को नामांकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । संघीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशेका नामांकरण हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त व्यक्तिको इच्छाले गर्दा पनि समस्या आएको हो । पहिचानवादीहरु पनि एक हुन नसक्दा पनि केही समस्या चाँही आएको छ । खास भन्ने हो भने चिया गफ र आन्दोलनका कुरामा मात्रै यो वा त्यो नाम चाहिन्छ भनिएको छ । औपचारिक रुपमा कुनै पार्टी वा दलले कोशी, किँरात, लिम्बुवान वा सगरमाथा के हुने भनेर नाम प्रस्ताव गरेकै छैनन् । अब बस्ने दलहरुको बैठकमा पक्कै पनि नामको प्रस्ताव आउँला नै । त्यो बेला सोचौला ।

साँढे ४ वर्षसम्म प्रदेशको नामांकरण हुन नसक्नुमा ठूला दलहरु नै दोशी हुन् त ?
प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई नै दिनु पथ्र्याे । तर, केन्द्रमा राजनीतिक दलहरुले नामको विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहिरहेका छैनन् । कानुन बनेको छ, ऐन बनेको छ । कार्यान्वयन भएको छैन । देश अझैं एकात्मक छ । प्रदेशमा माननीयहरु एक्टीभ बन्न सकेका छैनन् । यसका कारण पहिचानका आधारमा नाम राख्ने अधिकार प्रदेश सांसदलाई दिनुपर्छ । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्दैमा कसैको भाग खोसिने होइन । कसैको जात खोसिने होइन । कसैलाई बाधा पुग्ने पनि होइन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण र प्रयोगका लागि पनि पहिचानको आधारमा नाम राख्न सबैले मद्यत गरौं ।

भुगोलको आधारमा प्रदेशको नामांकरण हुँदा चाँही तपाईहरुलाई के को आपत्ति त ?
प्रदेश नं १ को भुमी बचाउन यहाँका जनताको भुमिका छ । यहाँका जनताले यहाँको भुमी बचाएका छन् भने पहिचानको आधारमा नाम राख्दा केही बिग्रिँदैन । किन पहिचान चाहियो त ? पटकपटक यो प्रश्न आउन सक्छ । खास भन्ने हो भने पहिचानसँग कसैले डराउनु पर्दैन । विगतका शाषक वर्गले पहिचानलाई मेट्न अनेक प्रपञ्च रचेका थिए । अहिले हामीले हाम्रो पहिचान फर्काउन खोजेका हौं । अर्काे कुरा लिम्बुवान वा किँरात यो जातीय नाम होइन, पहिचान हो । हाम्रो माग पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हो ।

संसदमा भुगोलको आधारमा नाम राख्ने प्रस्ताव आयो भने तपाईहरुले के गर्नु हुन्छ ?
लिम्बुवान, खम्बुवान वा किँरात अर्थात् पहिचानको आधारमा नाम आयो भने हामी पास गर्न तयार छौं । जवरजस्ती भुगोलको आधारमा ल्याइयो भने हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौं । यदी पहिचानको विपक्षमा जान खोजियो भने हामी आन्दोलनको आँधीबेहरी आउँछ । जसलाई थेग्न प्रदेश सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । हो हामी पहिचानवादी संसदमा अल्पमतमा छौं । तर, विपक्षी पनि अल्पमत मै छ । त्यसकारण मिल्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसको मिलन विन्दु भनेकै पहिचानको विषयमा हो ।

तपाईहरुले पहिले पनि अरुण पूर्वका ९ जिल्ला त पटकपटक बन्द गर्दै आउनु भएको होइन र ?
त्यही आन्दोलनकै कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले भुगोलको आधारमा नाम राख्न सकेको छैन । अहिले पनि प्रदेश नाम दिने हो भने पहिचानलाई आधार बनाइनुपर्छ । पहिचान विना राखिने नामले प्रदेशको हित गर्दैन । प्रदेशको हित वा स्थायी शान्तिको खोजी गर्ने हो भने पहिचानलाई आधार बनाइनुपर्छ ।