विवादित अन्सारीको स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्यो, सुनुवाई समितीले निर्णय लिन सकेन

काठमाडौं । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित भएका समिम अन्सारीको स्वतः नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेकपाबिचको असन्तुष्टिका कारण ४५ दिनको अवधि काटेर अन्सारीको स्वतः नियुक्तिको बाटो खुलेको हो ।

अन्सारीबारे नेकपाभित्र विवाद र फोरमको संवैधानिक आयोगमा सिफारिसप्रति अन्तुष्टिका कारण सुनुवाई समिति अकर्मण्ड्य हुँदा अन्सारीले स्वत: नियुक्तिको अवसर पाएका हुन् । नेकपाभित्र अध्यक्ष ओली पक्ष अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाउने पक्षमा छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष उनलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

संवैधानिक परिषदको पत्र सुनुवाई समितिमा पुगेको ४५ दिनभित्र समितिले कुनै निर्णय नगरेमा सिफारिस भएको पदमा स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को दफा २६ (२) ले गरेको छ ।

अन्सारीको नाम प्रस्ताव गरेर परिषदले सुनुवाई समितिलाई पत्र पठाएको शनिबार ४५ दिन पुगेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको नियमावलीअनुसार समितिबाट कुनै पनि सदस्यलाई अस्वीकृत गर्न दुई तिहाई बहुमत र स्वीकृत गर्न साधारण बहुमत चाहिन्छ ।

१५ सदस्यीय सुनुवाई समितिमा अस्वीकृत गर्न दश जना सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि नेकपासँग नौजना मात्र सांसद हुँदा गएको मंगलबार अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको थिएन ।

फोरमबाट समितिमा रहेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टीको निर्देशनअनुसार समिति बैठकमा अनुपस्थित छन् ।

अन्सारीलाई गएको मंगलबार समितिले सुनुवाई गरे पनि नागरिकताबारे थप छानबिन गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई उनका बुवाआमाको नागरिकतासहित विवरणसमेत पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि नै जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन आयोग र संवैधानिक परिषदबाट कागजात मगाएर अध्ययन गरेको समितिले निर्णय दिन नसक्ने भएपछि अलमल्याउन थप छानबिन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

अन्सारीको नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद, सिफारिस हुँदा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य तथा बन्द सूचिमा नाम रहेको उजुरी परेपछि सुनुवाई समितिले सम्बन्धित निकायबाट कागजता मगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले फागुन १० गते समितिलाई पठाएको पत्रमा अन्सारी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र समानुपातिकको बन्द सूचिमा नाम रहेको विवरण पठाएको छ । आयोगको पत्रपछि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले अन्सारीको नाम केन्द्रीय सदस्य र बन्दसूचिबाट हटाइ दिन पत्र पठाएका थिए ।

सुनवाईका क्रममा नेकपाका सांसदहरुले अन्सारीलाई सिफारिसबाट आफै पछाडि हट्न सुझाव दिएका थिए तर उनले अस्वीकार गरे । अन्सारीले जिल्ला प्रशासनको ढड्डामा मानवीय कमजोरीका कारण प्रतिलिपि नागरिकता लिँदा जन्म मिति २०३७ साल उल्लेख भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अन्सारीले पहिलोपटक नागरिकता लिँदा जन्ममिति २०३० साल असोज २४ गते उल्लेख गरेका छन् र उनले सन् २००४ भारतको बोधगयामा रहेको मगध विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषदले माघ ६ गते मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीको नाम सिफारिस गर्दा उनीसँग सम्बन्धित कागजपत्र हेर्दै नहेरी निर्णय गरेको तथ्य खुलेको छ ।