रेशम चौधरी प्रकरणकै कारण किन फिर्ता गर्‍यो राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन ?

काठमाडौं । बुधबार जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा रशेम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । यो फैसलाले राजपालाई चित्त बुझेन । अन्ततः त्यसैलाई बहाना बनाउँदै सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो ।

अदालतको फैसलाले राजपा स्तब्ध र मर्माहत बनाएको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवको दुखेसो छ । बुधबार बसेको आपतकालिन बेठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा राजपाले सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ । राजपाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको एक वर्षे कार्यकाल ‘पूर्णतः असफल’ रहेको निष्कर्षसहित राजपाको छ ।

एक वर्षअघि ओली नेतृत्वको सरकारलाई उसले संविधान संशोधन हुने लगायतका आशासहित बिना कुनै सहमति र सम्झौता समर्थन गरेको थियो । बीचबीचमा पनि राजपाले सरकारलाई आफ्ना माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । तर, बुधबार भने रेशम चौधरीको विषयलाई लिएर समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

पछिल्लोपटक गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजपाले संविधान संशोधन, कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइमा सरकारले अग्रसरता नदेखाएको भन्दै समर्थन फिर्ताको चेतावनी दिएका थिए । तर सभामुखले अचानक सांसद चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएपछि राजपा रोकिएको थियो ।

त्यसअघि साउनदेखि दसैंसम्म मात्रै राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई ५ पटक भेटेर माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिइसकेको थियो । तर जब चौधरीसहित ११ जनालाई कैलाली घटनामा जन्मकैद फैसला भयो, राजपा बिच्कियो । आपत्कालीन बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

यस्तो छ राजपाको आरोप
दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान सशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरूलाई रिहा नगरेको, उनीहरूमाथि लगाइएका झूट्टा मुद्दा फिर्ता नलिएको, आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार नगराएको जस्ता आरोप छ ।

सरकारले बेरोजगारी समस्याको समाधान नगरेको, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको, असीना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त लगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप पनि राजपाले लगाएको छ ।

सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलीय हीतको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर गरेको, प्रदेशलाई अधिकार नदिएको र प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाएको आरोप लगाएको छ ।

यी र यस्तै आरोप लगाएर राजपाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यसले दुई तिहाईको सरकारलाई सामान्य रुपमा मात्रै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । किनकी राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको दुई तिहाई का‍‍‍यमै रहनेछ ।

दुई तिहाईका लागि सांसदको सदस्य संख्या १ सय ८४ रहनुपर्नेमा वर्तमान सरकार पक्षमा १ सय ९० सांसद कायम छन् । हाल नेकपाका १ सय ७४ र संघीय समाजवादी फोरमका १६ सांसदको सरकारलाई समर्थन कायमै छ ।