श्रम र भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग संसदमा आज प्रश्नोउत्तर हुँदै

काठमाडौं  । सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रतिनिधि सभामा आज टेबुल गर्ने भएको छ ।

संसदको अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि मात्र सरकारले अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाएको थियो । अहिले त्यसैको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले संसदमा लैजान लागेको हो ।

विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सो विधेयक टेवल गर्न कार्यसूची तय भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । अध्यादेश मार्फत नै सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

फागुन ३ गतेभित्र समायोजन सक्ने भने पनि प्रक्रियागत रुपमा अहिले समायोजनको काम रोकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माथिल्लो तहबाट कर्माचारी समायोजवनको काम अघि बढाएको हो ।

संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुको सट्टा सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेको थियो ।

यस्तै आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विषयमा प्रश्नोत्तरको कार्यसुची तय भएको सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको बैठक दुई दिन अघि बस्दै

आजै विहान साढे १० बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन विना पारित भएको सन्देश जानकारी गराउने कार्यसूची छ ।

दुबै आयोगको म्याद भोलि सकिने भएकाले सो विधेयक किनारा लगाउने २७ गतेसम्म स्थगित गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बोलाइएको हो । संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भएको सो विधेयकमा दुबै आयोगको समयावधी उक वर्ष थप गरिएको छ भने अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी आगामी चैतमा सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई वटा समितिको बैठक स्थगित

यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकसँग समय जुध्ने भएपनि दुई वटा विषयगत समितिको बैठक स्थगित भएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि र कानून समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । संसदको पूर्ण बैठकको समयलाई ध्यान नदिई समितिले बैठकको मिति तय गर्दा सार्नुपरेको हो ।