भर्खर ‘स्टार्ट’ भएको सरकाररुपी गाडी ‘गिएर चेन्ज’ गरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ

शसस्त्र माओवादी जनयुद्धमा लडाकु कमाण्डरको अनुभव सँगालेका युवा उमेरका इन्द्रबहादुर आङबो प्रस्ट र काममा पारदर्शी रुचाउँछन । प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री भएपछि अघिल्लो बर्षको तीन महिना र चालु बर्षका लागि ३६ अर्ब बराबरको पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सबै भन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश’ लगायतका लोकप्रिय नारैनारा दिएर अनेकौ महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । प्रस्तुत छ, बजेटको कार्यान्वयन र कार्यक्रम संचालनहरुको अवस्थाबारे निशान न्युजका लागि गणेश लम्सालले गरेको कुराकानी :

तपाई आफु सहभागी प्रदेश सरकारको कसरी मुल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
खास गरेर हामीले तीन तहको सरकार गठन हुने बित्तिकै अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुने बित्तिकै पहिलो जोड संघीयता कार्यान्वयनलाई दिनुपथ्र्यो । संविधानमार्फत उल्लेख भएको तीन तहको अधिकार प्रत्यायोजना भएको भए चाँडो जनतालाई सरकारको प्रत्याभुति महशुस गराउन हामी सफल हुने थियौँ । तर, तीन तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारले आफैँ राख्यो । संविधानअनुसार पहिले नै त्यो प्रक्रिया सुरुवात गरेको भए प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो ।

प्रदेश सरकारले बजेट त लोकप्रिय ल्यायो तर संयन्त्रहरु गठन नहुँदा, कर्मचारी अभाव हुँदा, अधिकार सही ढंगले बाँडफाँड भई नसक्दा सरकारले गति लिन सकेन । बजेट ल्याउने कार्य सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने इकाईहरु गठन गर्न सकेको भए सरकारको गति अर्कै भइसक्थ्यो । तर पनि अहिले हामीले यो बेलासम्म संघीय सरकारसँग निरन्तर छलफल गरेर मेहनतका साथ सबै संयन्त्रहरु निर्माण गरिराखेका छौं । तपाईले भनेजस्तै ‘स्टार्ट’ भएको सरकारले अहिले ‘गिएर चेन्ज’ गरेर गति लिन थालिसकेको छ । यसैले सरकाररुपी गाडी अब गति बढाउँदै अगाडी बढ्छ ।

चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको ६ महिना लागिसक्यो । कसरी खर्च भइरहेको छ ?
६ महिनाको अबधिमा नियमित प्रक्रियामा ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । हामीभन्दा अगाडी बजेट ल्याएको र सबै संरचना पनि भएको संघीय सरकारको अहिलेको कुल पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । स्थानीय तहको बजेट पनि भर्खरै मात्र समितिहरु बनेर कार्यक्रम सम्झौता गरी खर्चको प्रक्रियामा जाँदैछ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यन्यन नहुनमा केही समस्या छन् । बजेट खर्च गर्न हाम्रा सयन्त्रहरु थिएनन् । अहिले धमाधम सम्झौता गर्ने, ठेक्का निकाल्ने र कतिपय समिति र विभिन्न निकायहरुमार्फत खर्च गर्न प्रक्रिया शुरुवात भइसकेको छ । यो पहिलो बजेट हो र पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकार हो ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने आफ्नै संयन्त्रहरु हुन्छन् र हुनुपर्छ । तर संघीय सरकारले ती संयन्त्र र कार्यालयहरु समयमै हामीलाई हस्तान्तरण नगर्दा हामी ढिला भएका हौ । अपेक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । हामी सबैले अपनाउँदै आएको सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यापक संशोधन नगरिकन कुनै पनि तहको सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । संविधानले प्रदेशलाई आफैं खरिद ऐन बनाउने अधिकार त दिएको छ । तर हाम्रो जस्तो सानो देशमा बेग्लाबेग्लै प्रदेशले आ–आफ्नै खालको खरिद ऐन बनाउनुभन्दा व्यापक सुधार सहितको संघीय खरिद ऐन बनाउनु उचित हुन्छ ।

केही मन्त्रालयहरुले त परियोजना इकाईहरु गठन गरेर बजेट खर्च गरिरहेका छन् नि ?
त्योबाट खर्च भइराखेको छ । त्यसमा खर्च हुन नसक्नुको मुलतः केहि कानुनी कारणको कुरा गर्दा खरिद ऐन संशोधन नगरेर चाँही सामान्य अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकेको देखिँदैन । त्यो चाँही चाडोभन्दा चाडो संघीय सरकारले बाधा फुकाउनु पर्छ ।

बजेट प्रस्तुत हुँदा रोजगारसँग जोडिएका निक्कै पपुलर कार्र्यक्रमहरु आएका थिए । सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जालान त ?
निक्कै कसरत र मेहनतपछि प्रायः सबै कार्यक्रमहरुको सुरुवात भइसकेको छ । मुलतः ती पपुलर कार्यक्रमहरु रोजगारसँग सम्बन्धित छन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु ती सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । संविधानमै उलेख्ख भएबमोजिम र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रमै उल्लेख गरे अनुसारको बजेटमा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भनेका छौं । त्यसलाई बेस बनाएर हामीले जुन बजेट ल्याएका थियौं, त्यो बजेटको प्रारम्भिक सुरुवात भइसकेको छ । र, बाँकी ६ महिनाभित्रमा बजेटले उठाएका मुलभूत विषयवस्तुहरुको कार्यान्यन भएरै छाडने छ ।

वित्तिय अधिकारबारे वित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार हस्तान्तरण नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुदैन भनेर निक्कै आक्रमक ढंगले लाग्नुभएको थियो । तर अहिले चाँही चुप लाग्नुभएको छ, किन ?
एउटा वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन र दोस्रो प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन । संघीयता कार्यान्वनयको मुख्य गुदी कुरा पनि यही दुई वटा हो । वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदा मुख्य हाम्रो संविधानले सबै प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकारको बाडँफाडको निम्ति शक्त्तिशाली स्वतन्त्र वित्तिय आयोगको कल्पना गरेको छ । त्यसकारणले यो वित्तिय आयोग भएर सबै राजस्वलगायत सबै क्षेत्रको बाँडफाडको जिम्मेवारी वित्तिय आयोगले लिइसकेपछि हामीले संघीय सरकारले दियो या दिएन, संघीय सरकारले कस्तो बजेट ल्यायो वा ल्याएन भन्ने विवाद रहँदैन । त्यसकारणले गर्दा वित्तिय आयोगको गठन संघीय सरकारको पक्षमा पनि छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पक्षमा पनि छ । अर्को यो त समग्र हाम्रो संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसकारण वित्तिय आयोग भनेको संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि हो । यसैले गर्दा चाडोभन्दा चाडो वित्तिय आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोगबाटै अधिकार र प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । तर बित्तिय आयोग गठनमा ढिलो भइरहेको छ । किनभन्दा संघीय सरकारको आफ्नो सुप्रिमिसीको स्वार्थ छ । खटाई खटाई बजेट दिने होइन नि संघीय सरकारले । वित्तिय आयोगको सिफरिसमा दिने हो नि । यसले त संघीय सरकारको निम्ति पनि सहजता ल्याउँछ । वित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार बाँडफाँड गर्नका लागि मैले अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा हुने वित्त प्रदेशको बैठकमा पनि बारम्बार उठाउँदै आएको छु ।

यसले त संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या ल्याइरहेको छैन र ?
यसमा मेरो दुईखालको बुझाई छ । हामीले लामो सघर्षपछि संघीयता ल्याएका हौं । संघीयता कार्यान्वनयबारे संसारको इतिहासलाई हेर्दा धेरै जटितालहरु रहेको पाउँछौ । भारतमा ३० बर्ष र अमेरिकामा ४६ बर्ष संघीयता कार्यान्व्यनमा लाग्यो । नेपालमा हामी तीन बर्षकै बीचमा संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । जुन ढंगबाट कार्यान्व्यन गराइरहेका छौं, अहिले विश्वका नयाँ सँविधान बनेर लागू भएका मुलूकहरुभन्दा हामी निकै तीव्र गतिमा छौं । यो सरकराको सफलता हो । नेतृत्वको सफलता हो । दोश्रो कुरा हामीले जनतालाई धेरै ठूलो सपना देखाएका छौं । त्यो सपना पूरा गर्न अहिले सरकारसँग मुख्य दुई वटा दायीत्व छ । एकातिर धेरै ठूलो उपलब्धिको रुपमा रहेको सँविधान र अहिलेको राज्य प्रणाली सँघियतालाई स्थापित गर्नुपर्ने अर्थात् कार्यान्यवन गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायीत्व छ । अर्कोतिर जनताको समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्नुपर्ने छ । यो एकैसाथ पुरा गर्नुपर्दा सरकार कता कता सरकार अल्मलिएको अनुभुति स्वभाविक रुपमा हामीलाई परेकै हो । यसरी हेर्दा जहाँसम्म संघीयताको कार्यान्वयनको कुरा छ, दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन्छन् ।

संघीय सरकारको सुप्रिमोकोकै कारणले गर्दा संघीयता धरापमा पर्ने त होइन ?
होइन मैले संघीयतालाई धरापमै पार्नेगरी संघीय सरकारको अर्थात् हाम्रो नेतृत्वको गतिविधि बढेको छैन भन्ने अर्थमा मैले भनेको छैन । तर मान्छेले यो लुपहोलबाट खेल्न सक्छन् र संघीयता अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् । यसैले संघीय सरकारले गम्भिर भएर चाडोभन्दा चाँडो बित्तिय आयोग बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु ।

संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडको बहस र स्थानीय सरकारसँग समानान्तर सरकारको जस्तो द्धन्द्ध छ, निरुपण कहिले र कसरी अन्त्य होला ?
दुरदर्शीता र अनुभवको अभावमा सबैले आफनो अधिकारका लागि प्रयास गर्दा उब्जेको समस्या हो यो । र, अधिकारका लागि यो झम्टाझम्टी केही समय अझैं रहन्छ । तर तीनै तहका सरकार आ–आफ्नो अधिकारमा फर्कनुपर्छ । स्थानीय तहको काम नजिकबाट जनतालाई सेवा दिने काम हो । संघीय र प्रदेश सरकारको काम पनि अलग्गै तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले बिकास गर्ने र जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने काम हो । संघीय सरकारले ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाउने र सम्बन्ध कायम गर्ने र अर्थतन्त्र परिचालन गर्ने काम हो । तर हामी सबैको बुझाईमा समस्या आएको हो । अहिले प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिएका कामहरु स्थानीय तहले गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसैले कसले दिएका काम गर्छु वा गर्दिन भनेर प्रश्न उठाउने कुरै हुँदैन । त्यसकारण हामी सबैको नेतृत्व संविधानले गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

योजना पार्न कार्यकर्ता र पार्टीको चाँही कतिको दवाव आउँछ ?
पहिलो बर्ष भएकाले हाम्रो गत बजेट निर्वाचन नजिकैको बजेट थियो । त्यसो हँुदा हाम्रा सबै माननीयहरुले जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न स्वाभाविक हिसाबले सबैलाई समेट्ने गरी बजेट आओस् भन्ने माग र दबाब थियो र बजेट पनि सोहीअनुसार आयो पनि । यसैले बजेटमा कार्यक्रमहरु धेरै छरिए । जहाँसम्म अब आउने बजेटको कुरा छ, भर्खरै हामीले योजना आयोग गठन गरेका छौं । हामी अहिले के कुरामा प्रष्ट भएका छौं भने सानो सानो कुरामा अर्थात् अंश-अंशमा प्रदेश सरकार जानु हुँदैन । विगतमा चाँही सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्न खोजे जसरी बजेट विनियोजन भयो ।

आगामी बजेटको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतालाई केन्द्रित गरेर बजेट आउनेछ । सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यको रुपमा रहेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा १९३ मुलुकहरुले सन् २०३० सम्ममा पुरा गर्न एउटा दिगो विकासको लक्ष्य जसरी लिएको छ त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । र त्यो विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने दायित्व हामी सबैले लिनुपर्दछ । बजेट बनाउँदा योजना पारिदिनुस भनेर जनताको दवाब आउनु स्वभाविक हो । बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । अब दवावले बजेट बन्दैन ।