आफ्ना नेताका नाममा खुलेका अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गर्न सरकारसँग कांग्रेसको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेताका नाममा खुलेका अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरु आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद खाँणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभरका ११ ठूला अस्पताल तथा उपचार केन्द्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको र त्यसमध्ये ९ अस्पताललाई स्वीकृत गरी कांग्रेस नेताका नाममा खुलेका दुई अस्पताल स्वीकृत नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा क्रमशः तनहुँको श्वास–प्रश्वास र बाँकेको क्यान्सर अस्पताललाई स्वीकृत नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

ती दुवै अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गरियोस् भन्दै सांसद खाँणले दुवै अस्पतालमा हाल उपचार भइरहेको र जमिनको व्यवस्था भइसकेकोसमेत जानकारी गराए ।

उनले स्व। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकको शान्ति–प्रक्रियामा गरेको योगदान र सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै ‘सरकारले पूर्वाग्रह राख्नु निन्दनीय हो’–भने ।

उनले ती दुवै अस्पताललाई संघ सरकारअन्तर्गत् राखी प्रक्रिया अघि बढाउन कदम चालोस् भनी माग गरे ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए । सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, बहादुरसिंह लामा, दिव्यमणिराज भण्डारीलगायतले परिचयपत्रको आवयश्कता र महत्वकाबारेमा प्रश्न गरेका थिए ।

सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री थापाले संसारमा १०० भन्दा बढी मुलुकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिँदै नागरिकका सबै सूचनालाई एकीकृत हुने र नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको स्पस्ट पारे ।

बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ र जीवननाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत् गरेका थिए ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।

अर्को बैठक माघ ७ गते सोमबार मध्याह्न १२ बस्नेछ ।