प्रदेश अर्थमन्त्री आङ्बो भन्छन्, कर र संघीयताबीच कुनै साइनो छैन

पाँचथरको क्षेत्र न. २ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ ३५ वर्षकै उमेरमा जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर हुँदै प्रदेश न. १ को आर्थिक तथा योजना मन्त्री बनेका छन् । राजनीतिमा दु्रत गतिमा सफल हुने व्यक्तिको रूपमा उनलाई चिनिन्छ । फिदिम नगरपालिकाको नागिनमा जन्मेका आङ्बो भूमिगतकालदेखि नै पार्टीमा सक्रिए थिए । २०५६ सालमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा आबद्ध रहेर काम गरेका आङ्बो २०५७ सालमा विद्यार्थीको जिल्ला सचिव भएका थिए । २०५९ सालमा पार्टीको जिल्ला सचिव पनि भए । उनी २०६० सालमा जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमाण्डर बनेका थिए । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमी लामै छ । तर, उनी १ नं. प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेपछि प्रदेशको विकासका लागि केके काम गरिरहेका छन् त ? यसै विषयमा निशान न्युजका लागि गोपाल बराइलीले गरेको कुराकानी :

प्रदेश नं. १ को आर्थिक विकासका लागि तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ ?
संविधानले नै प्रदेशलाई सीमित अधिकार दिएको छ । हामीले संघबाट आएका अनुदान र राजश्व गरी झण्डै ३६ अर्बको बजेट छ । मुख्य कुरा भनेको प्रदेशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने हो । त्यसका लागि हामीले पहिलो प्राथमिकता कृषीलाई दिएका छौं । कृषीमा ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका कारण पनि निर्यातलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने र आयातलाई कम गर्ने भन्ने हो । दोस्रो भनेको पर्यटनलाई राखेका छौं । यो वर्ष एक सय वटा पर्यटकीय स्थलको प्रवद्र्धन गर्ने र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । तेस्रो भनेको उर्जा हो । यो प्रदेशमा ठूलाठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौं । र, अर्काे भनेको उद्योग र कलकारखाना हो । यी उदेश्य पूरा गर्न सक्यौ भने १ नं. प्रदेशलाई सक्षम र सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

तपाईहरु प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि जनतालाई देखाउन लायक कामहरु केके गर्नुभयो त ?
पहिलो कुरा प्रदेश सरकार आफैँमा नयाँ छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामी प्रारम्भिक चरणबाट अघि बढिरहेका छौं । यो अवधीमा भर्खर सरकार पनि बनेको तर, यसका आवश्यक पूर्वाधारकै अभावमा छौं । भर्खरै मात्रै कर्मचारीहरु पनि आउन थालेको र संघीय सरकारले पनि बल्ल मात्रै अधिकार हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ । त्यही भए पनि पहिलो पटक बजेट ल्याएका छौं । यसले केही मात्रामा जनतालाई राहत दिएको छ । अन्य कार्यक्रम पनि लगेका छौं । यसको सही कार्यन्वयन गराएर सबै प्रदेशमध्ये यो प्रदेशलाई धनी र सम्पन्न प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

बजेट त ल्याउनुभयो । तर, कार्यान्वयनमा निक्कै जटिलता थएिको छ भनिन्छ नि त ?
बजेट ल्याइसकेपछि कार्यान्वयन मुख्य पाटो हो । तर, कर्मचारीको अभाव, कानुनी समस्या आदी कारणले समस्या आउन सक्छन् । तर यसलाई समाधान गर्दै जाने हो । हामीले कतिपय कानुन पनि बनाइसकेका छौं । कतिपय संघीय सरकारले बनाइसकेपछि मात्रै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि हामीले संघीय सरकारलाई पनि आग्रह गरिसकेका छौं । कर्मचारी समयमै पठाउन र प्रदेशका क्षेत्राधिकारमा पर्ने अधिकार चाँडो भन्दा चाँडो हस्तान्तरण गर्न आग्रह पनि गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ, यो दशैंपछि सबै बजेटहरु तीव्र रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ ।

प्रदेश नं. १ मा अत्याधिक कर वृद्धि भयो । तर, जनताले कर वृद्धि गरेअनुसारको सेवा पाउन सकेनन् भने आन्दोलन पनि भइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगाएको करमा खासै अन्तर छ जस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहले लगाएका कतिपय सन्दर्भमा विवादहरु पनि आएका छन् । स्थानीय तह पनि नयाँ र सिक्ने क्रममा छन् । अर्काे कुरा स्थानीय तहलाई पनि केही करहरु उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । ती करहरु उठाउँदा स्थानीय सरकारले केही कमजोरी गरेका होलान् । तर यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा कसैको इच्छामा भन्दा पनि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र जनतालाई थप सेवा दिने भनेर नै त्यो गरिएको हो । त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । तर, जसरी कर वृद्धिको विरोधको नाममा सामान्य तिल जस्तो कमजोरीलाई पहाड जस्तो देखाएर जसरी संघीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने काम भइरहेको छ । यो अग्रगामी परिवर्तन माथी नै धावा बोल्न खोजिएको छ । यो हाम्रा लागि मान्य छैन । स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु की कर र संघीयताबीच कुनै साइनो छैन । कर हिजो पनि उठाइएको थियो । आज व्यवस्थित रुपमा कानुन बनाइएर उठाइएको छ । कतिपय ठाउँमा भएका कमीकमजोरीहरु जतिसक्दो सच्याएर जान सकिने अवस्था छ ।

तर, अहिले जसरी जनताको ढाँडै सेक्ने गरी कर उठाइँदै आएको छ, यसले त संघीय सरकारलाई नै तुहाइदिन सक्छ भन्ने पनि त छ नि होइन र ?
मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु की कर र संघीयताबीच कुनै प्रकारको साइनो छैन । अहिलेको संविधानले तीन वटै सरकारलाई कर उठाउन आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार चाँही सिक्ने क्रममा छ । करको दायरा अलिकति फराकिलो बनाउने क्रममा केही विवाद उठेको छ । जसलाई सच्याउन हामी तयार छौं । कर तिर्न जनताको दायीत्व हो । जनताले सेवा, विकास र समृद्धि खोज्ने हो भने कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मुल आधार भनेकै कर र भन्सार नै हो । यो नगरी अघि बढ्नै सकिन्न । तर, करको आतंक सिर्जना गरेर संघीय व्यवस्थालाई हमला गर्न खोजिन्छ भने यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।

तपाईहरुले बजेट विनियोजन गर्दा गाढी खरिद गर्न मात्रै ४० करोड विनियोजन गर्नुभयो । तपाईहरुलाई गाडी खरिद गर्न यति धेरै रकम किन चाहियो ?
हामी नयाँ संरचनामा जाँदैछौं । हामीसँग कुनै भौतिक संरचनाहरु छैनन् । कुनै पनि साधनहरु छैनन् । तपाईले भनेजस्तो ४० करोड रुपैयाँले झण्डै ७०/८० वटा स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स छैन । समृद्धि भनेको त जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने पनि त हो नि । त्यसकारण एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स दिन यही बजेट हो । जनताको सुरक्षा अनिवार्य सर्त हो । अहिले दिनदिनै बलात्कारका घटना भएको सुन्छौं । हामीले झण्डै दुई सय वटा मोटरसाइकल किन्दैछौं । यो प्रदेश प्रहरीका लागि हो । यति मात्रै होइन, मुख्यमुख्य प्रहरी पोष्टलाई व्यवस्थित गर्न १६ वटा गाडीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । प्रदेश सरकार र कार्यालयका निम्ती १५/२० वटा गाडी चाहिन्छ । सरकार चलाउन त्यति चाहिन्छ, यो अन्यथा होइन । समग्रमा हेर्दा गाडी खरिदका लागि धेरै रकम देखिएला । तर, बाडफाडलाई हेर्ने हो भने यो कम हो । यो ठूलो कुरा पनि होइन ।

प्रशंग बदलौं, तपाईहरुले साउन महिनाभित्रै प्रदेशको राजधानी र नामांकरण गर्छौ भन्नुभएको थियो । कहाँ अड्कियो यो कुरा ?
प्रदेशको नामांकरणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न दलहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । अरु प्रदेशभन्दा १ नं. प्रदेश अलिक विशिष्ट प्रदेश हो । नामांकन, सीमांकन र पहिचानका लागि निकै ठूलो आन्दोलन हुने गरेको ठाउँ हो यो प्रदेश । त्यसैले पनि सबैको भावनालाई समेट्नुपर्ने अवस्था छ । हामी सहमतिकै आधारमा पहिचानलाई नमेटिने गरी नामांकरण गर्ने प्रयासमा छौं । हामीले केन्द्रमा रहेका दलहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशको राजधानी चाँही असोजमा चल्ने वर्षे अधिवेशनले टुंगो लगाउने छ ।

सरकारले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसमा पनि मन्त्रीहरुबीच नै नामांकनका विषयमा सहमति बन्न नसक्दा ढिलाई भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
यहाँ ७ वटा मात्रै मनत्रालय बनाउने भन्ने केन्द्रबाट निर्देशन आएको हो । हामीले चाँडै नै सरकारलाई पूर्णता पनि दिँदैछौं । नामांकरणको विषयमा सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राख्न पाइन्छ । त्यो स्वतन्त्रता सबै प्रदेशसभाका माननीयहरुमा छ । राजधानीको विषयमा त्यसलाई सबैसँग मोटामोटी सहमति बनेकै छ । जतिसक्दो हामी सहमतिकै आधारमा प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामांकन गर्ने पक्षमा छौं । त्यसको पहल पनि भइरहेकै छ ।

प्रदेश नं. १ मा नेकपाकै दुईतिहाई मत छ । तर, तपाईहरु पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेबीच प्रदेशको नामांकरणमा विवाद छ भनिन्छ नि ?
पूर्व माओवादीले लामो समयसम्म पहिचानको आन्दोलन गरेको यहाँलाई अवगत नै होला । त्यही भएर नेपालको विशिष्ठतामा पहिचानमा आधारित संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टी भएको हिसावले तत्कालिन माओवादीले यो विषय उठान गर्दै आएको हो । तत्कालीन एमालले पनि २०६४ सालको संविधानसभामा बहुपहिचानमा आधारित संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि बहुपहिचानमा आधारित संघीयतामा जाने भनेर घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेको थियो । त्यसकारण अहिले पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेबीच पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन गर्ने विषयमा खासै मतभिनन्ता छैन । सिद्धान्नतः हामीमा कुनै मतान्तर छैन । व्यक्तिगत सवालमा त आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ ।