प्रदेश नं.२ कोे ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन आकाशे पानीको भरमा

काठमाडौं । सिँचाइको अभावमा प्रदेश नं.२ मा धानखेती प्रभावित भएको छ ।

प्रदेशको आधाभन्दा बढी जग्गा आकाशे पानीको भरमा रहेको तथा सिँचाइ सुविधामा रहेका जग्गामा पनि समयमै सिँचाइ उपलब्ध नहुँदा रोपाइँ प्रभावित भएको छ ।

सिँचाइको अभावमा खेती महँगो हुँदै गएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भूमिगत सिँचाइको उपयोगिता बढाउँदै साना सिँचाइ योजनाहरूबाट खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेश नं.२ मा सिँचाइ योजनाहरूको क्षेत्र व्यापक भएपनि ती योजनाहरूबाट सिँचाइ भने निक्कै न्यून हुने गरेको स्थानियहरु बताउँछन् । २ लाख २५ हजार हेक्टर जग्गा धानखेतीयोग्य रहेको प्रदेशमा ५० प्रतिशत जग्गामा आकाशे पानीकै भर रहेको छ ।

धान रोपाइँको उपयुक्त मौसम भए पनि सिँचाइ नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेको उपसचिव झाले बताए । उनले भने, ‘साउन १५ पछि रोपाइँ गर्दा उत्पादनमा कमी आउन सक्ने अवस्था हुन्छ,’ ‘अहिलेको १५ दिन धान रोपाइँका लागि उपयुक्त समय हो ।’

लामो समयको बेर्ना रोप्दा पनि उत्पादनमा कमी हुने गरेको उनले बताए । खेतमा समयमै सिँचाइ नहँुदा बेर्नासमेत लामो हुने गरेकाले पनि उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने बताउँदै उनले भने, ‘१ महिनाभित्रका कलिला बेर्ना रोप्दा राम्रो हुन्छ ।’

प्रदेश २ का कृषिमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेशमा खेतीका लागि सिँचाइ सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको स्वीकारे । उनले समयमा पानी नपर्ने तथा सिँचाइ योजनाहरू पनि जीर्ण भइसकेका कारण क्षमताअनुसार सिँचाइ सुविधा दिन नसक्दा धान खेती प्रभावित हुँदै आएको बताए ।

‘सुनकोसी कमला डाइभर्सनले प्रदेशभरि नै सिँचाइ सुविधा पुग्ने भए पनि संघीय सरकारले उक्त योजना परुरा गर्न तदारुकता देखाएको छैन, प्रदेश सरकार स्तरबाट सम्भव छैन,’ मन्त्री साहले भने । ‘सुनकोसी कमला डाइभर्सन बने प्रदेश नं.२ मा सिँचाइ सुविधाका लागि समस्या हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भूमिगत सिँचाइ योजनामार्फत खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस्तै प्रदेशमा रहेका विभिन्न सिँचाइ योजनाहरू जीर्ण भइसकेकाले ती योजनाहरूको मर्मतसम्भारमा पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने उनको भनाई छ ।

स्टेट बोरिङ र स्यालो ट्युवेलबाट पनि सिँचाइ सुविधा खेतसम्म पुर्याउन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको र यसका अतिरिक्त प्रदेशमा रहेका नदीहरूबारे सर्भे भइरहेको बताउँदै मन्त्री साहले साना नदीहरूबाट पनि सिँचाइ सुविधा लिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए ।