कहिलेसम्म जारी रहन्छ छुवाछूत र दलितमाथिको हिंसा ?

भनिन्छ, मन मिल्नेसाथी कहिले पनि छुट्दैनन् । हरेक काममा पनि सँगै हुन्छन् । अझ भनौं छरछिमेकमा बसेपछि त मर्दाको मलामी र बाच्दाको जन्ति हुनुपर्छ । यो साश्वत र सत्य भनाई नै हो ।

तर, जातीय कहिले काँही जातीय कुण्ठाले मानिसलाई नराम्रो ठाउँमा पुर्याउन पनि सक्छ । सँगैको साथीभाई र छिमेकी बीचको नातासम्बन्ध नै टुटाइदिन्छ । यस्तै भएको छ पर्वत जिल्लाको कुस्मा बजारमा ।

पर्वत जिल्लाको कुस्मा बजारमा भाडामा बस्दै आएका थिए मिना कुँवर र मनिषा रसाइली । कुँवरले एउटा कोठामा कस्मेटिक पसल गर्दै आएकी रहिछन् । रसाइली चाँही दुई बच्चासहित व्यबसाय गरेर ४ वर्षदेखि सँगै बस्दै आएकी रहेछिन् । 

तर, दुर्भाग्य यी दुईबीच सामान्य कुरामा पनि विवाद हुँदै आएको थियो रे । सामान्य विवाद हुँदा पनि कुँवरले धेरै पटक पानीको विषयमा वा फोहोर भएको विषयमा पनि ‘त कमिनी, दलित, अछूत, सानो जात’ जस्ता शब्दले अपमानित गर्दै आएकी रहिछन् ।

कहिलेकाँही त आफ्नै घरको भाडा पनि माझ्न लगाउने, नमाझ्दा उही जातीय कुरा गरेर सताउने गर्दी रहिछन् । यही असार २० गते बुधबार उनको डेढ बर्षको छोराले कुचो छोएको भन्दै कुटेपछि मनिषाले प्रतिबाद गरिन् । उनी न्याय खोज्दै मनिषा प्रशासनको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिन् ।

जुन कुरा मैले थाहा पाएँ । मलाई मनिषाका श्रीमानले फोन गरेर सबै कुरा बताउनुभयो । फोनमा आफुहरु अन्यायमा परेको र जातीय विभेद सहदै आए पनि असार २० मा मनिषालाई मिना कुँवरले हातपात गरेको सुनाउनुभयो । तर, मिनाले उल्टै प्रहरी चौकी लगेर चौकीमा समेत कुँवरले तथानाम गाली बेइज्जती गरेको पाइयो । ‘दलितलाई, सानो जातलाई के बाहुन भन्नुपर्ने’ जस्ता हप्काउँदा पनि जिल्लाका दलित अगुवाहरु तैचुप मैचुप भएको सुन्नमा आयो ।

मैले काठमाडौंबाटै प्रहरीमा जोहेरी हाल्न सिकाएँ । तर, मनिषालाई जाहेरी दिने आँट पनि थिएन । यतिसम्मकी उनीहरुलाई उजुरी र जाहेरी फरक हो भन्ने समेत थाहा रहेनछ । बल्लतल्ल वकिलसँग कुरा गरेर जातीय छुवाछूतको जाहेरी हाल्न भनी सिकाएँ । त्यसपछि स्थानीय पत्रकारसहित जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा दर्ता नै भएन । २१ असारमा प्रहरीले समेत मिल्न सुझाव दिएछ । त्यसपछि म काठमाडौंबाट त्यसतर्फ गएँ ।

मेरो साथमा पोखराबाट व्यबसायी सुजन गहतराज र एक जना बहिनी पनि थिए । मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिलिप घिमिरेसँग भेटेर जाहेरी दर्ता गरिदिन आग्रह गरे । तर, उहाँले छुवाछूत गरेको भनी साक्षी चाहिन्छ जस्ता कुरा गर्नुभयो । उहाँले मान्दै नमानेपछि २ जनालाई बोलाएर साक्षी राखेर उजुरी दिने कुरा भयो । शुक्रबारको दिन थियो त्यो ।

आइतबार उजुरी दिने सहमतिपछि हामी छुटियौं । तर, शनिबार दलित समुदायकै केही मान्यवरहरुको मिलापत्र गर्न दबाब आएछ । निक्कै प्रयासपछि मात्रै जातीय छुवाछूतको मुद्दा दर्ता भयो ।

यो एउटा उहाहरण मात्रै हो । अन्य यस्ता घटना धेरै छन् । जताततै दलित महिलाहरु पीडित बनेका छन् । उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । छुवाछूत जस्तो जघण्य अपराधको मुद्दमा पनि प्रशाषनले प्रमाण र साक्षीको अभाव देखाएर पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा थप पीडित बन्दै आएका छन् ।

पीडकलाई उम्किन सजिलो
यही जेठ २९ गते ललितपुर महानगरपालिका नख्खु टोलकी साबित्रा केसीले आफ्नै घरमा डेरा गरी बस्ने मोतिमाया नेपालीलाई जातीय विभेद गरिन् । जातीय विभेद गर्दा उनी एक हप्तासम्म हिरासतमा बस्नुपरेको थियो ।

त्यस्तै, गत फागुन २० मा काठमाडौं थापागाउँकी कमला गौतमले पत्रकार मिलन विश्वकर्मा र विक्रम सुनारलाई जातीय विभेद गर्दा ९ दिन हिरासतमा बस्नुपरेको थियो । भलै कानुनी जटिलताका कारण केसीले अदालतबाट उन्मुक्ति पाइन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र २०७२ को संविधानले जातीय छुवाछूत र विभेदलाई अपराध र दण्डनीय मानेको छ । तर, पनि कानुनको धज्जी उढाउँदै दलित समुदायले थप छुवाछूतको भारी बोक्नु परिरहेको स्थिती छ ।

हो, कानुनले प्रमाण खोज्छ । तर ‘तँ दलित हो, तँ कामी, दमाई, सार्की वा त्यही प्रकारले हेला गरेको प्रमाण त कसैले रेकर्ड गरेर राखेको पनि हुँदैन । त्यसमा पनि प्रशाषनको असहयोगले गर्दा अधिकांस छुवाछूतका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन्, भएकाले पनि न्याय पाउँदैनन् । किनकी राज्य व्यवस्थाले गरेको विभेदकारी नीतिका कारण पीडित झनझन पीडित बन्ने र पीडक चाँही सधैं शीर ठाडो पारेर हिड्ने अवस्था छ ।

अब त अति पनि भइसकेको छ । कानुन बनेर पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । त्यो समस्या आउनु भनेको राज्य कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु पनि हो । त्यसकारण अबका दिनमा सवल नेपाल निर्माणको अभियानमा लाग्ने र समुन्नत नेपाल बनाउने हो भने पहिले राज्य नै लाग्नुपर्छ ।

जबसम्म राज्यले कानुनको अक्षरस पालना गर्दैन, तबसम्म जनताले कानुनी रुपमा उपचार पाउन सक्दैनन् । त्यसकारण पहिले राज्य र त्यो सँगसँगै कानुनको पालना गर्न दलित समुदायले पनि उत्तिकै चासो र तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ । ‘जदौं हजुर’ भनेको भरमा मात्रै दलितले न्याय पाउन सक्दैनन् । त्यसका लागि संघर्ष मात्रै एउटा विकल्प हुनसक्छ ।