बिजेश्वरी छात्राबास प्रकरण : तात्न थाले राजनीतिक दलका दलित नेता

काठमाडौं । सरकारी जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा बनाउन खोज्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ नामक एक गैरसरकारी संस्था (एनएनडिएसडब्लुओ) नामक गैरसरकारी संस्थाविरुद्ध दलितका अगुवाहरु तात्न थालेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध विभिन्न दलित जनवर्गीय संघ संगठनहरुका नेताहरुले एउटा अमुक गैरसरकारी संस्थाले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्न खोजेकाले तुरुन्त कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ भेटी लामो समयदेखि दलित आन्दोलनले आफ्नो स्वामित्व ठान्दै आएका काठमाडौं –१५ बिजेश्वरी डाडामा रहेको विजेश्वरी छात्राबासलाई एउटा अमुक गैरसरकारी संस्थाले गैरकानुनी रुपमा हडप्ने प्रयत्न गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ नामक एक गैरसरकारी संस्था (एनएनडिएसडब्लुओ) ले विजेश्वरी छात्राबासमा यही असार ८ गतेदेखि लागू हुनेगरी बझाङका दिनेश विकलाई नयाँ वार्डेन नियुक्त गरेपछि सो छात्राबास विवादको घेरामा तानिएको थियो ।

२०१९ सालमा पूर्व राजा महेन्द्रले दलित विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहज होस् भनेर २५ हजार रुपैयाँ दिएपछि बिजेश्वरीमा ३ रोपनी ७ आना जग्गा किनिएको थियो । तर, (एनएनडिएसडब्लुओ) का पूर्व अध्यक्ष प्रतापराम लुहारले जालसाँझी ढंगले नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ समाज विकास छात्राबासको नाममा सो जग्गा कब्जा गरेको थियो ।

यस्तो छ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बुझाएको ज्ञापनपत्र

श्री माननीय गृह मन्त्रीज्यु,
गृह मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय : बिजेश्वरी स्थित दलित विकास छात्रावासको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास सम्बन्धमा ।

छात्रावासको स्थापना 
देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं आई पढ्ने उत्कट इच्छा भएका दलित विद्यार्थीहरु गरिवी र जातीय छुवाछूतका कारण पढाईलाई निरन्तरता दिन काठमाडौंमा निशुल्क छात्रावास चाहिन्छ भन्ने परिकल्पनाकासाथ वि.सं.२०१९ सालमा काठमाडौंका दलित नेता सहर्षनाथ कपालीको पहलमा तत्कालीन राजा महेन्द्रसमक्ष माग गरेपछि रु.२५ हजार प्राप्त भयो । सो रकमबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित विजेश्वरीमा ३ रोपनी ७ आना जग्गा खरिद गरियो । सो समयमा दलितहरुका साझा दर्तावाल संस्था नहुनु र निर्माण गर्ने भनिएको दलित छात्रावास पनि दर्ता नभएको हुनाले संस्थापक सहर्षनाथ कपालीकै नाममा जग्गा खरिद गरियो ।

त्यसपछि वि.सं. २०२८ सालमा अर्का दलित नेता हिरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा एक छात्रावास निर्माण समिति बनाइयो । सो समतिको अगुवाईमा तत्कालिन सरकारबाट पटक पटक गरी रु.२ लाख ५५ हजार प्राप्त भयो । वि.सं. २०३३ सालमा ३२ जना छात्रहरुको लागि १६ कोठा, डाइनिंग हल, एक बैठक हल सहित एकतले छात्रावास र वार्डेनका लागि ४ कोठे अलग भवन बन्यो । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरुको लागि तत्कालिन सरकारले होष्टल संचालनार्थ बार्षिक रु.१० हजार प्रदान गर्न थाल्यो ।

छात्रावासमाथि गिद्धे दृष्टिकोण 
छात्रावास संचालक समितिका अध्यक्ष हिरालाल विश्वकर्माको निधनपछि वि.सं.२०४४ सालमा तत्कालिन सरकारका विश्वासपात्र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रतापराम लोहारको अध्यक्षतामा नयाँ संचालक समितिको गठन भयो । वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनमा छात्रवासका विद्यार्थीहरुले सघाएको भन्दै प्रहरीकोसाथ लिएर प्रतापरामले सबै विद्यार्थीहरुलाई छात्रवासबाट निकालेर छात्रवास खाली गराएपछि प्रतापरामले सो छात्रावासमा आफ्नै संस्थाको कार्यालय स्थापना मात्र गेरनन् आफ्नी श्रीमतिको नाममा रहेको अनाथ बाल गृह समेत सोही छात्रावासबाट संचालन गरे ।

दलितहरुको साझा सम्पतिमाथि एउटा गैससले गरेको एकाधिकार देखेपछि सहर्षनाथ कपालीका सहोदर भाई मोहनलाल कपालीले उक्त जग्गा समाज विकास छात्रावासको नाममा एक छत्र कायम हुनुपर्ने आबाज उठाउँदै सक्रीयता बढाएपछि २०५० सालमा उनकै अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयद्धारा पुनः संचालक समिति गठन गरी छात्रावास पुनः नियमित संचालनमा आयो । सोही समितिको पहलमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयबाट रु.२५ लाख प्राप्त गरी सोही रकमबाट छात्रावासको एक तला थपेर विद्यार्थी क्षमता ३२ बाट ६४ बनाइयो । छात्रावासको अन्य भौतिक सुधार र मर्मतसम्मार गरी विद्यार्थीहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन थालियो । तर छात्रवासको जग्गाको स्वामित्वको विषयमा सोही छात्रावासका सल्लाहकार कान्छा भनिने जनकबहादुर खड्गी शाहीले आफ्नो जमिन भएको दावी गरी काठमाडौं मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको थाह पाएपछि प्रतापरामले पनि आफ्नो जमिन भएको दावी गरे ।

दलित आन्दोलन तथा स्थानीय समुदायको अबरोधका कारण प्रतापराम लुहारले नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ नामक गैरसरकारी संस्थाको हो भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । सम्मानित अदालतले पनि व्यक्तिका नाममा नभई समाज कल्याण समाज विकास छात्रावासको नाममा हुने भनेर निर्णय गर्यो । आफ्नो संस्थाको अघिल्लो नाम समाज कल्याण मिलेको भन्ने हल्ला चलाउँदै सो संस्था आफूले मुद्दा जितेको गलत हल्ला चलाएर आज प्रयत्न भ्रम सृजना गरिरहेको छ । स्मरणीय छ कि शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकातर्फबाट बेलाबेलामा प्रतापराम लुहारको नाममा छात्रावास बुझबुझारथ गर्न पत्राचार गरेको छायाप्रति यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।

संचालक समिति विहिनताको अवस्था 
मोहनलाल कपाली नेतृत्वको संचालक समिति सक्रीय रुपमा काम गरिरहेको सन्दर्भमा वि.सं. २०६३ मा उहाँकोको निधनसंगै संचालक समिति निश्कृय हुनपुग्यो । विघटित संचालक समिति गठन गर्न संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले भरपुर पहल गरेपनि अस्पष्ट कानूनको अभाव तथा सरकारको बे–वास्ताका कारण बन्न संभव भएन । पछिल्लो समयमा एकातिर सरकारी अनुदान बन्द हुनु, सरकारबाट बे–वास्ता हुनु, दलित आन्दोलनलाई छात्रावासका विषयमा बेखबर मात्र होइन संस्थाको नाममा लालपूर्जा आइसक्यो भन्ने गलत सूचना प्रवाह हुनुलगायतका कारण छात्रावास जीर्ण हुदै गएको छ ।

पछिल्लो समय गंगालाल तुलाधर शिक्षामन्त्री हंदा दलित आन्दोलनको डेलिगेशन पश्चात उहाँले सिटिइभिटी र विजेश्वरी छात्रावासको व्यवस्थापनका लागि सुझाव पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयका ढुंगेल थरका सहसचिवको नेतृत्वमा गणेश विश्वकर्मा, जीवन परियार, परशुराम रम्तेल, कमला हेम्चुरी र चक्रमान विश्वकर्मा रहेको कार्यदल बनाउनु भएको थियो । कार्यदलले एक हप्ताको समय लगाएर व्यवहारिक सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । तर सो प्रतिवेदनको सिफारिश कार्यान्वयन हुन सकेन । दलित छात्रावासको अव्यवस्था र फोहरमैलाका कारण कहिले काही स्थानीय टोलबासी आक्रोस भएको देखिन्छ ।

समाधानका लागि दलित आन्दोलनका मागहरु 
१. बिजेश्वरी दलित विकास छात्रावास दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको मूल उपलब्धीमध्येको एक हो । यस छात्रवासले विगत तीन दशकदेखि दलितको शिक्षामार्फत नेतृत्व विकासमा योगदान गर्दै आएको छ । यो दलित आन्दोलनको पुर्खेउली सम्पति हो । त्यसैले तत्काल नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले एक स्थायी प्रकृतिको कोष निर्माण गरी छात्रावास संचालक समिति गठन गरिनुपर्दछ । कानूनी व्यवस्थाका लागि एक विद्येयक वा निर्देशीका जारी गरिनुपर्दछ ।

२. विजेश्वरी दलित विकास छात्रावास २०१९ सालमा सरकारी बजेटबाट खोलिएको सेवामुलक दलित आन्दोलनको साझा सम्पति हो । जबकि नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ २०३९ सालमा दर्ता भएको एक गैरसरकारी संस्था हो । अदालतको निर्णयमा यो संस्थाको नाममा भन्ने कही कतै उल्लेख छैन बरु समाज विकासको नाममा समाज कल्याण थपेर आफ्ना संस्थासंग मिल्ने नाम राखी समाज कल्याण विजेश्वरी छात्रावास राखिएको छ । यस संस्थाले जालसाजीपूर्ण ढंगले जग्गा दलालको शैलीमा आफ्नो नाममा अस्थायी लालपूर्जा बनाएको छ भने सो लालपूर्जा तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।

३. नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ नामक संस्थाले दाबी गरे जस्तै नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ समाज विकास छात्रावास, विजेश्वरी काठमाडौं नामक संस्था नेपालमा हालसम्म कही कतै दर्ता भएको छैन । त्यसैले यस छात्रावासको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्दछ । साथै जतिसक्यो चाँडो व्यवस्थापिका संसदबाट दलित आन्दोलनको साझा स्वामित्व हुने गरी एक संरचना निर्माण गरी यस सम्बन्धी स्पष्ट अलग विद्येयक पारित गरिनुपर्दछ ।

अन्तमा, दलित आन्दोलनको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेको यस छात्रवासलाई अमूक संस्थाले निराधार ढंगले जमिनको स्वामित्वको हक दाबी गर्न खोजेमा वा यस्ता हर्कत दोहोर्याउने दुश्साहस गरेमा त्यसको प्रतिरोधमा उठ्ने दलित आन्दोलनको शक्तिले बिजेश्वरी समाज विकास छात्रावास दलित आन्दोलनको नाममा जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन पछि नहट्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।