सरकारको अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न सकिँदैन

तत्कालिन श्री ५ को सरकारको आदेशमा २०२० मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । त्यसबेला त्यसमा अनङ्गमान शेरचन, खड्ग सिद्धिलगायत लक्ष्मीदास मानन्धर पनि थिएँ । आज उनी त्यही साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको अध्यक्ष छन् । त्यतिबेला सरकारबाट व्यवसायीलाई २५–२५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लगाएर स्थापना गरिएको साल्ट ट्रेडिङ आज सरकारकै इज्जत ढाक्ने संस्थान बनेको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष मानन्धरसँग साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको पछिल्लो अवस्थाबारे निशान न्युज डटकमले गरेको कुराकानी :

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका केही सरकारी केही संस्थानहरु घाटामा छन् । तर, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले राम्रो छवीको संस्थानको रुपमा चिनिएको छ । यसको कारण के हुन सक्ला ?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन जहिल्यै पनि तरबारको धारमा रहेर काम गरिरहेको छ । जसरी पनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो छैन । साल्ट ट्रेडिङसँग चालू पुँजी १२ करोडभन्दा बढी छैन । सबै सामान कम नाफा राखेर सस्तोमा दिने भएकाले धेरै पैसा जम्मा गर्न नसकिएको हो । म अध्यक्ष भइसकेपछि दुई, अढाई करोडबाट बढाउँदै अहिले १२ करोड जति चालू पुँजी पुगेको छ । तर, जग्गा चाँही धेरै भएको छ । कालिमाटीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको जग्गा हामीले दुई लाख रुपैयाँमा किनेको हो । जडिबुटीको औषधी कारखाना छेउमा किनेको जग्गा अहिले १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी संस्थाको पुँजी वृद्धि भएको छ । तर सामान बेचेरै कमाएको छैन । सेयर धनीलाई नगद लाभासं यसपालि १० प्रतिशत तथा बोनस शेयर १५ प्रतिशत गरी जम्मा २५ प्रतिशत दिइरहेका छौं । यसमा हाम्रो लगनशीलताकै कारण साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनाई सबैले राम्रो काम गर्छ भन्ने लागेको छ ।

नुनको कारोवारमा समस्या छ भन्छन् नि ?
त्यस्तो छैन । नुन ६ महिनाका लागि मौज्दात राख्नुपर्छ । यति धेरै सामान राख्न ठूलठुला गोदाम चाहिन्छ । जापानले विभिन्न ठाउँमा गोदाम बनाइदिएको छ । आपूर्तीमा कुनै पनि अवरोध हुँदा हामीले गोदामबाट झिकेर जनतालाई बितरण गरिरहेका छौं । भूइचालो र अघोषित नाकाबन्दी हुँदा हामीले ६ महिनाका लागि राखेको नुनको मौज्दात जनतालाई वितरण गरेका थियौं । त्यतिबेला एक पैसा पनि भाउ नबढाई उपभोक्तालाई दिएका थियौं । त्यही कारण पनि नेपाल सरकारले देशमा नूनको कारोवार गर्न दिइरहेको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन रासायनिक मल नभई नहुने भएको कारण अनुदानित रासायनिक मल (युरिया, डिएपी, पोटास) समेत करिब ८५ हजार मेट्रिक टनसम्म बितरण गरिरहेका छौं ।

सरकारले नुन ढुवानी र मल बिक्रीमा अनुदान दिन्छ । चिनी आयातमा पनि भन्सार छुट दिन्छ । यसले पनि कारोबार गर्न सजिलो भएको होला नी ?
दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारले ढुवानीको लागि मात्र अनुदान दिएको छ । रासायनिक मल बिक्रीमा पनि अनुदान छ । यो अनुदान साल्ट ट्रेडिङले पाउँछ । तर, अनुदानको लाभ जनताले पाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले दिएको अनुदान हामीले होईन, जनताले पाइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपालमा कुण्ठरोग निवारणको काम आयो आयोडिनयुक्त नुन बितरणबाटै कण्ठरोग नियन्त्रण सम्भव भएको हो । देशभर सस्तो मूल्यमा सुलभ रुपले आयो नुनको पहुँच पुगेपछि कुण्ठरोग नियन्त्रणमा आएको छ । हाम्रो यहीँ कामको प्रसंसा गर्दे संयुक्त राष्ट्र संघले पुरस्कार पनि दिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानीका लागि दिएको अनुदान रकम कुन सर्तमा उपलब्ध भइरहेको छ त ?
दुर्गम क्षेत्रमा कुण्ठरोग निवारणकै लागि नुनढुवानीमा अनुदान दिएको हो । सरकारले जति रकम अनुदान दिन्छ, त्यति नै मूल्य कम गरेर हामीले नुन उपलब्ध गराइरहेका छौं । ढुवानीमा अनुदान पाएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको मूल्य सस्तो छ र सुलभ रुपमा जनताले पाउन सकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा प्रति किलो ९ रुपैंयामा बिक्री हुने नुन नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएको खण्डमा हुम्लामा प्रति किलो १३०, गोरखाको उत्तरी सिमानामा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।

नुन ढुवानीमा दिएको अनुदान र जापानले गोदाम निर्माण गर्दा दिएको अनुदान रकम जोडेर सरकारका नाममा साल्ट ट्रेडिङले सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ नी ?
कहाँबाट त्यो रकम सेयरमा परिणत गर्ने हो ? सरकारले दिएको सबै अनुदान रकम जनताले पाइसकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका मानिसले उपभोग गरेका छन् । हामीले दुर्गममा सस्तो मुल्यमा नुन बेचेबापतको खर्च कटौतीका रुपमा अनुदानलाई बुझ्नुपर्छ । हौइन भने सहरी क्षेत्रमा २० रुपैयाँमा बिक्री गरेको नुन दुर्गममा लगेर कतै ६० रुपैयाँ कतै १३० रुपैयाँ प्रति किलोमा बेच्नुपर्ने स्थिति आउँछ । नुन त अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको स्थानबाट बिक्री हुने गरेको छ र यसबाट पारदर्शीता कायम हुन्छ ।

अर्काे कुरा जापान सरकारले नेपाली जनताको लागि अनुदानमा गोदाम बनाइदिदाँ तीन पक्षबीच सम्झौता भएको छ । त्यसमा जापान सरकार, नेपाल सरकार र साल्ट ट्रेडिङले हस्ताक्षर गरेको छ । यो हस्ताक्षरमा जापानले गोदाम बनाइदिदाँ लागेको खर्च बापतको रकम नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुृरा कहीँ उल्लेख छैन । जापानले के कति खर्चमा बनाइदियो भनेर हामीले सोधी खोजी पनि गरेनौं । उसले जतिमा बन्यो भनेको छ, हामीले त्यसमा सहमति जनाएका मात्र छौं । जापानले बिराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा, धनगढी लगायतका स्थानमा कर्पोरेशनको जग्गामा गोदाम बनाएको छ ।

उक्त सम्झौता अनुसार ‘(क) कर्पोरेशनलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा भौतिक सम्पत्ति कर्पोरेशनको माग र इच्छा बमोजिम दिएको नभई आयोडिनयुक्त नुन भण्डारण तथा उपलव्ध गर्न गराउन पर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्पोरेशनको सञ्जाल प्रयोग गरी कर्पोरेशनमार्पmत निर्वाह गराउने सिलसिलामा उपलव्ध गराएको । (ख) कर्पोरेशनको जग्गामा नक्सा पास भई नुनभण्डारणको लागि गोदाम निर्माण गरेको । (ग) दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा कर्पोरेशन बीच भएको त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार कर्पोरेशनलाई नूनको व्यापार गर्न रोक लगाइएको वा कर्पोरेशनले नूनको व्यापार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेशनले गोदाम छोडी जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र गोदाम निर्माणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कायम गरी नेपाल सरकारले शेयरमा वा ऋणमा परिणत गर्ने सम्बन्धी कहिँ कतै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको व्यवस्थालाई ऋणमा परिणत गर्ने आधारहरु कायम हुन नसक्ने ।’ उल्लेख रहेको छ ।

ढुवानी अनुदान र जापानले गोदाम बनाइएको अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर सरकारले प्रतिवेदन नै बनाएको छ होइन र ?
यसमा मैले केही भन्नुपर्दैन । कर्पोरेसनको प्रबन्ध पत्रमा स्पष्ट रुपमा सबै कुरा उल्लेख छ । सबै सेयर होल्डरको रकम एक पैसा पनि संचालक समितिले तलमाथी गर्न मिल्दैन । सबै सेयर होल्डरको राय, सुझाव लिएर मात्र संचालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर होल्डरले व्यवसाय विस्तार गर्ने, देशको सेवा गर्ने र नाफा गर्ने कुराको अधिकार संचालक समितिलाई दिएको छ । कसैको रकमलाई सेयरमा परिणत गर्ने कुरा हामीले गर्न सक्दैनौं र कुनै पनि सेयर होल्डरलाई मान्य हुने कुरा हुँदैन । सापटी दिएको पैसा त सेयरमा जाँदैन भने अनुदान दिएको पैसा सेयरमा जाने कुरा परिकल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो । गोदाम बनाएको पैसाको कुरा गर्ने हो भने त्यो गोदाममा ६ महिनासम्म सामान स्टक राख्नुपर्छ । भारत सरकारबाट निर्मित गोदामहरु ४० देखि ४५ वर्ष पहिले निर्माण भएको र सोमध्ये केही भत्किसकेको र केही जीर्ण अवस्थामा रहेकोले मानवीय क्षति हुन नदिन भत्काउनुपर्ने देखिन्छ ।

अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्देशन दियो भने साल्ट ट्रेडिङले के गर्छ ?
हामीलाई सरकारबाट यस्तो निर्देशन दिँदैन जस्तो लाग्छ । ५० औं बर्षदेखि जनताले खाइसकेको अनुदानलाई साल्ट ट्रेडिङको टाउँकोमा ल्याएर थुपार्ने काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन । आज साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र होइन, सरकारले हजारौं युवालाई अनुदान दिइरहेको छ । भारत सरकारले अधिकांश स्कुललाई बस अुनदानमा उपलब्ध गराएको छ । प्रहरीलाई गाडी दिएको छ । निजी अस्पतालहरुलाई उपकरण दिएको छ । अब यी कुराहरु पनि सेयरमा परिणत गर्ने त ? सरकारले र दातृ राष्ट्रले हामीलाई मात्र दिएको त होइन नी । किन अहिले आएर केही व्यक्तिले यो दृष्टिले हामीलाई हेर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन ।

अहिले नै यस्तो कुरा उठ्नुमा साल्ट ट्रेडिङको पनि त केही कमीकमजोरी त होलान् नी ?
अहिले किन यो बिषय उठ्यो भनेर हामी पनि अचम्ममा छौं । पहिले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो बिषय उठेको थियो । तर, सबै कुरा हामीले बुझाइसकेपछि साल्ट ट्रेडिङले जबसम्म नुनको एकाधिकारी भएर काम गर्छ, तबसम्म गोदामलाई सरकारले छुनुहुँदैन भनेर निर्णय भएको छ । संचालक समितिमा सरकारका तर्फबाट दुई जना निर्देशक (आपूर्ती मन्त्रालय र नेशनल ट्रेडिङ) छन् । उनीहरुको स्वीकृति बेगर अहिलेसम्म कुनै पनि काम भएको छैन । संचालक समितिको निर्णयलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै राय बाँझिएको छ ? छैन ।