अदालतमा विचाराधिन एक लाख मुद्दा

काठमाडौं । सबै तहका अदालतमा करिब एक लाख मुद्दा पेन्डिङमा छन् । सर्वोच्चले ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालनमा छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, युएनडिपी र युएनपिएफको संयुक्त परियोजनाबाट उक्त रकम खर्च भइरहेको छ ।

कानुनी शासन, मानवअधिकारलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । तर, यसले न्यायालयलाई छरितो बनाउन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को तथ्यांकमा मुस्किलले ३२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको देखिन्छ । रेकर्डअनुसार रिट, निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनको लगत ३४ हजार ३ सय ५३ रहेकामा ११ हजार ३ सय मुद्दा मात्रै फस्र्योट भएको हो ।

सबै अदालतमा समग्रमा २ लाख ५१ हजार ७ सय २६ मुद्दा दर्ता भए पनि १ लाख ५५ हजार ९ सय ८४ (६१.९७ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएको छ ।

सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार १७ हजार ९२ पुनरावेदन रिटमध्ये १३ हजार २ सय २७ रिट निवेदन मात्रै फस्र्योट भएको छ । सर्वोच्चमा रिट निवेदन मात्र ५ हजार १ सय ७७ वटा परेकोमा ३ हजार ४ सय ५१ फस्र्योट हुन बाँकी छ । संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा र रिट १ सय ९८ वटा परेकोमा कुनै पनि फस्र्योट भएको छैन ।

राजस्व र वाणिज्यको रिट १ हजार १ सय ३८ वटा परेकोमा १ हजार ५० फस्र्योट हुन बाँकी छ। सुरुको मुद्दा र विविधमा १ सय ५८ वटा लगत परेकामा १ सय ७ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ ।
दोहो-याई पाऊँ भनी परेको ५ हजार ३ सय ३३ रिटमध्ये २ हजार १ सय २२ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छन्।

पुनरावलोकन रिटको संख्या ४ सय ९३ वटामध्ये ९४ वटा फस्र्योट नभएको देखिन्छ । मुद्दाको अनुमति पाएर दायर भएको रिट ८ सय ३० रहेकामा ६ सय ३ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १ सय १३ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा ९६ वटा फस्र्योट भएका छन् । २ सय ८२ वटा परमादेशमध्ये ८९ वटा मात्रै फस्र्योट भएको छ । २६ वटा प्रतिषेधमध्ये ११ वटा मात्रै फस्र्योट भएको छ।

उत्प्रेषण रिट ४ हजार ९ सय ५० मध्ये १ हजार ५ सय २९ वटा फस्र्योट भएको छ । अधिकारपृच्छा ४ वटा रिटमा एउटा मात्रै फस्र्योट भएको छ । सर्वोच्चले ५ हजार ३ सय ७५ वटा मुद्दामा १ हजार ७ सय २६ वटा ९३२।११ प्रतिशत० मुद्दाको फस्र्योट गरेको छ । लक्ष्य भने ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने थियो ।

उच्च अदालतमा ६८ प्रतिशत फस्र्योट
देशभर उच्च अदालतमा २ सय ५३ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमध्ये २ सय ४५ वटा फस्र्योट भएको छ । परमादेश १ हजार ७४ मध्ये ६ सय ६४ वटा फस्र्योट भएको छ । २७ वटा प्रतिषेधमा १७ वटा फस्र्योट भएका छन्।

१ हजार ३ सय ४५ वटा उत्प्रेषणमा ८ सय २८ वटा, ५ वटा अधिकारपृच्छामा ३ वटा फस्र्योट भएका छन् । २ हजार ६ सय ६८ वटा रिटमा १ हजार ९ सय ३३ वटा फस्र्योट भएका छन्।

उच्च अदालतमा समग्रमा ५ हजार ३ सय ७२ वटा लगतमा ३ हजार ६ सय ९० वटा मुद्दाको फस्र्योट भएका छन् । फस्र्योट भएको संख्या कुल मुद्दाको ६८ प्रतिशत हुन्छ।

जिल्ला अदालतमा पनि ६८ प्रतिशत फस्र्योट
जिल्ला अदालतले समग्रमा १ हजार ७ सय ६७ मुद्दामा १ हजार २ सय ९ वटा फस्र्योट भएका छन् । जिल्ला अदालतमा ८६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा ८३ वटा फस्र्योट भएका छन् । फस्र्योट संख्या ६८ प्रतिशत हुन्छ । १ हजार ६ सय ८१ वटा निषेधाज्ञामा १ हजार १ सय २६ वटा फस्र्योट भएका छन्।

अदालतमा जनशक्ति अभाव
न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पद गरी जम्मा ५ हजार १ सय ३५ निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी छ । ०६१ को दरबन्दी अझै कायम छ । तर, मुद्दा भने दोब्बरले बढेको छ । ०६४ मा सर्वोच्चमा मात्र मुद्दाको चाप १२ हजार ९ सय ५६ थियो हाल २३ हजार ३२ मुद्दा छन्।

मुद्दा फस्र्योट द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन उक्त संख्या पर्याप्त नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिसरकारी वकिलले वार्षिक ५ सय २१ मुद्दा हेर्नुपर्छ ।

सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रतिसरकारी वकिलको भागमा दुई सय मुद्दा मात्रै हेर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

कति कर्मचारी आवश्यक?
सर्वोच्चको संगठन र व्यवस्थापन प्रतिवेदन, २०७२ अनुसार न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा थप १ हजार ६ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक छ । मागअनुसार दरबन्दी थपिए ६ हजार ७ सय ९२ कर्मचारी हुनेछन् ।

मौजुदा मुद्दाको चापअनुसार सर्वोच्चमा मात्रै १ सय ५६ जना जनशक्ति माग भएको छ । उच्चमा ५ सय ७ र जिल्लामा १ हजार ३ सय ३६ जना कर्मचारी थप्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यो जनशक्ति थपिए भने पनि त्यसले चार वर्षका लागि मात्र थेग्न सक्छ ।

सर्वोच्चले राजपत्रांकित ५ सय २० र राजपत्रांकित १ हजार १ सय ३७ दरबन्दी माग गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्चको प्रस्ताव अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थन्किएको छ।(नयाँ पत्रिका)