विकास समिति र बादी विकास बोर्ड नहटाऊँ : दलित संसद

काठमाडौं । देशभर दलितमाथि अन्याय र अत्याचार बढिरहेका बेला प्रदेश नं. २ मा दलित संसद सकिएको छ ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र दलित जनकल्याण यूवा क्लब लहानको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न प्रथम दलित संसदले प्रदेश सरकारमा एक जना पलि दलितको सहभागिता नभएको प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै जनप्रतिनीधिहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा वडाध्यक्ष सरहको मान्यता भएका कार्यपालिका सदस्यको पारिश्रमिकमा विभेद भएकोप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दलित आन्दोलनको उपलब्धीस्वरुप स्थापना भएका दलित विकास समिति र बादी विकास बोर्ड विघटन गर्न लागिएकोमा आपत्ति पनि जनाएको छ ।

हरवाचरवाको मुक्ति र पुनःस्थापनाको संकल्प, हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा विनियोजन नभएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्ने, प्रदेश नंबर २ मा अधिकार सम्पन्न दलित प्राधिकरण स्थापना सम्वन्धी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को गम्भिर समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि र सर्लाही रौतहटमा भएका जातीय छुवाछूत सम्बन्धी घट्ना र कालिकोट, झापा, कंचनपुर, अछामलगायतका घट्नाका अपराधीलाई तत्काल कार्वाही गर्ने सम्वन्धि ५ बटा संकल्प प्रस्तावहरु पारित गरिएको थियो ।

बुधबार सम्पन्न प्रथम दलित संसदले दलितहरुको प्रादेशीक दलित अवस्था, यिनको लागि लिनुपर्ने रणनीति, दलिन नेता बलदेव रामको नाममा पुरस्कार स्थापना, हरवाचरवाको मुक्ति र पुनःस्थापना, ३ वटा विद्येयक, ५ वटा संकल्प प्रस्ताव, ७ वटा जरुरी महत्वका प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।

यस्ता छन् केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु  
नेपालको संविधान जारी तीनवटै तहका सरकार बनेको अवस्था छ । प्रदेश नंबर २ मा १ जना प्रत्यक्षसहित ७ जना दलित समुदायका साँसदहरु निर्वा्चित भएकोमा गौरव गर्दै उहाँहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौं । तर प्रदेश सरकारमा एउटा पनि मन्त्रीमण्डलमा दलितको सहभागिता नभएकोप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

जनप्रतिनीधिहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा वडाध्यक्ष सरहको मान्यता भएका कार्यपालिका सदस्यको पारिश्रमिकमा विभेद भएकोप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, हरवाचरवाको मुक्ति र पुनःस्थापनाको संकल्प, दलित आन्दोलनको उपलब्धीस्वरुप स्थापना भएका दलित विकास समिति र बादी विकास बोर्ड गठन राज्यको पुनःसंरचनाको बहानामा विघटन गर्ने ।

हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा विनियोजन नभएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्ने, प्रदेश नंबर २ मा अधिकार सम्पन्न दलित प्राधिकरण स्थापना सम्वन्धी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को गम्भिर समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि र सर्लाही रौतहटमा भएका जातीय छुवाछूत सम्बन्धी घट्ना र कालिकोट, झापा, कंचनपुर, अछामलगायतका घट्नाका अपराधीलाई तत्काल कार्वाही गर्ने सम्वन्धि ५ बटा संकल्प प्रस्तावहरु पारित गरिएको थियो ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव  
दण्डहिनता र महंगी नियन्त्रण, जनादेश अनुसार समावेशी सरकार गठन गर्ने, मधेशको हिंसा र दलित समुदायको सुरक्षा, प्रदेश सरकार, सरकारी नियुक्ती तथा अन्य स्थानमा अनिवार्य रुपमा दलितको सहभागिता गराउने, नेपालको संविधानको निर्देशनअनुसार तीन वर्ष्भित्र कानुन निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न माग गर्दछ ।

साथै नेपालको संविधान अनुसार तीन वर्ष्भित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरुमा दलित समुदायको सहभागिता लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरिनेछन । साथै दलित संसदले नेपाली दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जनका सवाललाई आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा बनाउन माग गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले सुनिश्चित गरेका संरचनाहरु निर्माण गर्न माग गर्दछ ।