मानवअधिकार हनन गर्नेहरुको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानव अधिकार हननका दोषीको नाम कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । आयोगले मानव अधिकार हनन् गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि आयोगले उनहिरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आइतबार अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

आयोगले यसअघि नै गम्भीर मानवअधिकार हनन् गर्ने सयजनाको नाम कालोसूचीमा राख्दै राष्ट्रिय पत्रिकाबाट प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

भैैरवनाथ गणबाट ४९ बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आयोगको अभिलेखमा द्वन्द्वका क्रममा जनकपुरमा बेपत्तापछि हत्या गरिएका दुर्गेश लाभसहित पाँच विद्यार्थीका विषयमा कारबाही सिफारिस गरिएका धनुषाका तत्कालीन डिएसपी (अवकाशप्राप्त) कुवेरसिंह राना, धनुषाका सेनाका भिमानस्थित ब्यारेकमा कार्यरत तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी, धनुषाको तत्कालीन प्रजिअ रेवतीराज काफ्ले, धनुषाका तत्कालीन एसएसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई कारबाही सिफारिस भएको एक दशक बितिसकेको छ ।

उनीहरूलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन नसकेको भन्दै कालोसूचीमा राखिँदै छ । १५० सर्वसाधारण बेपत्ता प्रकरणमा मुछिएका बाँकेको चिसापानी ब्यारेकका क्याप्टेन रमेश स्वाँर, मेजर अजितसिंह थापा पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन्।

धादिङमा हत्या गरिएकी सरला सापकोटाका विषयमा कारबाही सिफारिसमा परेका सेनाका अधिकृत, रामेछापको दोरम्बामा १९ जनाको हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, काभ्रेकी मैना सुनुवारको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, ब्यारेकबाट बेपत्ता बाग्लुङका सूर्य शर्माको विषयमा भएको कारबाही सिफारिस, जनकपुरमा मानवअधिकारकर्मी दयाराम परियारको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

आयोगले दोषी ठहरिएकालाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि आयोगले कालोसूचीमा नाम राख्ने विधि र प्रक्रिया तय भइसकेको जनाएको छ।