३३ किलो सुन प्रकरण : गोरेलाई सरकारी वकिलको पनि संरक्षण

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो सुन तस्करीको आरोपमा मुख्य प्रतिवादी बनाइएका चुडामणी उप्रेती ‘गोरे’ लाई प्रहरीसँगै सरकारी वकिलले समेत संरक्षण गरेको पाइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष साढे ३३ किलो सुन बरामद हुँदा प्रहरीले गोरेलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले नाम यकिन नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएको पाइएको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत पुस २१ मा त्रिभुवन विमानस्थल नजिकबाट बरामद गरेको साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा हरिशरण खड्कासँगै गोरेलाई पनि प्रतिवादी बनाएर पठाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले गोरेलाई पक्राउ परेको बखतमा मात्र अदालतमा पेस गर्ने राय दिएको थियो ।

चूडामणि उपे्रती खास नाम हुँदाहुँदै उनलाई सिताराम खरेल बनाइएको थियो । अदालतमा पेस भएको रायअनुसार उनलाई प्रहरीले खोज्नुभन्दा संरक्षण गरेको पाइएको छ ।

उनको गोरे, सिताराम खरेल र चूडामणि उप्रेती गरी तीनवटा नाम राखी व्यक्ति नै ‘यकीन नभएको र नाम, थर, वतन खुली आएमा वा पक्राउ परेको अवस्थामा अदालतमा पेस गरिने छ’ भन्दै सरकारी वकिलले अदालतमा राय पेस गरेर उन्मुक्ति दिइएको थियो । 

गृह मन्त्रालयबाट गठित ३३ किलो सुन तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानबाट सरकारी वकिलको कार्यालयले जोगाएका गोरेलाई नै प्रहरीले सुराकी स्रोत बनाएको देखिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यतिबेला हरिशरण खड्कासहित ३३ जनाविरुद्ध अभियोग दायर गरेको थियो ।

गोरेलाई प्रहरी अधिकृतहरुले नै सुनको सुराकी दिने व्यक्तिका रुपमा प्रयोग गर्नु र उनलाई जोगाउन लागिपर्नु तथा सरकारी वकिल कार्यालयले समेत संरक्षण दिनुले गोरेको सुन तस्करीको साम्राज्य मौलाएको देखिन्छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्री, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सञ्जय राउत गोरेलाई जोगाउन लागिपरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।