सामाजिक परिचालिका भन्छन्– ‘लोक सेवा लडिएन, अन्त जागिर खाइएन, अब के गर्ने ?'

पोखरा । कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका सहित पाँचवटै स्थानीय तहका सामाजिक परिचालिकाहरु छैटौं दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहहरुले सामाजिक परिचालिका हटाउने निर्णय गरेपनि उनीहरु पोखरा लेखनाथ महानगरमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

महानगरपालिकाको गेटम ‘२०७४ चैत १२ को मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरियोस्’ लेखिएको ब्यानर टाँगेर र मूल गेटबाट आउजाउ गर्न रोकेर उनीहरु आन्दोलत बनेका छन् ।

देशभरका सामाजिक परिचालकलाई सरकारले हटाएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र अनसनपछि असारसम्मका लागि करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो आर्थिक वर्षको असारसम्म सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा रही कार्यालय सहायक तथा सामाजिक परिचालकको रुपमा सेवा करार गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ब्यवस्था गर्ने गरी २०७४ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो ।

तर, कास्कीका स्थानीय तहले भने सामाजिक परिचालकलाई नियुक्ति नदिएपछि उनीहरुले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

महानगरपालिकासहित ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीमा महानगरपालिकाले नियुक्त गरेपछिमात्रै गाउँपालिकाले नियुक्त गर्ने बताएपछि सबै सामाजिक परिचालक पोखरा महानगरपालिकामा केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

विभिन्न प्रोजेक्टमार्फत स्थानीय तहमा आएका सामाजिक परिचालकहरु त्यहाँ काम गर्न थालेको १० वर्ष भयो । यो अवधिमा उनहिरुको अनुभव, उमेर सबै यही काममा बित्यो । तर अहिले आएर स्थानीय तहबाट बलजफ्ती हटाइएपछि घरको न घाटको भएको उनहिरुको गुनासो छ ।

पोखरा–३१ कि सीतादेवी आचार्यले भनिन् ‘हामी यही काम भनेर अरु जागिर खाएनौं । नत कुनै लोभ नै गर्‍यौं तर अहिले यता न उता हुनुपरेको छ ।’ यो लडाइँ जागिरसँगै अस्तित्वको पनि लडाइँ भएको बताइन् । आचार्यले भनिन्, ‘९ वर्ष भइसक्यो सामाजिक परिचालकको जागिर खाएको । यता लागेपछि लोकसेवा लडिएन । अन्त जागिर खाइएन । अब कता जाने ?’

सरकारले सामाजिक परिचालकलाई निर्वाह भत्ता भनेर मासिक १२ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १० वर्षअघि सञ्चालन गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) २०७४ पुुस १७ गते समाप्त भएसँगै सामाजिक परिचालकहरुलाई पनि बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कास्कीमा पोखरा लेखनाथ महानगरमा ४६ र अन्य ४ गाउँपालिकामा ३१ जना गरी ७७ जना सामाजिक परिचालक छन् ।

तर, सामाजिक परिचालकहरु लगातार आन्दोलन गरिरहेपनि महानगरले भने वास्ता गरेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले एनजिओरआइएनजिओले नियुक्त गरेका कर्मचारी महानगरपालिकाले राख्नैपर्छ भन्ने नभएको बताए ।

यता, सामाजिक परिचालकहरुले न्यायका लागि भन्दै प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समेत भेटेका छन् ।