यातायातमा सिन्डिकेट : सरकार व्यवसायी आमने सामने

काठमाडौं । यातायात सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको २५ वर्षपछि यथार्थमा सरकारले कानुनको कार्यान्वयन थालेको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयले देशभरका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिनेछ ।
यसअघि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैलाइरहेका छन् ।

संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत ०५१ देखि यातायात समितिहरूको दर्ता भइरहेको थियो । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ । यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रिय अवस्थामा थियो ।

गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूले काम भने तोकिएभन्दा विपरीत गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्था भनेको गैरनाफामूलक, गैरव्यावसायिक र गैरराजनीतिक संस्था हो । तर, संस्थाको तोकिएको सीमालाई नाघ्दै नाफामूलक, व्यावसायिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।

सरकारसँग आफ्नो सार्वजनिक सवारीसाधन छैन । तर, महासंघको एउटा आदेशले देशभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन तत्काल बन्द गर्न सक्छ । उसले सवारी आवतजावतलाई ठप्प बनाउने ल्याकत राख्छ । महासंघको आदेशले सार्वजनिक बस मात्र होइन, ट्रकदेखि ट्रिपरसम्म अन्य सबै यातायातका साधन रोकिन्छन् ।

जब कि यसको विकल्प सरकारसँग अझैसम्म छैन । कानुनमा कारबाही गर्ने र पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ, अदालतको आदेश र कानुनी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ । तर, सरकारसँग देशभरका सवारीसाधन रोकिँदा त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने कुनै योजना नै छैन ।

देशभरका यातायात समितिको सिन्डिकेटमार्फत एकजुट मात्र भएका छैनन् । आफ्नो आयलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् । यसकारण छोटो समयमा धेरै कमाइ गर्ने हैसियत बनाएपछि महासंघ सर्वशक्तिमान छ । कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्रको संगठित संस्थाभन्दा महासंघले तुलनात्मक रूपमा अधिक शक्तिको अभ्यास गरिरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग महासंघलाई छ । सबै राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा महासंघलाई गरेका छन । नेताहरूले नीतिगत रुपमा व्यवसायीले चाहेजस्तो निर्णय गरेर सहयोग गर्छन भने त्यसको बदलामा पार्टीहरूले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा बसको निःशुल्क प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।

यातायात समितिका बसलाई महासंघले तोकेको समयमा मात्र सञ्चालन गरिन्छ । खुला रूपले वर्षभर सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाअनुसार सञ्चालन हुन पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि सय बसमा पहिलो ३ महिना ५० वटा गुडाइन्छ भने अर्को तीन महिना बाँकी ५० वटा गुडाइन्छ । त्यसो हुँदा सवारीसाधनको पूर्ण क्षमताको प्रयोग हुन पाउँदैन र सवारीधनी, ड्राइभर तथा सहयोगी पनि केही काम गर्न पाउँदैनन् । यसकारण आफ्नो पालोमा धेरै कमाउनका लागि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गरिन्छ ।

व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुले अन्श्चिितकालिन यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो सरकारलाई ठाडो चुनौती हो । सरकारसँग विकल्प नभएकै कारण व्यवसायीले चुनौती दिन सकेका हुन् । तर, सरकारले यातायातका समितिहरुको बैंक खाता रोक्का राख्ने देखि दर्ता खारेजी सम्मको निर्णय गरिसको छ ।

यसअर्थमा सरकार र व्यवसायी आमने सामने भइसका छन् । परिणाम हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने छ, तर सर्वसाधारणले सास्ती भने थप खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।