किन गरे भारतीय दुतावासमा नेपाली दलितले ४५ मिनेट धर्ना ?

काठमाडौं । हालै भारतीय अदालतले गरेको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै नेपालका दलितहरुले भारतीय दुतावासमा धर्ना दिएका छन् ।

गत २० मार्चमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले अनुसुचित जाति र अनुसुचित जनजातिमाथि आक्रमण रोकथाम अधिनियम १९८९ मा परेको संशोधनमाथि गरेको फैसलाले भारतमा रहेका उत्पीडित जातिमाथि अन्याय हुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।

भारतीय सरकारले भारतीय दलित समुदायका १२ जनाको हत्या गरेको र व्यापक धडपकड गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले काठमाडौंमा धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले भारतमा जारी दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् ।

नेपालका दलितहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध आयोजना गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्नुको सट्टा मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, राजस्थान लगायतका प्रदेशमा दलित समुदायले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममाथि लादिएको प्रहरी प्रशासनको ज्यादतिपूर्ण रबैयाको घोर विरोध र भत्र्सना समेत गरेका छन् ।

सो आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले दमन गरी १२ जनाको ज्यान लिएको र १ सय २७ जनालाई व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले बुधबार काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावास अगाडी धर्ना दिँदै भारतमा प्रहरी प्रशासनले गरेको दमनको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् ।

अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जाल र एकृकीत उत्पीडित मोर्चाको अगुवाईमा भएको सो धर्नापछि भारतीय दुतावासमा पक्राउ गरिएकाहरुको रिहाई, घाइतेहरुको उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

सो धर्ना कार्यक्रम सांसद लक्ष्मी परियार, सञ्जालकी नेतृ धनकुमारी सुनार, गौरा नेपाली, एकृकीत उत्पीडित मोर्चाका अध्यक्ष हस्तबहादुर विक, नन्द घतानी लागयतले भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले दलितहरुमाथि अन्याय गर्न नहुने बताए ।

उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।