सरकारले समेत विरोध गरेको इयुको प्रतिवेदनलाई किन समर्थन गरे नेपालका दलित महिलाले ?

काठमाडौं । केही समयअघि युरोपियन युनियनले निर्वाचनमा नेपालमा खस क्षत्रीहरुको आरक्षण दिन नहुने प्रतिवेदन दियो । इयुको सो प्रतिवेदन आएपछि सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुले विरोध गरे ।

सरकारले त आफ्नो इयुलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी नै दियो । मधेशी दल र जनजाति संघ संगठनहरुले बाहेक कसैले इयुको प्रतिवेदन ठीक भन्न सकेनन् ।

तर नेपालका दलित महिला आन्दोलनका हस्तीहरुले इयुको प्रतिवेदनलाई ठीक मात्रै भनेनन्, इयुको प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार कार्यान्वयन गर्न सरकारकै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । यतिवेला विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध दलित महिलाहरु अन्तर पार्टी दलित महिला संजाल बनाएर आफ्नो मुद्धा उठाउँदै आएका छन् ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्जालले भनेको छ, यूरोपियन यूनियनको प्रतिवेदनले समानुपातिक समावेशीको हकमा जे बोलेको छ, त्यो नेपालको वास्तविकता हो र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तले सीमान्तकृत समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेर क्लस्टर निर्धारण गर्नु विश्वव्यापी मान्यता हो र हुुनुुपर्दछ ।

यो सरकारमा रहेको नेकपा एमाले र माओवादीसहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लगायतका १० वटा दलहरु आवद्ध रहेको संजाल हो । संजालमा महिला नेतृहरुले राजनीतिक दल र सरकारले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसारको काम गर्न नसकेकोमा आलोचनासमेत गरेका छन् ।

सबै राजनीतिक दल र सरकारले समेत विरोध गरेको इयुको प्रतिवेदनलाई नेपालका दलित महिलाहरुले किन समर्थन गरे त ? ‘समावेशी सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धताअनुरुप पनि काम गरेन’ संजालकी संयोजक कमला हेमचुरीले भनिन्, ‘सरकारले समानुुपातिक समावेशीको नीतिलाई अक्षरस पालना गर्नुको साटो वर्षौदेखि उपेक्षामा पारिएको दलित समुदायलाई आरक्षण दिनुपर्नेमा उल्टै समावेशी कोटामै नपार्ने चेष्टा गरेको छ ।’

सो पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी संजालमा आवद्ध दुर्गा परियार, धनकुमारी सुनार, मिना स्वर्णकार, पवित्रा विश्वकर्मा लगायतले इयुको प्रतिवेदन नेपालको दलित आन्दोलन र वर्षाैदेखि अधिकारबाट बञ्चित भएका दलित महिलाको हकमा सही भएको जिकिर गरे ।

हेर्नुस्, संजालले सो पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेका विज्ञप्ती