ओलीजी भारतीय स्वार्थमा नफसुन् : निरौला

नेपालका प्रधानमन्त्री भोली अर्थात् चैत्र २३ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । यतिवेला ओलीको भ्रमणका विषयलाई लिएर अनेक तर्क वितर्क भइरहेका छन् । वषौंदेखि भारतले उठाउँदै आएको कोशी उच्च बाँध निर्माणको सम्झौता होला की भन्ने चिन्ता सबैमा छाएको छ । कतै नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भारतीय स्वार्थमा त फस्दैनन् ? प्रस्तुत छ, यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाजवादी कांग्रेसका महासचिव गोविन्द निरौलासँग निशान न्युज डटकमका लागि गोपाल बराइलीले गरेको विशेष कुराकानी :

तपाई वर्तमान राज्य सत्ताको विरोधी हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २३ गते भारत भ्रमणमा जादै हुनुहन्छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
तपाईले मलाई जसरी विरोधी भनेर भन्नुभएको छ, म शामन्तवादी सत्ताको विरोधी भए पनि राज्य जनता र विकास विरोधी होईन । ओलीजी भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुभएको कुरा हामीले पनि सुनेका छौं । हामी राजनीतिक सत्ता मात्र नभएर राज्य व्यावस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । विदेश भ्रमण होस् या राज्य महत्वको विषय, नेपाली नेताको चरित्र आफुबाहेक कसैलाई भन्ने वा महत्वका विषयमा सल्लाह गर्ने छैन । अर्थात भ्रमणको तयारी हेर्दा भ्रमण दाल, भाजी, रोटीको निरन्तरता मात्र भएकोले यसले राज्यलाई कुनै उपलव्धी होला भन्ने लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर नयाँ सन्धी सम्झौता गर्न लागेको चर्चा चलेको छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
तपाईले भन्न खोज्नुभएको कुरा नयाँ सम्झौताले राज्यमा ठूलो विकास हुन्छ । नागरिकहरुले सुख पाउँछन । सडकहरु बन्छन । उद्योगधन्दा खुल्छ । मलाई नयाँ सन्धी सम्झौताको कुरा सुन्ने बित्तिकै डर लागेर आउँछ । कारण भारतसँग भएका सबै सम्झौताहरु नेपालको विरुद्धमा भएका छन् । भारतकै कारण नेपालमा भएका उद्योगधन्दा समाप्त भएर राज्य आर्थिक संकटमा फसेको छ । त्यहि भारत सीमामा नाकावन्दी लगाएर लेपाली नागरिकको दैनिकीमाथि धावा बोल्छ ।

अर्काे कुरा हो अहिलेसम्म नेपालका जुन-जुन प्रधानमन्त्रीहरु आफु प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा जानुभएको छ, नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने काम गरेर आउनुभएको छ । मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी भारतलाई जिम्मा लगाउनु भयो । विपि कोइरालाले गण्डकी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर, मनमोहन अधिकारीले महाकाली जिम्मा लगाए । केपी ओलीले कोशी बाँधमाथिको सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् । प्रचण्डले परराष्ट्र र सुरक्षाको सहमति जनाउँदा बाबुरामले गरेको विपा सम्झौता राष्ट्रहितविरुद्ध छ । किर्तिनिधि विष्ट सिंहदरवार आगो लगाएर राष्ट्रवादी हुँदा सम्झौता राष्ट्रको हितमा भएको छ की छैन भनेर तपाई आफैं भन्न सक्नुहुन्छ । अब पनि कुनै सम्झौता भए भने नेपालविरुद्ध भारत हितका पक्षमा हुन्छन् । सम्झौता सुरक्षा, परराष्ट्र मात्र नभएर कोशी उच्च बाँध, कर्णाली योजना भारतलाई सुम्पने खालको हुनसक्छ । महाकालीको डिपिआर गर्ने भनेर हुनसक्छ । सबै सम्झौताहरु नेपालको विरुद्धमा हुन्छन ।

परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै नयाँ सम्झौता नहुने बताई सक्नुभएको छ त होइन र ?
भुुपु प्रम प्रचण्ड र वर्तमान प्रम ओलीले भारतसँग जुन कुरामा सहमति जनाउनु भएको छ भनिएको छ, सबैकुरा राष्ट्रहितविरुद्ध छ । ओलीले नयाँ सम्झौता नगर्ने भन्दा पनि भारतले नयाँ सम्झौता गर्न दवाव दिन सक्छ । भारतको ईच्छा विरुद्धको भ्रमण नै होइन यो । यदी इच्छा विपरित हो भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न पनि सक्छ ।

कोशी उच्च बाँध बनाउने सम्झौता होला की भन्ने तपाईको शंका हो ?
अत्यन्त महत्वपूर्ण उठाउनु भयो । तपाई धनकुटामा जन्मिएर हुर्किनुभएको मानिस । तपाई आफँै भन्नुस् कोशी उच्च बाँध निर्माण भयो भने राज्यको लागि कति खतरा छ ? सम्झौताले नेपालको पूर्वी पहाडी वस्ती मात्र होइन, नेपालको आधा भुभाग ध्वस्त गर्छ । बेसीका खेतहरु समाप्त हुन्छन् । गरिव जनताको घरबास समाप्त हुन्छ । ओली जीले राख्दै आउनुभएको राष्ट्रवादी चरित्रसमेत सबै उदांगो हुन्छ । राजा वीरेन्द्रलाई भारतले दवाव दिँदा रिजेक्ट गरेको कोशी उच्च बाँध राज्यको लागि कति खतरा छ मैलै भन्नुपर्ने कुरै भएन । अरुण तमोर जस्ता नदी किनारका बस्ती उजाड हुने मात्रै होइन, गण्डक पूर्वको नेपाली भुभाग समाप्त गर्छ । अर्थात् ११ सय फिट अग्लो उच्च बाँध राज्यको लागि खतरा छ, आधा नेपाल ध्वस्त हुन्छ ।

सरकारी भनाईमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । यति धेरै विद्युत उत्पादन हुन्छ भने नेपाललाई कोशी उच्च बाँधले के असर गर्ला त ?
लिखु, दुधकोशी, सुनकोशी, भोटेकोशी, अरुण, तमोर, ईन्द्रावती, रोशी जस्ता सबै नदी ध्वस्त हुन्छन् । नदी किनारमा खेतीयोग्य जमिन र बस्ती ध्वस्त हुन्छ । नेपालको पूर्वी पहाड कच्चा भएकाले भासिने खतरा उत्तिकै छ । यसले मधेशका सबै भुभागलाई पनि असर गर्छ । हाल निर्माण गरिएको पहाडी लोकमार्गको कुनै अस्तित्व रहँदैन । नेपाली जनताले बास पाउँदैनन । लिम्बवान र खम्बुवानको सामाजिक एकता सदाको लागि समाप्त हुन्छ ।

कुरा रह्यो १० हजार मेगावाट विद्युतको । नदी अरुणमा मात्र २० हजारभन्दा माथि विद्युत उत्पादन हुन्छ । सवै नदी मिलाउदा ८० हजार भन्दा माथि विद्युत उत्पादन हुन्छ । यदी कोशी उच्च बाँध बाधिने हो भने यो सम्भावना रहँदैन । अर्थात् कोशी उच्च बाध सम्झौता भारतीय स्वार्थको लागि गरिँदै छ । हामीहरु त्यसको विरुद्धमा छौं ।

महाकाली सन्धी पनि भएकै हो । त्यसले त नेपाललाई केही असर गरेन नि होइन ?
कुरा त्यसो होईन । त्यहानेर केपी ओलीले राष्ट्रघाति रोल अगाडी बढाएको कारण नै हामीलाई कोशी उच्च बाँधबारे डर लागेको हो । भारतसँग महाकाली सन्धी गर्नुमा ओली जीको महत्वपूर्ण रोल रहेको छ, जुन राज्यको लागि खतरा छ । महाकालीको मुहान निश्चित गरिएको छैन । भारतीय दावीअनुसार करिव २५ किलोमिटर नेपाली भूमि हराउने खतरा छ । पानीको सम्पूर्ण अधिकार भारतसँग रहन्छ । नेपाली भुमिहरु जलमग्न हुन्छन । महाकाली वारीमा भुभागमा सिचाइँ भएको छैन । पानी जति सबै भारतले नै लगेको छ ।

ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेतालाई पनि तपाईले त्यति धेरै शंका गर्न मिल्छ र ?
शंका कहाँ गरेको छ ? राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सक्छन् भनेर सचेत मात्रै गराएको हो । कारण वर्तमान सरकार एकअर्कोको बैसाखी टेकेर उभिएको छ । आफुँ सत्तामा बसिरहने आसामा भारतसँग अप्राकृतिक सम्झौता गर्न सक्छन् । सुरक्षा, परराष्ट्र, कोशी उच्च बाँध र कर्णाली करिडोर भारतलाई दिए भने नेपाल सिद्धिन्छ । पहिले देखिएका चरित्रले शंका गर्नुपर्ने ठाउ राखेको छ ।

महाकली सन्धीको पुनरालोकन, रेलमार्ग लगायतका विकास निर्माणमा गरिने सम्झौता त सही होलान नि होइन ?
महाकालीको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले भारतले नेपाली भुमिमाथि राखेको आफ्ना सेना अविलम्व हटाउनुपर्छ । नदीको उदगमस्थल निश्चित गर्न जरुरी छ । पानी र भुमिको स्वामीत्व नेपालमा हुनुपर्छ । पुनरावलोकन भनेको केहो बुझेको छैन । लगानी र प्रतिफलको निश्चितता बिना कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । तपाईले रेलको कुरा उठाउँदा हासो लाग्छ । रेल ओली जीले ल्याउने होइन । नेपालले बाटो दिने हो । चीनले लुम्बिनी र भारतले तिब्बत बोर्डर पुर्याइदिने । नेपाल ले ल्याउन त कतिओटा कत्रा कहावाट ल्याउने, कहादेखि कहासम्म चलाउने निश्चित हुनुपर्यो । मुल्य निश्चित हुनुपर्यो । आम्दानीको आँकलन हुनुपर्यो । भारतले गरिदिन्छ भनेर विश्वास गर्नुभएको हो भने भारतसँग अहिलेसम्म भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन ।

उसो भए प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला के चाँही गर्नु पर्ला त ?
भारतले नेपाललाई जहिले पनि ठग्ने र हेप्ने गरेकोले नयाँ सम्झौता नगर्दा हुन्छ । भएका सीमाको व्यवस्थापन, नेपाल भुमी महकालीमा राखिएका भारतीय सेना फिर्ता, पञ्चेश्वरको तत्काल निर्माण, पेन्सन क्याम्पको रुपमा नेपालभित्र राखिएका सैनिक टुकुडीको खारेजी, विरगञ्ज वाणिज्य दुतावास हेटौडामा सार्ने निर्णय, अप्राकृतिक रुपमा विराटनगरमा राखिएको भारतीय अफिस हटाउनुपर्ने अडान, कोशी गण्डकी टनकपुरको पुनरावलोकन, काँकरभिटा राधिकापुर बाटोको निर्वाध प्रयोग, अब उप्रान्त कहिलै पनि नाकाबन्दी नगर्ने सहमति गरे राम्रै उपलन्धि मान्न सकिन्छ । नत्र भने प्रधानमन्त्री बनेर रोटी, भाजी खान भारत जाने चलन पुरानै भएकोले ओलीज्ीा भारत जान पाउने अधिकार छ, जानुहुन्छ ।