अदालत सिडिओ जुहारी, आमाका नाममा नागरिकता देऊ: अदालत

नेपालगञ्ज  । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र वीरबहादुर डाँगीको इजलासले १७ जेठ २०७४ मा नेपालगञ्जका मोहमद सकिल हलबाईलाई ‘एक महीनाभित्र नागरिकता दिई त्यसको जानकारी अदालतलाई दिनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत प्रशासनले ४ असारमा अदालतको सो फैसलासहितको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा पठायो । एक महीनाभित्र नागरिकता दिनू भन्ने अदालती आदेश पाएपछि उत्साहित हुँदै सकिल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके गए । तर प्रशासनले नागरिकता दिनु त कता हो कता, उल्टै सकिललाई ‘तिम्रो बुवा नेपाली या विदेशी नागरिक को हो भन्ने प्रमाण खुलेन’ भनेर फर्काइदियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले नागरिकता नदिएको भनेर फेरि सकिलका कानून व्यवसायीले उच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराए । उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङको नेपालगञ्ज इजलासले १८ माघमा सकिलसहित पाँच जनालाई किन नागरिकता नदिएको हो भनेर बाँके प्रशासनलाई पत्र पठायो । पत्रमा ‘तीन दिन भित्र लिखित जानकारी दिन’ भनिएको थियो ।

बाँके प्रशासनले २१ माघमा उच्च अदालतलाई जवाफ फर्कायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले लेखेको जवाफमा ‘नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ उप दफा २ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबु नेपाली वा विदेशी नागरिक भन्ने यकिन हुने प्रमाण नभएकाले नागरिकता नदिएको’ उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीको पत्रले सबैभन्दा चकित छन् उच्च अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार भुवन गिरी । किनकि संविधानतः अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे चित्त नबुझ्ने पक्षले दोहो¥याई पाऊँ भनेर निवेदन दिन पाउँछ नत्र उसले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, बाँके प्रशासनले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उल्टो अदालतलाई सिकाएर किन नागरिकता दिन नमिलेको हो भनेर जवाफ फर्काएको छ ।

संविधान र न्यायिक प्रणालीको स्थापित सिद्धान्त के हो भने– आदेश कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए माथिल्लो निकायबाट निकास लिएर भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि नभएको अवस्थामा अदालतमा रहेको न्यायिक समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गरेर पनि निकास निकाल्न सकिन्छ । निमित्त रजिष्ट्रार गिरी भन्छन्, “बाँके प्रशासनबाट यस सम्बन्धी कुनै पहल र प्रयास भएन । उल्टै फैसला किन कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने कारण दिएको देखियो । यो आलटाल गर्न आएको हो वा के हो हामी बुझ्दैछौं ।”

सकिल जस्तै नेपालगञ्जका १० युवा जसले अदालतको आदेश पछि पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । अदालती आदेश किन नमानेको हो भन्नेमा बाँके प्रशासनको गोलमटोल जवाफ छ । प्रजिअ केसीले शुरूमा ‘अदालतले नागरिकता दिनु भनेको तर वंशज वा अंगीकृत के दिनु भन्ने स्पष्ट नगरेको’ तर्क गरे । त्यसपछि उनले भने “नागरिकता माग गर्ने व्यक्तिको बाबु नेपाली नागरिक हो भन्ने ठोस प्रमाण नहुँदासम्म वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन ।”

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले गरेको आदेश बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अटेर गर्दा नेपालगञ्जका १० युवा नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित छन् । सिडिओ कार्यालयहरू ‘अनागरिक’ उत्पादन गर्ने कारखाना हुँदैछन्, कसरी ?

सकिल जस्ता युवाको समस्याबारे नेपालको पछिल्लो संविधान के भन्छ ? यस सम्बन्धी धारा ११ (५) मा भनिएको छ– ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’ संविधानको यो धाराले कहीं पनि नेपालगञ्जका यी युवाहरूलाई नागरिकता दिन समस्या गरेको छैन ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले उनीहरूलाई नागरिकता नदिन सहारा लिएको संविधानको व्यवस्था यस्तो छ । संविधानको धारा ११ (५) को अन्त्यमा भनिएको छ– ‘तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’

संविधानको यो व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले बुझेजस्तो होइन । कथं यी नागरिकता माग गर्ने युवाका बाबु विदेशी नागरिक प्रमाणित भएमा भोलि उनीहरूको नागरिकता अंगीकृत हुन्छ । त्यसैले संविधानमा ‘परिणत हुनेछ’ भन्ने भाषा उल्लेख भएको हो ।

तसर्थ नयाँ संविधान अनुसार सकिल, शिवानी, दीक्षा, सोनी जस्ता धेरै युवाले नेपालको नागरिकता पाउन कुनै समस्या छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संविधान अनुसार ऐन तथा नियमावली बनिनसकेको भनेर अदालती आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेर उनीहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेको देखिन्छ ।

संविधान विरुद्धको काम : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले ‘पिताको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने’ नजीर स्थापित गरेको छ । बाबुको नागरिकताको अवस्था थाहा नभएकै कारणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नागरिकता दिन इन्कार गरेका दुई दिदी–भाइलाई सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अड्चन देखाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नहुने भनिएको छ । ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानून अनुकूलको कार्य मान्न सकिएन’ सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको छ– ‘बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु संविधानको विरुद्ध हुन जान्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले २ चैत २०७२ मा यो मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।

२१ वैशाख २०४१ मा काठमाडौंबाट नागरिकता लिएकी अनिता सापकोटाले बारा डुमरबानाका शमिम सिद्धिकीसँग घरजम गरिन् । उनीहरूबाट २०४४ साल असारमा छोरी सज्दा र २०५० साल फागुनमा असिमको जन्म भयो । त्यसको तीन वर्षपछि २०५३ साल मंसीरमा बाराको डुमरवानास्थित पुख्र्यौली घर हिंडेका शमिम एकाएक बेपत्ता भए । उनीहरूले खोजतलास गर्दा समेत बाबु भेटिएनन् ।

नागरिकताका लागि २०६८ मंसीरमा उनीहरूले महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिश लिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निवेदन दर्ता भएन । प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिंदा पनि नागरिकता पाउने अवस्था नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निवेदन दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनी प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू अदालत गएका थिए ।

रिटमाथिको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ‘आमा नेपालको वंशज नागरिक भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको आधार देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने प्रशासनको आदेशले महिला भएकै आधारमा अनिता सापकोटामाथि विभेद गरेको भन्नेसमेत देखिंदा यस्ता कार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई परास्त गर्न खोजेको देखियो’ भनेको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट