यस्तो छ मनिषा विमलीको गुनासो, सरकारले हाम्रो मुल्यांकन गर्न सकेन

यतिबेला सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलन आज २९ औं दिनमा पनि जारी छ । उनीहरूले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जसरी सरकार र जनताबीच समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेका थिए, त्यो भूमिकाको कदर गर्नुको सट्टा यो सरकारले उनीहरूलाई सडकमा पु–याई दिएको छ । देशभर ४ हजार ७ सय परिचालन छन् । अहिले तिनै परिचालकहरूको नेतृत्व गरिरहेकी छन् मनिषा विमलीले । उनी सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक पनि हुन् । प्रस्तुत छ विमलीसँग निशान न्युजका लागि गोपाल बराइलीले सामाजिक परिचालकहरूको समस्या र आन्दोलनबारे गरिएको कुराकानी :

तपाईहरूले अहिले सडक आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । किन गर्नुभएको हो यसरी सडक आन्दोलन ?
नौ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका सामाजिक परिचालकहरूलाई पुस १४ को राज्यमन्त्री स्तरीय बैठकले धन्यवादको कागजको खेस्रा दिएर विदा ग¥यो । सो निर्णयमा चाहेको खण्डमा राख्न सकिने भनिएको छ । लामो समयसम्म देशमा जुन किसिमको अराजकता थियो, त्यो बेला राज्य सञ्चालनमा सहजता ल्याउन हाम्रो ठूलो भुमिका थियो । त्यो कुरा सरकारले बुझेन । फेरि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफन्त, नातागोता र पार्टी हेरेर छानीछानी राख्ने काम भएको छ । त्यही भएर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । हामीले पहिले ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै हाम्रो मागको सुनवाई नभएपछि हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।

तपाईहरूको मागहरू चाँही केके हुन् त ?
हाम्रो योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमै सरकारले ९ वर्षअघि सामाजिक परिचालकमा नियुक्त गरेको हो । स्थानीय तहमा अहिले पनि हामीले एकपटक उमेरको हकबन्दी नलगाई समायोजन गरियोस् भन्ने एक सुत्रीय माग हो ।

तपाईहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन राजनीतिक तवरबाट पनि पहल गर्नुभयो कि ?
हामीले पहिलो चरणमा सबै राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई ध्यानाकर्षण गरेर आफ्ना समस्या सुनाउने काम ग¥यौं । विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनहरूका नेतृत्वहरूलाई पनि आफ्नो मागबारे जानकारी गरायौं । सरकारलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझायौं । २ पटक त पत्रकार सम्मेलन पनि ग¥यौं । त्यति हुँदा पनि हाम्रो मागको सुनुवाई भएन । त्यसपछि मात्र हामी सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यतामा पुग्यौं ।

त्यतिबेला तपाईहरू पनि राजनीतिक तवरबाटै नियुक्त हुनुभएको होइन र ?
राजनीतिक आस्था सबैको हुन्छ । तर, परिवारसँग जोडेर कसैले राजनीतिक ट्याग लगाई दिएर हुँदैन । हामीले हाम्रालाई होइन, राम्रालाई जिताऔं भनेर सचेत बनाउँदै हिड्यौं । र अहिले पनि राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयले जनताका प्रतिनिधि र हामीबीच ठूलो खाडल पैदा गराइदिएको छ । पहिले तपाईहरूको आवश्यकता थियो, अहिले जनप्रतिनिधि आउनुभयो अब तपाईहरूको काम छैन भन्ने जस्तो गरेर विदा गर्न खोजियो । यसले जनप्रतिनिधि र सामाजिक परिचालकबीच फाटो ल्याई दिएको छ । जुन हाम्रा लागि स्वीकार्य हुनसक्दैन ।

तपाईहरूले राजनीतिक झण्डा बोक्न थाल्नुभयो भन्ने आरोप पनि त लागेको छ नि ?
अहिले बल्ल राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोक्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस हुँदैछ । जतिबेला हामी समाजमा काम गथ्र्यौ, त्यति बेला फलाना पार्टीको भनेर कहिले गरेनौं । निर्वाचनका बेला पनि सबै जनताको घरघरमा पुगेर भोट दिनुस्, भोटिङ राइट्स तपाईको हो भनेर सम्झाएर हिड्यौं । स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म हामीले खेलेको भुमिकाको सबैले प्रशंसा पनि गरे । तर, सरकारले हाम्रो मुल्यांकन गर्न सकेन । हामीले आफ्नो कामको जिम्मेवारी बहन गर्दा कहिले राजनीतिक आस्थालाई हेरेनौं । हाम्रा कतिपय साथीहरू यति सक्षम हुनुहुन्छ की उहाँहरू पनि राजनीति गर्ने भइदिएको भए आफैँ उम्मेदवार बन्न पनि सक्नु हुन्थ्यो । तर, त्यो गर्नु भएन । समाज आफ्नो हो र समाजलाई सही दिसामा लैजानुपर्छ भनेर सामाजिक परिचालकहरू रातै दिन लाग्नुभयो । त्यतिबेला कसैले पनि राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोक्नुभएन । तर अहिले आन्दोलमा गएको देखेर त्यसरी राजनीतिक ट्याग लगाई दिन मिल्छ ?

तपाईहरूलाई राजनीतिक आस्थाका कारण कामबाट निष्कासन गरियो भन्ने हो ?
अवस्य पनि हामी विगतमा स्थानीय निकायका पुल थियौं । तर, आज सरकारले त्यो पुल नै भत्काइदिएको छ । त्यसरी हामी र जनप्रतिनिधि बीचको पुललाई भत्काउने काम यो सरकारले गरेको छ । अहिले धेरै स्थानीय निकायहरूमा राजनीतिक आस्थाका आधारमै सामाजिक परिचालकलाई हटाउने काम भयो । जुन काम गलत छ ।

अब कहिलेसम्म यसरी सडक आन्दोलन गरिरहनुहुन्छ त ?
हामी रहरले होइन, बाध्यताले सडकमा आएका हौं । हामीले हाम्रा मागलाई सबै निकायसम्म पु¥याउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि हामीसँग अर्काे विकल्प रहेन । फेरि हामीले सरकारले पूरा गर्न नसक्ने माग राखेका छैनौं । जसरी हामीले जनप्रतिनिधि नहुँदा समाजलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गरेका थियौं, फेरि त्यसरी नै पुलको काम गर्न चाहन्छौ भन्ने हो । त्यसकारण हामीले राखेको एक सुत्रीय मागलाई सरकारले जहिले पूरा गर्छ, त्यो दिन हाम्रो सडक आन्दोलन सकिन्छ ।

अहिलेसम्म सरकारसँग वार्ता किन गर्नुभएन त ?
हाम्रा मागबारे सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । हामी सडकमा पुगेको पनि थाहा छ । तर, हामीलाई सरकारले कमजोर आँकलन गरेको छ । तर हामी कमजोर छैनौं । हामी हाम्रा माग पूरा गराउन जे गुमाउनुपरे पनि हामी तयार छौं । किनभने अहिले पनि सडकमै रहँदा कयौं साथीहरू विरामी पर्नुभएको छ । तर पनि उहाँहरू पनि आन्दोलनबाट थाक्नुभएको छैन । त्यसकारण हामी सरकारले बोलाएर मात्रै होइन, हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता आएपछि मात्रै वार्तामा जान्छौं ।