सहिद : किन दिइन्छ मापदण्ड बिनाको सस्तो उपाधी

‘हुँदैन विहान मिर्मिरे तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुईचार सपुत मरेर नगए’

कवि भूपि शेरचनले मुलुक परिवर्तनका लागि केही मान्छेहरू नमरी सम्भव नहुने कुरा आफ्नो कवितामार्फत दर्शाएका थिए । तर नेपालमा त हजारौ हजार मान्छेहरू मरिसकेका छन् । अझैं मर्ने क्रम जारी छ । ‘कथित परिवर्तन’ का नाममा अक्रैं कति मारिने हुन, त्यो अनुत्तरित नै छ । धर्मभक्त माथेमा, सुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द जहानीय राणा शाषन विरूद्धका सहिद । जसले जहानीय शाषन अन्त्यका लागि आवाज उठाए । जसले मृत्यु रोज्न तयार भएकै कारण राणा शाषनले जनतासामु झुक्न कर लाग्यो । यी चार जनालाई इतिहासले नै ‘महान सहिद’ को उपाधी दिलाई दिएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको नेपाली शब्द कोषमा ‘आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ती, लोकहितका निम्ती बलिदान दिने व्यक्तिलाई ‘सहिद’ भनिन्छ’ भनिएको छ । अक्सफोर्ड डिक्सनेरीमा राजनीतिक विश्वासका आधारमा निश्चित उदेश्य प्राप्तीका लागि जीवन बलिदान गर्नेलाई सहिद मानिएको छ । तर, पछिल्लो समयमा सहिद शब्दको अर्थ शक्ति हो भन्ने बुझ्न थालिएको छ ।

नेपाली शब्द कोषमा समेत सहिदको अर्थ स्पष्ट पारिएको अवस्थामा पनि शक्ति प्रदर्शनबाट सहिद घोषणा गर्ने कुरीतिलाई हटाउन किन नसक्ने ? शक्ति प्रदर्शनका आधारमा सहिद बनाइए पनि राजनीतिक दल वा संगठनहरूले उसका नाममा मागिखाने भाँडो बनाइएको विगतले देखाएको छ । सीमित वर्ग, समुदाय, पार्टी वा संगठनको हितमा मात्रै उनीहरूको नाम बेचिने हो भने जो सहिद घोषित बन्दै जान्छन्, उनीहरूले रगत बगाएको के अर्थ ?

यस्तो छ विश्वको प्रचलन
शक्तिका पछाडि लागेर सहिद घोषणा गर्नुअघि विश्वका कस्तालाई सहिद घोषणा गरिएको छ र नेपालमा कस्तालाई सहिद घोषणा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हेरिनुपर्ने हो । महात्मा गान्धीलाई भारतलाई नाथुराम गोड्सेले गोली हानी हत्या गरेका थिए । तर उनलाई भारतले सहिद मानेन, बरु महात्मा गान्धीलाई भारतले राष्ट्रपिताको उपाधी दिएको छ ।

भारतकै अर्काे उदाहरण आफ्नै सुरक्षा गार्डबाट हत्या गरिएकी इन्दिरा गान्धी र बम आक्रमणबाट मारिएका राजीव गान्धीलाई समेत भारतले सहिद मानेन ।

चुनावी सभाबाट फर्कदै गर्दा सन् २००८ डिसेम्वर २७ मा गराइएको बम बिष्फोटमा पाकिस्तानमा बेनेजीर भुट्टोसहित ५० जनाले ज्यान गुमाए । सन् १९७९ अप्रिल ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टोलाई मुत्युूदण्ड दिइयो । सन् १९५१ अक्टोवर १६ मा पाकिस्तानका प्रथम प्रधानमन्त्री दिकापत अलि खाँको पनि हत्या गरिएको थियो । तर पाकिस्तानले उनीहरूलाई कसैलाई पनि सहिद भनेको छैन ।

बंगलादेशको स्वतन्त्र संग्रामका बेला पाकिस्तानी सेनाद्धारा मारिएका अब्दुल अहल पहले होस् वा विश्व युद्धताका मारिएका कोही पनि इतिहासको पानामा सहिद शब्दले सम्मानित भएका छैनन् । यूरोपियन मुलुकमा ‘सहिद’ शब्दको प्रयोग गरिएको विरलै पाइन्छ ।

सहिद घोषणामै विभेद
जहानीय शाषनको प्रारम्भ भएलगत्तै लखन थापा सहिद भइसकेका थिए । सहिद प्रतिक स्मृति केन्द्रले २०६५ मा प्रकाशित गरेको सहिद स्मारिकामा पञ्चायत कालमा १५१ जना मारिएको उल्लेख गरिएको छ । जसलाई सरकारले २०४६ साल पछिका परिवर्तित सरकारले कतिपयलाई सहिद घोषणा गरी सम्मान पनि गरिसकेको छ ।

२०३६ सालमा भएको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा मारिएका १५ जना (पछि एक थप) लाई बल्लबल्ल शेरबहादुर देउवा सरकारले बल्लबल्ल सहिद घोषणा गरेको छ । उनीहरुलाई उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको सिफारिसमा सहिद घोषणा गरिएको छ । जबकी उनीहरुको हत्या २०३६ सालमै भएको थियो । त्यसयता लामो समयसम्म उनीहरु (सहिद) राजनीतिक खेतीका पात्र बने । उनीहरुलाई पटकपटक बनेका सरकारले उपेक्षा गरेकै हो ।

२०३६ सालमै भएको दशरथपुर घुम्ने काण्डमा मारिएका ७ जनामध्ये राज्यले इन्द्र बिसीबाहेक हस्तबहादुर धौलाकोटी, न्याउले कामी, लालवीर टमटा, ब्रम्हदेव तिवारी, कर्णबहादुर खत्री र बहादुर कार्कीलाई सहिद घोषणा गर्न सकेको छैन ।

राज्यले सहिद घोषणा नगरी नहुने त अझै कति छन् कति ! व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्राण आहुती गर्नेहरूको तथ्याङ्क खोजी उनीहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेपछि उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई के कस्तो सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो उसको जिम्मेवारी पनि हो ।

दल पिच्छेकै ‘सहिद’
यतिबेला त राजनीतिक दल पिच्छेकै ‘सहिद’ भएका छन् । आफ्नो पार्टीबाट कति धेरै ‘सहिद’ बनाउने भन्ने होडबाजी नै चलेको छ । माओवादीको नाममा मारिने सहिद, एमालेको नाममा मारिने सहिद, कांग्रेसको नाममा मारिने सहिद, मधेशीको नाममा मारिने सहिद, जनजातिको नाममा मारिने सहिद, दलितको नाममा मारिने, धर्मका नाममा मारिने पनि सहिद । जो जसरी मारिए पनि सहिद ।

चितवनको जेलमा मारिएका शिव पौडेल पनि सहिद, कालिकोटको जुविथामा चुल्हो छोएको निहुमा मारिएका मनवीर सुनार पनि सहिद, दैलेखमा छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा बाबु सेते दमाई मारिए, उनी पनि सहिद । न्यायधीश रणबहादुर बम पनि सहिद ।

भोली आत्महत्या गर्ने पनि सहिद बन्लान, बलात्कार गरेर मारिए पनि सहिद बन्लान्, भीरबाट लडेर मेर पनि सहिद बन्लान्, ‘सहिद’ कस्तो सस्तो उपाधी † सहिदको उपाधी धेरै सस्तो भएको छ ।

जसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्राण आहुति गरे, समाज परिवर्तनका लागि अहोरात्र खटे, पारिवारिक चिन्तालाई छाडेर जो सधै समाज समाज भनेर चिच्याई रह््यो, उ जस्तोसुकै अवस्थामा मारिएको भए पनि राज्यले सहिद मान्नैपर्छ तर यहाँ त सहिद कसलाई मान्ने भन्नेमा कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भने सरकारले जसलाई पनि सहिद मान्दिन्छ ।

पछिल्ला समयमा सहिद को हुन् भन्ने चिन्न गाह्रो भएको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा जनआन्दोलन– २ मा २५ जना, ०६३ माघमा भएको मधेश आन्दोलनमा २४ जना, ०६४ फागुनमा भएको तराई–मधेश आन्दोलनमा ६ जना र विभिन्न समयमा मारिएका ९ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा त सहिदको सुची थपिने क्रम बढेको छ । सायद आफ्नो घर परिवार बाहेक अरुले सहिद चिन्न नसक्ने अवस्था पनि आइसकेको छ ।

०४६ सालमा भएको जन आन्दोलनको सफलतासँगै तत्कालीन सरकारले २०४८ असोज २१ मा बसेको मन्त्रीपरिषदले कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा राजनीतिक पीडित सहायता समिति गठन गरिएको थियो । त्यसको बजेट १ करोड ५० लाख रूपैया थियो ।

त्यसको एकवर्षपछि सो समितिमा राधाकृष्ण मैनाली र ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य थपिए । कर्मचारी पनि राखिए । कर्मचारी राख्दा पनि ०४८ असोजदेखि ०५२ फागुन मसान्तसम्म सो समितिको प्रशाषनिक खर्च ५ लाख २२ हजार दुइ सय रुपैया खर्च भएको थियो ।

अहिले त छानवीन समितिले नै ८/१० लाख सिध्याइदिन्छ । खर्चका हिसाबले पनि पछिल्ला सहिदहरू महङ्गो बन्दै गइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण वा मुख्य दोशी भनेकै सरकार हो । यदी सरकारले सहिदको मापदण्ड बनाउन सकेको भए नत सहिदहरूको सुची लम्बिन्थ्यो, नत सहिदका नाममा अर्बौ बजेट सिधिन्थ्यो ।

आन्दोलनले सहिद बनाउनुपर्छ भनिएकाहरूलाई सहिद बनाउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन र आन्दोलनकर्मीहरूले उठाएका मागहरू सबै नाजायज छन् भन्ने पनि होइन । तर आन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्नुको सट्टा त्यसलाई टेकेर ‘गोजी भराऊ’ भन्न थालिएकाले एकपछि अर्काे गर्दै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यसले सहिदको अपमान भइरहेको छ । मापदण्ड बिना हचुवाको भरमा सहिद घोषणा गरिदाँ न सहिदको सम्मान हुन सक्छ, नत सहिद शब्दको अर्थले सार्थकता पाउन सक्छ ।

त्यसकारण पहिले सहिदको मापदण्ड बनाउन अनिवार्य छ । किनभने आन्दोलन कुनै पनि समय रोकिने बस्तु होइन, व्यवस्था जतिसुकै परिवर्तन भए पनि कुनै न कुनै रूपले आन्दोलन चलेकै हुन्छ । आन्दोलनमा क्षती नहुने कुरै हुँदैन । सहिद घोषणाको निश्चित मापदण्ड बनाइदिने हो भने पछिल्ला आन्दोलनले पक्कै पनि सहिदका सम्मानका खातिर आवाज उठाउने छ । अहिले नै सहिद यस्तो अवस्थामा मात्रै मान्न सकिन्छ भनेर मापदण्ड बनाइदिने होभने अहिलेको ‘सस्तो उपाधी’ को खेल पनि बन्द हुनेछ ।

[email protected]