दुई वर्षमा ५ करोड स्वाहा भयो रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर अस्तित्वको

काठमाडौं । दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरेको रानीपोखरी पुनःनिर्माण भएको भए गत कात्तिकमै यो ऐतिहासिक सम्पदाले पुनःजीवन पाउने थियो ।

सरकारले १८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट शिलान्यास गराएको थियो । दुई वर्ष बित्दा पनि यी दुवै सम्पदा अलपत्र छन् ।

यी सम्पदा काम नभएर भन्दा पनि पुनःनिर्माणमा सरोकार भएका निकाय बीचको विवादका कारण अलपत्र बनेका हुन् । पुस ११ गते मंगलबार महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठबीच रानीपोखरी पुनःनिर्माणको विषयलाई लिएर विवाद भयो । विभिन्न १०८ तीर्थस्थलको जल हालेर बनाइएको ‘विष्णुतीर्थ’ पुनःनिर्माणका क्रममा कंक्रिट प्रयोग गरिएको विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद भएको थियो ।

पुस १३ गते बिहीबार महानगरले पोखरी पुनःनिर्माणका लागि अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो ।

६ करोड २९ लाख लागतमा रानीपोखरी पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीसँग गत कात्तिक मसान्तसम्ममा पुनःनिर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । शुरुमै महानगर र ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजीजेभीबीच आन्तरिक विवादका कारण पुनःनिर्माण ढिलाइ भयो ।

रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा हालसम्म ४ करोड खर्च भइसकेको महानगरका इन्जिनियर भीष्मराज सोगुले बताए । ‘विज्ञ समूहले बनिसकेको संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए ४ करोड स्वाहा हुनेछ’, उनले भने ।

बालगोपालेश्वरमा पनि १ करोड स्वाहा
रानीपोखरीभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा महानगरपालिकाले सिमेन्ट, रडजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनःनिर्माण शुरु गरेको एक वर्षपछि विभागले पुरातात्विक स्थलमा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने भनी भत्काउन लगायो ।

कँडेल/राम जेभी कम्पनीले १ करोड ४० लाखको लागतमा मन्दिर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाएको थियो । जगको काम काम सकी १२ पिलर पनि उठिसकेकाले १ करोड खर्च भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

बनेको संरचना विभागले नै भत्काएको थियो । परम्परागत निर्माण सामग्रीले बनेका सम्पदा हजारौँ वर्ष टिक्ने र सिमेन्ट प्रयोग भएको संरचना ७० वर्षभन्दा बढी नटिक्ने भएकाले आधुनिक निर्माण सामग्री पुनःनिर्माणमा रोक लगाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले बताए ।

बालगोपालेश्वर गत असारमै पुनःनिर्मााण सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीसँग भएको थियो । राष्ट्रप्रमुखले नै शिलान्यास गरेको सम्पदा समयमा नसकिने र विवादकै कारण ५ करोड सक्न विभाग र महानगरपालिकाका उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच साँठगाँठ रहेको स्थानीयवासी सुमना श्रेष्ठ आरोप लगाए ।

‘सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि दुई वर्षमा ५ करोड सकिएको छ, ऐतिहासिक सम्पदा भने अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ, पोखरी चौरमा परिणत भएको छ, चौरमै बालगोपालेश्वर हराएको छ’, उनले भने ।

विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल पुरातात्विक सम्पदा मापदण्ड विपरीत बनेमा भत्काएर पुनःनिर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । प्रताप मल्लले छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको निधन भएपछि रानीको चित्त बुझाउन विसं १७२७ मा रानीपोखरीको निर्माण गराएको शिलालेखमा उल्लेख छ । पोखरीको बीचमा त्यसैबेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लागत अनुमानभन्दा कमलाई ठेक्का दिइएकाले रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा समस्या आएको बताउँछन् । ‘लागत अनुमानअनुसार १० करोडभन्दा घटीमा रानीपोखरी पुनःनिर्माण सम्भव छैन, यो कानुनी समस्या समाधान नभएसम्म रानीपोखरी मात्र होइन धेरै संरचनाको निर्माणमा उल्झन आउनेछ’, उनले भने ।

तिहारको भाइटीकामा मात्र खुल्ने रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर दिदी–बहिनी नहुने दाजुभाइ र दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनीको भाइटीका पर्व मनाउने स्थलका रुपमा स्थापित छ । यो मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटीकामा मात्र खुल्छ ।

रातो मच्छेन्द्रनाथको अवस्था पनि उस्तै
दुई वर्षअघि भूकम्प सुरक्षा दिवसकै अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ ललितपुरको बुङ्मतीमा रातो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर पुनःनिर्माणको शिलान्यास गरे । यो काम पनि अहिले सुस्त गतिमा छ ।

श्रीलंका सरकारको ४ करोड ६४ लाख सहयोगमा २०७५ असारमा रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनःनिर्माण सक्ने सम्झौता गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अलपत्र बनेका यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् ।

सरकारले निर्माण गर्न लागेका सम्पदाको त यो हालत छ भने आठ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनःनिर्माण कसरी सहज होला ? अहिले यो प्रश्न भूकम्प प्रभावित जिल्लावासीमा छ ।