दुईथरी मतपत्रले निर्वाचनलाई बाधा नपर्ने सर्वाेच्चको ठहर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

योसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सर्छ कि भन्ने शंकालाई सर्वाेच्च अदालतले मेटिदिएको छ । माग बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ को निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ ।

राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।

तर, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापिनुपर्ने आशय प्रकट गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बेग्लाबेग्लै ऐनसमेत बनेको हुँदा यसबारे निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने अदालतको निर्णयमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक तर्फको भने मतपत्र छपाई कार्य सुरु भइरहेको हुँदा यसबारे बोलिरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतको आदेशमा यस्तो भनिएको छ
‘पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मतपत्र’ मिति २०७४÷७÷१० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुबै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’