कहिले मन्त्रालय तान्छिन् त खड्का ?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि विवादमा तानिएका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्ने सरकारी अपेक्षा पूरा हुने भएको छ ।

निगममा पुगेपछि पटकपटक विवादमा तानिएका खड्कालाई सरकारले २ असोजमा बर्खास्त गरेको थियो । तर, २२ असोजमा सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै खड्काले निगमका नियमित काममा फर्किएका थिए ।

खड्का काममा फर्किएपछि फेरि निगममा राख्दा कुनै अप्रिय काम हुने ठानेर आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयमै हाजिर गराउन खोजेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका काम नगर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि तत्काल मन्त्रालयमै हाजिर गराउने सरकारी अपेक्षा अपूरो भएको थियो ।

जसरी पहिले निर्वाचन आयोगसँग अनुमति नलिई बर्खास्त गरेको, स्पष्टिकरण नसोधेको जस्ता झनझटिला कामले समस्या भोगेको आपूर्ति मन्त्रालयले योपटक भने निर्वाचन आयोगसँग आपूर्ति मन्त्रालयले असोज २६ मा निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखी निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई मन्त्रालय झिकाई काममा लगाउन सहमति मागेको थियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयले २६ असोजमा आयोगलाई पठाएको पत्रमा खड्कालाई ‘तोकिएको कार्यसर्तअनुसार कार्यसम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालय झिकाई काममा लगाउन सक्ने’ उल्लेख गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि आयोगको सोमबार बसेको निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी बैठकले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई मन्त्रायलमै बोलाएर काम गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले उक्त निर्णय गरेर त्यसको आधिकारिक पत्र मंगलबार आपूर्ति मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले आपूर्ति मन्त्रालयले माग गरेअनुसार उनलाई मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन प्रदान गरेको छ,’ आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले मन्त्रालय तान्ने निर्णय दिएसँग खड्का चाडै मन्त्रालष् तानिदैछन् । खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने सचिवस्तरीय निर्णयको फाइल मन्त्रीको टेबुलमा पुगेको छ । तर, आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल मंगलबारदेखि विनविभागीय भएपछि मन्त्रालयको निर्णय उल्टिन सक्ने आशंका गरिएको छ ।