इलाम जिल्ला चुलाचुली गाउँपालिकाको बजेट २३ करोड

इलाम । चुलाचुली गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि कुल २३ करोड ५३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

पूँजीगत खर्चतर्फ १२ करोड ६६ लाख ७८ हजार ६ सय छुट्याइएको छ । त्यस्तै चालु खर्चतर्फ ३ करोड ४० लाख ३५ हजार ५ सय तथा विषयगत तथा अनुदानतर्फ ७ करोड ४६ लाख ३७ हजार छुट्याइएको छ ।

गाउँपालिकाले कृषि, पशु, स्वास्थ्य, सहकारी, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।

वडा नम्बर १ मा बहुभाषिक पाठशाला निर्माणलाई मुख्य कार्यक्रमका रूपमा राखेको छ । वडा नम्बर ४ को बालज्योति माविमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले विद्युत् नपुगेका सबै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्नेदेखि सडक निर्माण तथा खोला तटबन्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

किबी क्षेत्र घोषणा गर्न माग

सन्दकपुर गाउँपालिकाका किबी कृषकले गाउँपालिकालाई ‘किबी जोन’ घोषणा गर्न माग गरेका छन् । गाउँपालिकामा किबी क्षेत्र घोषणा गर्न योग्य सूचक रहेको र क्षेत्र घोषणापछि किबी उत्पादन अझै व्यावसायिक बन्ने भन्दै किबी क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

किबी क्षेत्र घोषणाका लागि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती भएको र १ लाख ५० हजार बिरुवा आवश्यक पर्छ । ती प्रावधान पूरा गरिसकेकाले भौगोलिक रुपमा गाउँपालिका किबीखेती गर्न योग्य भएकाले किबी जोन घोषणा गर्न माग गरेको सन्दपुर किबी तथा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देउकुमार राईले बताए ।

“हाम्रो गाउँको ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा किबीखेती हुन योग्य जमिन छ । हाम्रो किबी क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि मापदण्ड पनि पुग्छ” उनले भने । ‘यहाँको १ हजार २ सय मिटर क्षेत्रफलदेखि २५ मिटरसम्म किबीखेती हुन्छ ।

राईका अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिकामा पनि सिफारिस र आवश्यक कागजात पेश गरिसकिएको छ । सन्दकपुर गाउँपालिकामा यस वर्ष मात्रै दुई लाख किलोग्राम किबी उत्पादन भएको छ ।

किबी क्षेत्र घोषणाका लागि जिल्ला कृषि कार्यालयबाट सिफारिस गर्न पाउनु पर्ने कृषकको भनाइ छ ।

जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख राम सोगराथ साहले किबी क्षेत्र घोषणाका लागि सबै मापदण्ड पुगेमा कार्यालयले सिफारिस गर्न समस्या नपर्ने बताए । ‘हामीले आफैँ जोन घोषणा गर्ने होइन । हामीले कृषि मन्त्रालयमा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनामा सिफारिस गर्नुपर्छ ।’

किबी क्षेत्र घोषणापछि चिस्यान केन्द्र स्थापना हुने, प्रशोधनका लागि कारखाना निर्माण तथा किबी अनुसन्धान केन्द्रको समेत निर्माण हुन्छ ।