सुकीलाई राष्ट्रसंघीय महासभामा जान दबाब  

यांगुन । म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन दाबाब आएको छ । यसअघि उनले उक्त महासभामा सहभागी नहुने बताए ।

उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले गत हप्ता जनाएको थियो । तर उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने माग विश्व समुदायबाट आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जसका कारण उनले उक्त भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको थियो ।

म्यानमारको रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका झण्डै ४ लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतीको विषयमा व्यापक विवाद सुरु भएको छ ।

तर म्यानमार सरकारले भने उनीहरुलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने काम सरकारले नगरेको र यहाँका आतङ्ककारीविरुद्ध सेनाको कारबाही मात्र गरेको स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल हुने भएको छ । उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ ।

तर गतहप्ता उनले सो भ्रमण रद्द गरेपछि विश्वका विभिन्न समुदायबाट उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने र रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि के भएको हो भन्ने बारेमा त्यहीँबाट नै विश्वलाई जानकारी दिनुपर्ने भनी दबाब आएको बताइएको छ ।

तर समाचारमा सो अन्त्र्राष्ट्रिय समुदाय को हुन् र के कसरी दबाब आइरहेको छ भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर यस विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको सो समाचारमा स्पष्ट गरिएको छ ।

राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण गएको २५ अगष्ट देखि उनीहरु देशभित्र र बाहिर विस्थापित भएका हुन् । सो विवादका कारण देश छोडेका रोहिङ्गा बङ्गलादेश छिरेका छन् ।

उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।

म्यानमारका विदेशमन्त्री सुकीले पनि रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि उनीहरुमाथि भएको मानवअधिकार हननको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएको थियो ।