नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद संस्थागत भ्रष्टाचार

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले ३ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न जग्गा खरिद गर्दा संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रक्रियामा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवदेखि नेपाल आयल निगमका अधिकारी, जिल्ला मालपोत कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म संलग्न रहेको व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झापामा प्रतिकट्ठा ८ लाख ९० हजार प्रस्ताव गर्नेलाई टेण्डर नदिई १३ लाख ५१ हजारमा खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सर्लाहीमा भने सबैभन्दा कम कबोल गर्ने टेण्डरदाताबाट नै जग्गा खरिद गरिएको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए ।

उनले भने ‘सर्लाहीमा कम कबोल गरेको जग्गा खरिद गरे पनि त्यसको दरका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्य भने रोचक छ । सर्लाहीको साविक नेत्रगञ्ज गाविस–९ को सो जग्गाको सरकारी दर प्रतिकट्ठा ३३ हजार र चलन चल्तीको १८ लाख १० हजार भनी गाविस सचिव गोपालबहादुर थापाले निगमलाई पत्र पठाएको तथ्य फेला प¥यो’ ।

सचिव थापाले गाविस अध्यक्षको छाप प्रयोग गरी निगममा पत्र पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चारै जिल्लामा टेण्डरबाट निजी जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पत्र लेखियो ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको छ । समितिले झापामा १५ देखि २० बिगाहा स्वीकृत गरेकामा २४–१–१०, सर्लाहीमा चारदेखि पाँच बिगाहाको स्वीकृत दिइएकामा १५–१२–१४, चितवनमा २० बिगाहाको स्वीकृत दिएकामा २४–०९–२.४७ र रुपन्देहीमा १५ बिगाहा स्वीकृत दिएकामा २७–१६–१.७५ बिगाहा खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनका क्रममा निगमलाई जग्गा बिक्री गर्न मञ्जुरीनामा नदिइएको भेटिएको उपसमितिले जनाएको छ । बोलपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको नाममा अधिकृत वारेसनामा पनि नलिई जग्गा खरिद भएको छ ।

झापामा किनिएको जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १.२ किमी दूरी एवं मेची राजमार्गबाट पूर्वमा रहेको छ । जग्गा धनीले न्यूनतम् रु तीन लाखदेखि ५ लाख ५० हजारसम्म पाएको स्थलगत अध्ययनका क्रममा बताएको उपसमिति संयोजक ठकुरीले बताए । पूर्व पश्चिम रेलमार्गको प्रस्तावित मार्ग पनि निगमले खरिद गरेकाले समस्या पर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सर्लाहीमा राजमार्गदेखि २ किमी टाढा अंग्रेजी अक्षर यू आकारको जग्गा २ लाख ७५ हजारदेखि ५ लाख ५० हजारसम्ममा किनिएको छ । मालपोत कार्यालय सर्लाहीले उपसमिति समक्ष सो जग्गा सरकारी दरअनुसार प्रतिकट्ठा ३३ हजार र चलनचल्तीको भाउअनुसार १ लाख ३५ हजार पर्ने जानकारी गराएको छ ।

स्थानीय जग्गाधनी अशोक सिंहले २० दिन अघि १ लाख ३५ हजारमै ३ कट्ठा बेचेको भनाइ उपसमिति समक्ष राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियाले जग्गाधनी परिवारका १÷१ जनालाई रोजगारी दिने प्रलोभन दिएका थिए ।

रुपन्देहीमा वसन्तपुर, पटखौली र धकधइ गाविसमा पर्ने रोहिणी नदीको किनारमा रहेको बगर जग्गा खरिद गरिएको छ । रोहिणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछिको पर्ती जग्गासहित निगमले खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमले जग्गाधनीलाई २ लाखदेखि ४ लाखसम्म दिए पनि चलनचल्तीमा २ लाखमात्र पर्ने स्थानीयवासीले बताए ।

रोहिणी नदीले प्रत्येक वर्ष कटान गर्ने र डुबानमा पर्ने जग्गा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वर्षौंदेखि खेती नगरी छोडिएको, नदीले कटान गरी बग्ने भागभित्र परेको जग्गा पनि निगमले खरिद गरेको स्थानीयवासीले उपसमिति समक्ष जानकारी गराएका छन् ।

चितवनमा खरिद गरिएको जग्गा मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको साविकको पिप्ले गाविस हाल राप्ती नगरपालिका– १ लोथरमा खरिद गरिएको छ । जग्गा गहिरो स्थानमा भएकाले बाढी आउँदा डुबानमा पर्ने सम्भावना देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिद गरिएको आधा जग्गामा माछापालन भइरहेको छ ।

चितवनको जग्गाको चलनचल्तीको दर २ देखि ३ लाख भए पनि निमगले ४ लाखदेखि १० लाखसम्म तिरेको छ । प्राविधिक रुपमा जग्गा उपयुक्त बनाउन माटो भरी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने छ । निगम सञ्चालक समितिले २०७३ माघ २४ गते जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।