निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा सञ्चालक समेतको संलग्नता

काठमाडौं । अहिले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले आफु निगममा पुगेपछि तीन जना मन्त्रीलाई काबुमा राखिसकेका छन् ।

नयाँ मन्त्री आउँदा बुरुक्क उफ्रिए पनि खड्काको साथ पाएपछि लुरुक्क हुने गरेका छन् । त्यही भएर अहिलेसम्म उनी कारवाहीमा पर्नुको साटो सजिलै मुक्ति मार्गमा पुग्ने गर्छन् । यस्तै हुन लागेका छ अहिले पनि ।

पछिल्लो समय उनी निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमिता भएको ठहर गरिसकेको छ ।

जग्गा खरिद गर्दा अनियमिता भएको पाइएपछि समितिले निगम पदाधिकारी र सञ्चालक समितिमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सुभासचन्द्र ठकुरी नेतृत्वको उपसमितिले गत भदौ ६ देखि ९ सम्म निगमले जग्गा खरिद गरेको चारवटै जिल्लाको सम्बन्धित स्थानमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

समितिले उपसमिति बनाएर अनियमिततासम्बन्धी छानविन गरेको थियो । सो उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले छानविन गरी अनियमिततामा संलग्नलाई काबारही गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा आयल निगमले ४ गुणासम्म बढी मूल्य तिरेको र अनियमिता भएको उल्लेख छ । आयल निगम र सञ्चालक समिति पदाधिकारीका साथै गाविस तथा वडा सचिव र मालपोत कार्यलयका कर्मचारीहरू समेत जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

निगमले झापामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको रेलको लिक पर्ने स्थानमा, भैरहवामा खोलाको कटानमा पर्ने तथा संरक्षणका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने र चितवनमा गहिरो भूभाग र बाढीले नोक्सान हुने ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निगमका अधिकारीहरूले उपभोक्ताले तिरेको रकम मितव्ययी रुपमा समेत खर्च नगरेको भन्दै उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समिति र निगमको जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्व खोजी गरी कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ ।’