प्राथमिकतामा कृषि, पशु तथा वन विज्ञानको अध्ययन

 काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कृषि तथा वन विज्ञानको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र प्रसार राष्ट्रिय आवश्यकता एवं प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन् ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको छैठौँ साधारण बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारका लागि आंगिक कलेज र कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्य महत्वपूर्ण हुने बताए ।

पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरण, जनशक्तिको समायोजन र शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

समुदायको सामाजिक तथा आर्थिकस्तर उठाउन कृषि, वन, पशु, विज्ञान क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विषयको एकीकृत रुपले अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना विसं २०६७ असार ३ गते भएको हो ।

विश्वविद्यालयमा कृषि, पशु र वन गरी तीन संकाय रहेका छन् । सबै संकायमा गरी कूल एक हजार आठ सय ८३ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । जसमध्ये स्नातक तहमा एक हजार चार सय ७१, स्नातकोत्तर तहमा तीन सय ६७ र विद्यावारिधि तहमा ४५ जना विद्यार्थी छन् ।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासमा यस विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण योगदान रहेको चर्चा गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यअनुरुप यसले प्रदान गर्ने अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र यस प्रसारको कार्यलाई प्रधावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सभामा उपकुलपति प्रा.डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराउँदै विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरणमा देखिएको समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनले विश्वविद्यालयका भावी योजनाका बारेमा समेत सभालाई जानकारी गराएका थिए ।

वैशाख ५ गते सभाको विशेष बैठकबाट ७ आंगिक कलेज र एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाँकेको खजुरा, कैलालीको टिकापुर र दैलेखको दुल्लुमा प्राकृतिक व्यवस्थापन कलेज तथा धादिङको खनियावासमा कृषि विज्ञान केन्द्र गरी स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रस्तुत एक अर्ब ५६ करोड चार लाख ७२ हजार बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै विश्विद्यालयको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६९ मा चौँथौ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव समेत पारित गरेको विश्वविद्यालयका सहायक प्रशासक दिनेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

सभाले सातवटै प्रदेशमा उपयुक्त स्थानको छनोट गरी आंगिक कलेज क्रमशः स्थापना गर्दै जाने सरकारी नीति रहेको कुराप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।