समयभित्रै निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन प्रमुख प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नं २ अन्तर्गतको स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन निर्दिष्ट समयभित्रै स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित रुपमा सम्पन्न गराउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आज बसेको ४० औँ बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेका उपरोक्त निर्वाचन सफल गराउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकाय सबैको सहयोग र सक्रियताको अपेक्षा गरे । 

हालैको बाढीले तराई मधेशमा पु¥याएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले संवेदनशील भएर तत्कालीन राहत उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले क्षतिको अनुमान तथा आवश्यकता पहिचान गरी निश्चित कार्यान्वयन योजना बनाई पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसमेतको सहकार्यमा ती कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन म गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छु । साथै, निकट भविश्यमा हुन गइरहेको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनलाई समेत मनन गर्दै बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरी आवातजावत सुचारु गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट गराउँदछु ।'

निर्वाचन सँगसँगै आर्थिक सुधारका कार्यक्रममार्फत लगानी अभिवृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने र विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँदै तीव्रतर एवं दिगो आर्थिक वृद्धिसहितको समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित उनले बताए । 

गत आर्थिक वर्षमा केही आर्थिक परिसूचकमा उत्साहजनक सुधार देखिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहने लक्ष्य रहे पनि करिब सात प्रतिशत पुग्नु, मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतमा रहने अनुमान रहे पनि ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहनु र राजस्व संकलन लक्ष्यको १०७ प्रतिशत हासिल हुनुले वर्तमान सरकारलाई उत्साहित बनाएको बताए । 

'तर बढ्दै गएको व्यापार घाटा भने हामी सबैको चिन्ताको विषय हुनुपर्दछ । नेपालका दिगो सम्बृद्धिका आधारको पहिचान गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई नवीन सोचअनुरुप विकास गर्न र बाह्य व्यापार एवं शोधनान्तर अवस्था सन्तुलित राख्न सम्भाव्य क्षेत्रसमेत पहिचान गरी दीर्घकालीन विकास सोचको मस्यौदा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिन्छु' उनले भने । 

विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, बजेट खर्च र उपलब्धिमा पनि सन्तोष गर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै उनले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअगावै बजेट ल्याउनुका साथै अनुगमनलगायत अन्य विविध प्रयासका बाबजुत पनि पूँजीगत विकास खर्च ६५.५ प्रतिशतमात्र भएको र लक्ष्य गरिएका कतिपय नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए । 

चालु आव २०७४÷७५ मा आव प्रारम्भ हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै संसद्मा बजेट पेश भई आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृति तथा अर्थमन्त्रालय एवं अन्य तालुक निकायबाट खर्च गर्ने अख्तियारी लिनुपर्ने प्रक्रियागत झण्झट हटाइएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'यसले आयोजना कार्यान्वयन समयमै अघि बढाउन सहयोग पुगेको होला भन्ने मैले ठानेको छु ।' 

उनले सबै मन्त्रालय तथा निकायले विगतमा आफूले गरिआएका काममध्ये स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै कार्यक्रम वा आयोजना बाँकी भए त्यससम्बन्धी संगठन, स्रोत र जनशक्ति समेत चाँडै हस्तान्तरण गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिए । 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिएको भए पनि अझै धेरै काम बाँकी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पीडित जनताले समयमै सहयोग पाउन नसक्ने र पुनःनिर्माणसम्बन्धी बजेट खर्च पनि हुन नसक्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति रहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे। 

'यसमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले आपसमा निकायगत समन्वय अभिवृद्धि गर्न म सम्बद्ध मन्त्रीहरु र प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दछु' उनले भने। 

बैठकको प्रारम्भमा आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक तथा नतिजा सूचकहरु, आव २०७३÷७४ को बजेट खर्च र आयोजनाको प्रगति, समितिको ३९ औँ बैठका निर्णयको कार्यान्वयनको स्थिति, मन्त्रालयबाट प्राप्त समस्या र उपसमितिको बैठकमा भएको छलफलको सारांश र समस्या तथा निर्णयका लागि प्रस्तावित विषयका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

बैठकले स्थानीय तहका प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको अन्तरिम संरचना तयार गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बद्ध मन्त्रालयको सहयोग लिई जनशक्ति खटाउने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहमा वैदेशिक सहयोग परिचालन र स्रोत व्यवस्थापन द्विविधा हटाउन आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रालयले साझेदारको बैठक आयोजना गर्नेलगायत शिक्षा, ऊर्जा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी १३ विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले आ–आफ्ना मन्त्रालयले गरेको काम र देखिएका चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।