मन्त्री बस्नेतले सिस्टम भत्काएको र कागजपत्र लुकाएको आरोप
आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रीको घर र होटलबाट कर्मचारीको ब्यापक सरुवा
काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कर्मचारीहरुको रातारात सरुवा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको ‘स्वार्थअनुकुल’ जथाभाबी सरुवा गरिएपछि कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि ‘ब्याकडेट’ मा खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिएको छ । गृहमन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव सरहका दुई दर्जन बढी कर्मचारीहरुलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतका कार्यालयमा तानिएको छ ।
केही दिनअघिमात्र गृहमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई लगत्तै अन्यत्र पठाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता भदौ १ गतेबाट लागू भएको छ । कर्मचारीको सरुवा भदौ १५ गते गरिएको छ । त्यसअघि पनि मन्त्री बस्नेतको निवास र होटेलमा बसेर कर्मचारीको सरुवा सूची तयार पारिएको स्रोतले बतायो ।
विहीवार विहान मन्त्रालयमा सरुवा पत्रको चलानी नम्बर खोज्ने क्रममा नभेटिएपछि मन्त्री निवासमा बसेर सरुवा पत्र तयार पारिएको तथ्य बाहिर आएको हो । यो तथ्य बाहिर आउनासाथ आधिकारिक ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।
‘निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भयो भनेर घोषणा गरेको छ । अनि त्यही दिन राति बसेर सरुवा गरिएको छ,’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ कोइरालाले भने, ‘नीति उल्लंघन भयो, विधि पालना भएन, सिस्टम भत्कियो । सारा निजामती कर्मचारीहरुलाई बदनाम गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ ।’
ढकालले भने, ‘विना कुनै नियम र विधि विपरित जथाभावि कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । यो तुरुन्त सच्याइनुपर्दछ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले सरुवा पत्र र चलानी गरिएको रजिष्टर समेत लुकाउने हदसम्म काम गरेको कोइरालाले बताए ।
र्मचारी प्रशासन महाशाखासँग सम्बन्धित सहसचिवदेखि त्यहाँ काम गर्ने साथीहरुबाट बदनियतपूर्वक रजिष्टर लुकाइएको छ । सरुवाको विरोध गर्दै कर्मचारीहरुले मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री बस्नेत भने यस विषयमा बोल्नै नचाहेको कोइरालाले बताए ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक चलखेलमा धेरै कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको छ भने कतिपयलाई राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर खेदिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेपछि पूरानो मिति राखेर र्मचारी सरुवा गरिएको भए त्यो आचारसंहिता विपरित हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस