कर्णालीको ठेक्का खारेज गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं । नेपालका नदिनालाहरु ओगट्ने तर समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्ने ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चेतावनी दिएका छन् ।

अपर कर्णाली परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले लिएको छ । ३५ दिनभित्र काम सुरु नभए अपर कर्णाली परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने चेतापनी समेत दिए । बुढी गण्डकी परियोजनाको काम पनि समयमै सुरु नभए सम्झौता रद्द गरिने चेतावनी मन्त्री शाहीले दिएका छन् ।

नेपालका नदीबाट नेपाल सरकार र नेपाली जनताकै लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्ने योजना समेत अघि सारिएको छ । उनले यस्ता कम्पनीहरुलाई हरेक महिनाको कार्यप्रगति सरकारलाई बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

निजी क्षेत्र, स्थानीय जनताको लगानी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, लगानी बोर्ड लगायतको इच्छा अनुसार निर्माणले परियोजनाको जिम्मा दिने र पैसा सापटी मागेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजनामा मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ ।

बुढी गण्डकी आयोजना क्षेत्रमा मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन् । विस्थापितहरुको पूर्नवासको व्यबस्थासमेत गरिने जानकारी दिए । यसको आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनिले लिएको छ, यदी समयमा बुढी गण्डकीको काम सुरु गरेन भने सम्झौता र ठेक्का खारेजी हुन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणको नाममा कमाउन पल्लेकेका माफियाहरुले सामग्री खरिदको नाममा राज्यको अर्बाै सम्पत्ती दुरुपयोग गरेको भन्दै विद्युत र विद्युतीय सामग्रीहरुको गुणस्तर र क्षमताको बारेमा आधिकारिक जानकारी दिनको लागि विज्ञको टोली गठन गर्ने बताएका छन् ।

‘विद्युत प्राधिकरणका सामग्री खरिद गर्ने र सामग्रीहरु प्रयोग नगरी थन्काउने काम भएको छ, गाडी, पोल, तार लगायतका सामग्रीहरु छरपष्ट छन ‘अब यसरी सामग्रीहरु खरिद गर्ने होइन, ती समग्रीको गुणस्तर र क्षमता, मर्मत र सम्भार गरेर उपभोग गर्नुपर्छ ।’

नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने मुलुकको सूचिमा रहेको र यसको लागि अहिलेसम्म भएका सरकारी प्रयास पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेकोले आफूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युत चुहावट अन्त्य गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका क्वार्टर र कार्यालयहरुसहित कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । १० दिनभित्र वक्यौतासहितको महसुल तिर्दैन त्यस्ता मन्त्रालय, कम्पनी र घरमालिकको लाइन काटिनेछ,, ‘यस कार्यमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु, उनीहरुले सक्नु भएन भने म आफै मैदानमा गएर लाइन काट्छु ।

विद्युत उत्पादनको काम बढेर समयमै परियोजना सम्पन्न भएमा एक वर्ष भित्र भारतबाट आयात गरिने विद्युत पूर्ण रुपमा कटौति हुने दावी गरे ।