३ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना अध्ययनमा

काठमाडौँ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले कम्पनीले फुकोट कर्णाली ४ सय २६ मेगावाट, जगदुल्ला ३ सय ७ मेगावाट, किमाथांका अरुण ४ सय ५० मेगावाट, भेरी एक जलाशय ६ सय १७ मेगावाट, बेतन कर्णाली ६ सय ८८ मेगावाट र नलगाड ४ सय १० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिए । ती आयोजनाको कूल क्षमता २ हजार ८ सय ९८ मेगावाट रहेको छ ।

कम्पनीले अध्ययन शुरु गरेको अधिकांश आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिका रहेका छन् । साँझको समयमा बढी विद्युत् माग हुने भएकाले सोही समयमा नै सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण ढाँचासमेत तय गरिएका ती आयोजना आगामी एक वर्षभित्रै द्रुर्तमार्गबाट अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजनामध्ये बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो ।

कोषमा रकम सञ्चय गर्ने अधिकांश कर्मचारीको लगानी रहनेछ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा गरेको मुनाफा १ अर्ब ५१ करोड रकम सो आयोजनामा लगानीका लागि जम्मा भइसकेको छ । आगामी छ वर्षभित्र सो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको र अन्य काम भने कोषले आफै गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै फुकोट कर्णाली निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सञ्चयकोषमा रकम सञ्चय गर्ने कर्मचारीको लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो । आगामी ५ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै नलसिंहगाडबाट नाम परिवर्तन गरी नलगाड नामाकरण गरिएको ४ सय १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको चालु आवभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पार्ने र निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ । जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको नलगाड विकास समितिबाट कम्पनी मातहत आइसकेको छ ।

सरकारले आगामी ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ परियोजना अगाडि बढाएको सन्दर्भमा कम्पनीबाट मात्रै करिब ५ हजार जलाशय र अर्धजलाशय ढाँचाका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए ।

कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालय २० प्रतिशत, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको ५÷५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०÷१० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी ४ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान २ प्रतिशत, आम नेपाली नागरिकको १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत र अति सीमान्तकृत समुदायका लागि २ प्रतिशत सेयर रहने गरी संरचना तय गरिएको छ ।

रकम लगानी गर्न नसक्नेले आयोजनामा श्रम गरेर पनि लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर संरचना तय गरिएको र त्यसले आर्थिकरुपमा विपन्नलाई समेत जलविद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने कम्पनीले लक्ष्य राखेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ ।