निगम जग्गा खरिद अनियमितता अध्ययन गर्न संसदीय समिति पुग्यो झापा र भैरहवामा

भैरहवा । आयल निगम जग्गा खरिद अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय टोली भैरहवा पुगेको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति मातहतको आपूर्ति उपसमितिले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको विवादस्पद जग्गा रोहिणी खोलाको स्थलगत अनुगमन थालेको हो ।

उप–समितिका संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरी संयोजकत्वमा सांसद बुद्धिराम भण्डारी र जनक बुढासहितको टोलीले निगमले खरिद गरेको विवादास्पद जग्गाको अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनमा समितिका सचिव सुदर्सन खड्का र रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली लगायतको सहभागिता छ ।

स्थलगत अनुगमनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले जग्गा खरिदमा घोटला भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाअध्यक्ष सरोज पाण्डेले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीयलाई कम मूल्य दिई करोडौंको चलखेल गरिएको दावी गरे । उनले खोला किनारमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न उपयुक्त नहुने बताए । ‘निगमले खोलासमेत खरिद गरेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पानी बग्ने खोलामा कसरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न मिल्छ ?’ निगमले दलालमार्फत स्थानीयलाई धम्की देखाएर जग्गा खरिद गरेको उनको भनाइ थियो ।

खरिद गरिएको जग्गा खोलाको बगर रहेको कारण वर्षायाममा बाढी आउँदा छिमेकका गाउँ, पुल र सडकसमेत बगाएर लैजाने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको दावी गरे । खरिद प्रक्रियामा धेरै त्रुटी रहेको उनले बताए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद मैनालीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको आयल निगमले जग्गा अधिग्रहण गरेर लिनुपर्ने बताए । ‘खरिद गरिएको जग्गा प्रचलित मूल्य भन्दा अस्वाभाविक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको छानविन हुनुपर्छ ।’

सांसद जनक बुढाले निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रचलित मूल्य भन्दा महंगोमा खरिद गरेको पाइएको भन्दै भविष्यमा डीपो निर्माण गर्ने क्रममा लागत अत्यधिक बढ्न जाने बताए ।

समितिका संयोजक ठकुरीले निगमले खरिद गरेको जग्गाको २५ प्रतिशत भागमा खोला बगेको देखिएको बताए । प्रतिकठ्ठा २ लाख रुपैयाँदेखि साढे ३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएकोले जग्गा खरिद शंकास्पद देखिएको सांसद ठकुरीले बताए ।