पुननिर्माण खटिएका इन्जिनियर र सव–इन्जिनियरले दिए राजीनामा, अब के होला पुननिर्माण ?

गोरखा । गोरखामा ब्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणमा सघाउन खटिएकामध्ये ४५ इन्जिनियरले राजीनामा गरेका छन् । १ सय २६ इन्जिनियरको दरवन्दी भए पनि अहिले ८१ जनाले मात्रै काम गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

बाँकी रहेकामध्येका पनि केही इन्जिनियरले राजीनामा गर्न लागेकोबारे मौखिक जानकारी गराएका डिभिजन प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताए । यस्तै ६० जनाको दरवन्दी भए पनि ३२ सव–इन्जिनियरले राजीनामा गरिसकेका श्रेष्ठले बताए ।

राजीनामा गर्ने असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर भने कम छन् । ६० मध्ये ६ जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरले राजीनामा गरेका हुन् । पुनर्निर्माणको काममा सघाउन खटिएका प्राविधिकले राजीनामा गर्ने र खाली दरवन्दीमा नयाँ ल्याउने क्रम वर्षैभरि चले पनि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै राजीनामाको क्रम बढेको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।

असार/साउनको अवधीमा मात्रै झण्डै तीन दर्जन बढी प्राविधिकले राजीनामा गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गएको असारसम्मको करार सम्झौता गरि उनीहरुलाई काममा खटाएको थियो । करार अवधी सकिएको र नयाँ सम्झौताको क्रम शुरु नभएकाले पनि प्राविधिकहरुले राजीनामा गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गोरखामा कति प्राविधिकको दरवन्दी रहने भन्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले टुंगो लगाएको छैन । प्राधिकरणले दरवन्दी स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालय लगायत सरोकार राख्ने अरु सरकारी निकायसँगको समन्वयमा प्राविधिक परिचालन गर्नुपर्छ । वर्षाका कारण अहिले ब्यक्तिका घर पुनर्निर्माणको काम सुस्ताएपनि दसैँ लगत्तै घर बनाउने क्रम बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्राधिकरणले सोही अनुसार प्राविधिकहरुको दरवन्दी स्वीकृत गरि नयाँ नियुक्ति र पुरानाको सम्झौता नविकरणको काम तत्काल नथाल्ने हो भने हिउँदयामसँगै सुरु हुने पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने देखिएको छ । पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बुझेका ५४ हजार बढी भूकम्पप्रभावितमध्ये अहिलेसम्म ७ हजार ८ सय ४४ ले मात्रै दोस्रो किस्ता वापतको डेढ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । तेस्रो किस्ता भने ९ सय २२ जनाले लगेका शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

सरकारले समयसीमै तोकेर पुनर्निर्माणको काम सक्न भनेकाले हिउँद लागेपछि घर बनाउने क्रम बढ्नेछ । त्यतिबेला प्राविधिकको अभाव हुन नदिन अहिलेदेखिनै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ढिलाई गरेको हो ।