जातीय छुवाछूतविधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ, । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले “जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० पहिलो संशोधन, विधेयक २०७४ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

विधेयकको प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसदहरु रेवतीरमण भण्डारी, जीतबहादुर दर्जी, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, कमला विश्वकर्मा, गंगा सत्गौवा, अफिलाल ओखेडा, कर्णबहादुर थापा, आदित्यनारायण कसौधन, नगेन्द्र कुमाललगायतले छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन बनाउनुका साथै व्यक्तिको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए छ ।

विधेयकमा उठेका छलफलमाथि जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले विधेयक जातीय भेद्भावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आएको र विभेद् गर्नेलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको जानकारी गराए ।

विधेयकले गैरमानवीय व्यवहारलाई नियन्त्रण गरी संविधानको मार्गनिर्देशनलाई आत्मसाथ गरेको धारणा राख्दै विधेयक परिमार्जन गर्ने संभावना छ भन्दै पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन सहयोगको अपेक्षा ग रे ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रवुद्ध समूह गठन गर्ने प्रस्ताव

बैठकमा यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवुद्ध समूह गठन गर्ने सम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौता” माथि संक्षिप्त वक्तव्य दिए ।

उपप्रधानमन्त्री महराले प्रवुद्ध समूह गठन गर्नका लागि त्यस्ता राष्ट्रमध्ये कम्तीमा १० राष्ट्रको हस्ताक्षरसहित अनुमोदन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । हालसम्म नौ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको भन्दै तत्काल नेपालले पनि अनुमोदन गरी संस्थापक बन्ने अवसर आएको जानकारी गराए ।

उनले अल्पविकसित भूपरिवेष्टित राष्ट्रलका लागि विभिनन सुविधा रहेको र त्यसबाट फाइदा लिन भन्ने जानकारीका लागि पनि प्रवुद्ध समूह गठन हुनुआवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।