सदाचारलाई कुल्चिँदै देउवा सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने क्रममा सुशासनका लागि सदाचार नीति लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले भने धमाधम आर्थिक सहायता वितरण र कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने कामलाई बढावा दिइरहेको छ ।

असार मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्ले एक गैरसरकारी संस्था र अन्य आठजनालाई गरी ४५ लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । असार महिनामा मात्र आठजनालाई २९ लाख र सुर्खेतको महिला जेसिसलाई १५ लाख दिइएको छ ।

संसद्को सुशासन समितिका सदस्य जनकराज जोशीले मन्त्रिपरिषदबाट वितरण हुने आर्थिक सहायता सदाचार नीतिविपरीत भएको बताए । ‘पहुँचका आधारमा वितरण हुने आर्थिक सहायता सुशासनको परिधिभित्र पर्दैन । बिरामी भएर आर्थिक सहायता दिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउनुपथ्र्यो । गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लाने र निर्णय गर्दै पैसा बाँड्ने काम गर्नु सदाचारको परिभाषामा पर्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार महिनामा २८ जना सचिव र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । उनीहरू अध्ययन र अवलोकन भ्रमणका नाममा विदेश जान लागेका हुन् । कुल एक सय १९ निर्णयमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले ३५ सरुवा र बढुवाको निर्णय गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट