नविकरण बिनै ९ वर्ष चल्यो उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

काठमाडौं । सामन्यतयः १ वर्षपछि अनिवार्य रुपमा कम्पनी नविकरण गर्नुपर्छ । तर, सरकार सेयर होल्डर रहेको एक कम्पनीले ९ वर्षसम्म पनि नविकरण नगर्दा कुनै फरक परेको छैन । नियमित सञ्चालनमा छ ।

यो हो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड । यसले स्थापना भएको ९ वर्षसम्म पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा न वार्षिक विवरण बुझाएकोे छ, त्यसको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

२०६३ पुसमा दर्ता भएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अहिलेसम्म १ पटक मात्रै सबै विवरण बुझाएको छ । त्यसयता एउटा पनि विवरण बुझाएको छैन ।

कम्पनी ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक साधारणसभाले गरेका निर्णयलगायत विवरण पेश नगरेमा कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था छ । सो ऐनलाई आधार मान्ने हो भने ६ वर्षअघि नै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड खारेज हुनुपर्ने हो । तर, सरकारमा रहनेले काखी च्याप्दा अहिलेसम्म नविकरण हुन सकेको छैन ।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा. महेशप्रसाद भट्टराईले आफू नियुक्त भएको १६ महिनामा ५वर्षको लेखापरीक्षण गरी वार्षिक साधारणसभा गरेको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अब आव २०७२/२०७३ र २०७३/२०७४ को लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ, यो सकेर आगामी माघसम्म लिमिटेडका सबै कागजात पेश गरिसक्ने तयारीमा छौं ।’

लिमिटेडले कार्यालयमा हरेक वर्ष बुझाउनुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक साधारण सभाको निर्णय, शेयर लगत र सञ्चालक लगत आव २०६३/२०६४ पछि नबुझाए छैन ।

गैरजिम्मेवार रजिष्ट्रारको कार्यालय

प्रायः अन्य कम्पनीले समयमा सबै विवरण पेश नगरे कम्पनी खारेज हुने त छँदैछ, विभिन्न प्रकारका जरिवाना र झन्झटले सेवाग्राही तनावमा पर्ने गर्छन् ।

असार मसान्त आएपछि सबै कम्पनी नविकरणका लागि लाइन नै लाग्ने गर्छन् । तर, खानेपानी लिमिटेडले यतिका वर्षसम्म नविकरण नगर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय मौन बसेको छ । आखिर किन त ?

जिष्ट्रारको कार्यालयकी रजिष्टार गीताकुमारी हुमागाईँले कर्मचारकिो अभावमा म्याद गुजारेका कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा जना नसकिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘ऐनअनुसार तीन वर्षसम्म नवीकरण नभएका कम्पनीलाई खारेज गर्न सकिन्छ, कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव भएकाले चुस्त बनाउन अप्ठ्यारो भएपनि अध्यावधिक नभएका कम्पनीका लागि सूचना निकाल्ने तयारीमा छौं ।’

किन हुन्छ घाटा ?

४५ करोड अधिकृत पुँजी र २ करोड ५० लाख चुक्ता पुँजी रहेको लिमिटेड वार्षिक २० करोड घाटामा पर्दै आएको छ । हालसम्म ४० करोड घाटा भइसकेको छ ।

विषेशगरी सरकार मुख्य सेयर होल्डर रहेको यो कम्पनीको सञ्चालन समितिमा सरकारले नै महाप्रवन्धक नियुक्ती गर्न गर्छ । महाप्रवन्धक नियुक्ति गर्ने र खानेपानी मन्त्रालय मातहतमा रहेर विभिन्न व्यक्तिलाई पालनपोषण गर्न पनि लाखौं खर्च हुने गरेको छ ।

यतिसम्म की प्रत्येक सञ्चालकले मासिक ५ हजार परिवहन भत्ता रसञ्चार भत्ता भनेर १ हजार ५ सय पाउने गरेका छन् । त्यसका अलावा सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा प्रतिबैठक २ हजार ५ सय पाउने गरेका छन् ।

यसरी कम्पनी नै नविकरण नगर्दा पनि यसभित्र चरम लापरवाही यथावत छ । महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न ११ लाख भत्ता खर्च गर्ने, नचाहिँदो सल्लाहकार नियुक्त गरेर लाखौँ बजेट बालुवामा बगाउने, जनताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र नबनाउने, फोन नउठाउने, मन्त्रालयले सोधेको जवाफ नदिने गैरजिम्मेवारको पकडमा लिमिटेड रहेको पाइएको छ ।

लिमिटेड सञ्चालन घाटामा नभए पनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १८ करोड तिर्न बाँकी छ । लिमिटेडले आव २०७३/२०७४ मा ८४ करोडको ‘बिलिङ’ भएकोमा ७७ करोड महसुल उठाएको थियो ।