मिलापत्रमै सीमित छुवाछुत मुद्दा  

लहान,। नेपाली समुदायमा तितो यथार्थको रुपमा जरा गाडेरे रहेको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतले अझै पनि मुहार फेर्न सकेन् । नेपालको कानुन दैवले जानुन् भनेजस्तै भएकोछ छुवाछुत विरुद्ध बनेका नियम कानुन ।

जहाँ बने त्यही छन् जस्ले बनायो उसैलाई मात्र थाहा छ भने जस्तै जति पनि छुवाछुत विरुद्धका घटनाहरु घट्ने गर्छन् मिलापत्रमा नै सिमित हुने गर्छन् ।

यसरी कागजमा नै सिमित रहेका थुप्रै घटनाहरु समाजमा बिरलै रुपमा रहेको पमइन्छ । धेरै जसो स्थानहरुमा पिडित व्यक्तिको असन्तुष्टि हुँदाहँदै पनि समाजमा घटेको घटनालाई बाहिर ल्याउनु हुदैन समाज भित्रै मिलाउनु पर्छ भन्ने किसिमका घटना भुप्रै रहेका छन् ।

यस्तै इनारको पानी छोएको निहुँमा सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका– ९ अँधेरीकी २६ वर्षीया शोभा विश्वकर्मा गत वैशाख २६ गते गैर दलित महिलाको कुटपिटबाट पीडित भइन् ।

गाउँको सार्वजनिक इनारमा पानी भर्न गएकी शोभालाई स्थानीय अरिमान तामाङ र लीलामाया तामाङले कुटपिट गरेकाले भोलिपल्टै शोभाले मिर्चैया इलाका प्रहरी कार्यालयमा तामाङद्वय विरुद्ध लिखित जाहेरी दिइन्, प्रहरीले लीलामायालाई पक्राउ पनि गरेपनि जाहेरी दर्ता नगरी उक्त घटना सामाजिक घटना भएकाले समाजमै बसेर मिलाउनुपर्छ भन्दै दुबैपक्षका साक्षी बोलाएर पक्राउ परेकी लीलामायालाई अब उप्रान्त यस्ता घटना नगर्ने सर्तमा छाडेर मिलापत्र गराइयो ।

प्रहरीले मिलापत्र गराए पनि पीडित शोभा भने सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘‘ मैले न्यायका लागि प्रहरीको शरणमा गएको थिएँ, तर प्रहरीले उल्टै न्याय दिनुको साटो गाउँमै मिल्नुपर्छ भन्दै दबाब दियो, गाउँका कतिपय नेताले पनि दबाब दिएर मिलापत्र गर्न लगाए तर यो मिलापत्रबाट आत्मसन्तुष्टी भने छैन ।

” एकातिर छुवाछुतको कारण कुटाइ खानुको पीडा अर्कोतिर न्याय पाउनुको साटो मिलापत्र नै गराउनुपर्ने चारैतिरको दबाबले पीडा झनै बढेर मन खिन्न भएको शोभाको दुखेसो छ ।

गत २०७३ साउन २१ गते सिरहाकै धनगढीमाई नगरपालिकास्थित बजारमा रहेको चियापसलभित्र बसेर रामचन्द्र मरिक डुमले चिया खान नपाएको घटनाले पनि त्यतिखेर खुब चर्चा पायो ।

डुम भएकै कारण चियापसलभित्र बसेर अरुले खाने चिया ग्लासमा चिया खान नदिएको भन्दै दलित सङ्घ संस्थाको सहयोगमा रामचन्द्रले चियापसले विरुद्ध छुवाछुत कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत गरेको उजुरी इलाका प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरी त्यसलाई पनि मिलापत्रमै लगेर टुङ्गियाइयो ।

पानी छोएकै निहुँमा सिराहाको विष्णुपुरकट्टी– ४ मा गत ०७३ असारमा स्थानीय ५९ वर्षीय तीर्थलाल विकलाई स्थानीय कमल ढुंगाना र उनका छोरा प्रवीण ढुंगानाबाट कुटियो ।

कुटाइका कारण तीर्थलालको नाक, आखाँमा गहिरो चोट लागेको थियो । बाटोमा रहेको ग्रागीको पानी छोएको निहुँमा कामी भन्दै कुटपिट गर्ने दुबै बाबुछोरा विरुद्ध विश्वकर्माले विष्णुपुर कट्टीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिइएको जाहेरी प्रहरीबाट दर्तै नगरी दुबै पक्षलाई राखेर मिलापत्र गराइयो ।

यसरी सिरहा र सप्तरी जिल्लामा प्रायःजसो दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटना मुद्दा दर्ता नभई बीचमै मिलापत्र गराउँदा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको पीडा खेप्दै आएका दलित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको दलित अगुवाको अनुभव छ ।

सबैभन्दा बढी दलित समुदायको बसोवास रहेको सप्तरी जिल्लामा करिब एक लाख भन्दा बढी दलित समुदाय छन् भने सिरहामा केही कम रहेको अनुमान छ ।

नेपाल छुवाछुत मुक्त घोषणा भइसक्दा पनि सिरहा र सप्तरीका दलितमाथि विभिन्न बाहनामा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अधिकांश घटना प्रहरीकै संरक्षणमा मिलापत्र हुने गरेको छ भने दर्ता भएको मुद्दामा पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा अदालतबाट न्यूनतम सजाय मात्र तोकिने गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दा जिल्लामा खासै दर्ता नहुनुमा प्रहरी प्रशासनको संवेदनशीलताको कमी, ऐन कानूनबारे जनस्तरसम्म प्रचारप्रचार नहुनु, अभियुक्तलाई हुने राजनीतिक संरक्षण प्रमुख कारक रहेको दलित अगुवा बिसुन्खेको कथन छ ।

छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव मुद्दामा प्रहरीले जति सक्रियता देखाउनु पर्दथ्यो त्यति देखाउन नसकेको स्वीकार्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेल भने ‘‘छुवाछुत सम्बन्धी समान्य घटनामा छलफल गराई टुङ्ग्याइन्छ घटना जटिल भए मुद्दै दर्ता गर्छौ ।”

छुवाछुत नै भएको हो भन्ने तत्काल कुनै प्रमाण नदेखिने र यस्ता मुद्दा दर्ता भएपछि समाजमा थप द्वन्द्व बढ्नसक्ने भएकाले छुवाछुतलाई प्रहरीले सामाजिक मेलमिलापको नीतिअनुरुप मिलापत्र गराउने गरेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार जिल्लामा आव ०७०÷७१ मा एउटा र आव ०७२÷७३ मा एउटा र आव ०७३÷७४ को असारमा मात्र एउटा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जिल्ला अदालतमा ०७२÷७३ मा दर्ता भएको एक मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दामा जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुबाट जनही  तीन÷तीन हजार जरिवाना र ३० हजार क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता जुद्धबहादुर आलेको भनाइ छ ।

गत २०७२ असोजमा गाउँको सार्वजनिक इनारमा पानी लिन पुगेका दलित डुम परिवारलाई पानी भर्न नदिइ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको ठहर गर्दै उक्त अदालतले सिरहाको धनगढी गाविस– ३ का जयकुमार महतो, पवनकुमार महतो, रञ्जित महतो, सुनिता महतो, जलेश्वर महतो र रामनारायण महतोलाई जनही रु तीन हजार जरिवाना तिराउने फैसला थियो ।

सिरहाको धनगढी गाविस– ३ की ५५ वर्षीया प्रमिला मल्लिकलाई ०७२ साउन २० गते आरोपीतले दलित भएर इनारको पानी छोएको भन्दै कुटपिट गरेका थिए । सो आरोपमा पीडितले लहान इलाका प्रहरी कार्यालयमा असोज १३ गते उजुरी दिएकी थिइन् ।

जातीय भेदभाव मुद्दामा अदालतबाट भएको जरिवानाको फैसलाले आशिंक सफलता मिले पनि यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता आलेको जिकिर छ ।

‘‘यो मुद्दामा आरोपित नौजनामध्ये ६ जनालाई जनही रु तीन ÷तीन हजार जरिवानाको फैसला भएको छ, बाँकी ३ जनालाई सफाइ दिइए पनि फैसला पुनराबोलकनको लागि राजविराजस्थित उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमा पुनराबलोकन पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

यस्तै दलित भएकैकारण डुम समुदायलाई सार्वजनिक पोखरीमा छठ पूजा गर्न नदिएको भन्दै धनगढीमाई नगरपालिका– ३ की स्थानीय लिलियादेवी मरिक डुम र जहरी मरिकको जाहेरीको आधारमा स्थानीय रामसकल महतो तथा जीवछ महतो विरुद्ध जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत मुद्दा जिल्ला अदालत सिरहामा चल्दै आएको छ ।

छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि बनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ को दफा ७१ को क मा कसैलाई जातपातको आधारमा भेदभाव वा छुवाछुत गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना तथा २५ हजारदेखि १ एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।