१५ गाउँपालिका अझै टेलिफोनविहीन

काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं र पोखरामा चौथो पुस्ताको टेलिफोन सेवा (फोरजी) सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, देशका १५ स्थानीय तह भने अझै टेलिफोन सेवाबाट समेत वञ्चित छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार बाजुराका पाँच, हुम्लाका तीन, दार्चुला, कालिकोट र जुम्लाका दुई–दुई तथा बझाङको एक गाउँपालिकामा अझै टेलिफोनको नेटवर्क पुगेको छैन ।

२४ गाउँपालिकामा पनि टेलिफोन सेवा आंशिक मात्रै पुगेको छ । सेवाप्रदायकले ग्राहक आधार उच्च भएका सहर–बजारमा नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दा विकट तथा ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षामा परेका हुन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलको थ्रिजी सेवा सबैजसो जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर, विकट क्षेत्रमा भने टुजीको नेटवर्कसमेत छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार टेलिफोन नेटवर्क नपुगेका सबै स्थानीय तह प्रदेश नम्बर ६ र ७ अन्तर्गतका हुन् । ७ नम्बर प्रदेशका आठ तहमा टेलिफोनको नेटवर्क पुगेको छैन भने ९ तहमा आंशिक सेवा मात्रै छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ६ का सात तहमा नेटवर्क छैन भने आठ तहमा आंशिक सेवा मात्रै पुगेको छ । प्रदेश नम्बर ५ का तीन, प्रदेश नम्बर ३ र ४ का एक–एक स्थानीय तहमा समेत टेलिफोनको नेटवर्क आंशिक मात्रै पुगेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ र २ का सबै स्थानीय तहमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा १ सय ३७ र प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २७ स्थानीय तह छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार १ सय १५ स्थानीय तह अझै नेपाल टेलिकमको सेवाबाट वञ्चित छन् । टेलिकमले ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ६ सय २९ तहमा आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेर सेवा दिँदै आएको छ । ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा पनि नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको टेलिकमले जनाएको छ ।

८३ तहमा छैन एनसेलको सेवा
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवाप्रादयक कम्पनी एनसेलको नेटवर्क पनि अझै ८३ स्थानीय तहमा पुग्न बाँकी छ । खासगरी विकट हिमाली जिल्लामा एनसेलले नेटवर्क विस्तार गरेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले अहिलेसम्म ६ सय ६१ स्थानीय तहमा सेवा दिँदै आएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले खासगरी दुर्गम र विकट क्षेत्रमा समेत आफ्नो नेटवर्क पु¥याउन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा अहिले पनि नेटवर्क विस्तारका काम भइरहेका छन् । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर पनि नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ । आगामी माघअघि नै सबै स्थानीय तहमा टेलिफोन सेवाको नेटवर्क पुगिसक्नेछ ।
साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक