नेपाली समाजलाई गाँज्दै साइबर अपराधले

काठमाडौँ, । गत वैशाखमा कास्की माछापुच्छे« गाउँपालिका घर भई पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका बस्ने २२ वर्षीय प्रताप मल्ल प्रहरी हिरासतमा पुग्यो ।

कारण थियो मल्लले आफ्नो फेसबुकमा राष्ट्रपतिको तस्वीर जोडेर व्यक्तिगत छविमा आँँच पु¥याउने कुरा लेख्नु ।

उक्त घटनाको केही महिना अघि अर्घाखाँची घर भई काठमाडौँ धापासी बस्ने नारायण पौडेल समातिएका थिए । उनी धापासी बस्ने सदीक्षा अधिकारीको नाममा नक्कली आइडी बनाई अश्लील शब्द र तस्वीर विभिन्न व्यक्तिलाई पठाउने गर्थे ।

नेपालमा बसेका बङ्गलादेशी नागरिक अहसानुल हकलाई प्रहरीले समात्यो । उसमाथि बेलायती नागरिक केट भिटोरिया विल्सनको इमेल ह्याक गरी व्यापार सम्झौताका व्यक्तिलाई इमेल गरी व्यवसायमा अवरोध पु¥याएर चरित्र हत्या गरेको आरोप छ ।

यी केवल केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । मोबाइलसँग अभ्यस्त पुस्ताको सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपाली समाजमा मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणको साइबर अपराधमार्फत चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिँदैछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले साइबर अपराध हेर्ने नेपालमा छुट्टै निकाय नभएको बताए । “नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छुट्टाछुट्टै कक्ष बनाएर काम गरिरहेका छन्” – प्रवक्ता खनाल ।

सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै छद्म नाममा नक्कली परिचय बनाएर साइबर अपराध गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । सामाजिक मर्यादा, सदाचार, नैतिकताको ख्याल नगर्ने र विद्युतीय कारोबार ऐनबारे जानकारी नराख्नेहरुबाट विद्युतीय सञ्चार माध्यम र खास गरी सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने, तस्वीर बिगारेर प्रयोग गर्ने, जथाभावी लेख्ने र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

चरित्र हत्या, फिरौती माग्ने र धाकधम्की दिने काममा सामाजिक सञ्जाल उपयोग गरिन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका बेवसाइट ह्याक, एटिएम ठगी, इमेल र एसएमएसबाट चिट्ठा प¥यो भनेर ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दोे छ ।

महाशाखाका प्रवक्ता प्रकाशजंग कार्कीले साइबर अपराधसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा दिनानुदिन यस्ता अपराधका घटना बढ्दै गएको बताउनुभयो । “कुन अपराधलाई कस्तो मुद्दा चलाउने भन्नेबारे अहिले पनि अन्योल नै छ,” उनले भने ।

यस्ता अपराधमा १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका युवायुवती धेरै संलग्न भएको पाइएको छ । साइबर अपराधसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्ता निवेदनको म्याद थप र मुद्दा चलाउन भने काठमाडौँ जिल्ला अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

साइबरसम्बन्धी अपराध हेर्ने अर्को निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा आव २०७३÷७४ मा ३९ निवेदन दर्ता भएका छन् । तिनमा केही घटनामाथि मुद्दा चलेको छ । “साइबर अपराधमा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै पीडित हुने गरेका छन्,” ब्यूरोका प्रवक्ता मीरा चौधरीले बताएका छन् ।

यो अपराधका कारण घरबार मासिने, पढाइ बिग्रिने र आत्महत्या गर्न बाध्य हुने लगायतका घटना बढेको छ । लाइक, शेयर वा क्लिक गर्न नहुने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको भरमा अनावश्यक डाउनलोड गर्दा वा हेर्दा साइबर अपराध हुने गरेको छ ।

पीडितले सत्यतथ्य सूचना र प्रमाणसहित घटना वा अपराध भएको निवेदन प्रहरीमा दर्ता गर्नुपर्छ । निवेदन दर्ता भएको ३५ दिनभित्र प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

अधिवक्ता यदुनाथ खनाल साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता एकदमै कम पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार परेका मुद्दा पनि प्रहरीको चाहनामा मात्र अघि बढ्ने गरेका छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले साइबर अपराधसम्बन्धी देशभरकै मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय सामग्री कम्प्युटर, इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्ध कसैप्रति घृणा फैलाउने, जातजातिबीच रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई बिगार्ने, महिलालाई जिस्काउने वा कसैको चरित्र हत्या गर्नेलाई रु एकलाख नगद वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दोहो¥याएर यस्तो अपराध गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि डेढी सजायको व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।