जनप्रतिनिधिले तलब खान सुहाउँदैन : थपलिया

काठमाडौं । जनताले स्थानीय तहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई आफुले तलव खानै पर्छ भन्ने नभएको बताएका छन् ।

सचिव थपलियाले उनीहरु जनताका सेवक भएकाले पनि उनीहरुले मासिक तलबको रुपमा केही सुविधासमेत लिन पाउने अधिकार नभएको जिकिर गरे । उनले जनताकासेवकले मासिक तलव खाने हो भने जनताका सेवक हुँ भन्न नमिल्ने बताए ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधी भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर, स्थानीयस्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिने छ’ उनले भने, ‘आफुले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने त जनप्रतिनिधीहरुमाथि प्रश्न पनि त उठ्ला नि । जनप्रतिनिधीहरुले के बुझ्नु जारुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् । किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ । त्यो पाउँछन् ।’

यद्वपि उनले संविधान बमोजिम तयार बन्ने कानुनपछि भने स्थानीय तहको स्रोत साधन र सामथ्र्यसँग तालमेल मिल्ने गरी जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने उल्लखे गरे । हाललाई भने तलब लिने, गाडि सुविधा, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कुनै पनि अधिकार जनप्रतिनिधिलाई नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘जनताको कामप्रति जिम्मेवार बन्न जनप्रतिनिधि बनेकाले तत्काल यस्तो गर्नुहुँदैन भन्ने विश्वास छ ।’

आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधिले काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसुचि–८ मा भएको २२ वटा र अनुसुचि–९ मा भएको १५ वटा काम नै स्थानीय तहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे ।

बजेट ल्याउन तरिका गलत
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तरिका गलत भएको सचिव थपलियाको भनाई छ । नयाँ व्यवस्थाबारे जनप्रतिनिधी जानकार हुन नसक्दा सामान्य कार्यक्रमको शैलीमा बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

स्थानीय तहको कार्यक्रमको नाम नै परिषद वा भेला जस्ता राखिनु गलत भएको थपलियाको भनाई छ । सबै स्थानीय तहले संसद संचालन भए जसरी नै गाउँपालिका सभा वा नगरपालिका सभा संचालन गर्न थपलियाले सुझाब दिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सुरु भएसँगै विगतमा जिल्ला वा केन्द्रबाट हुने गरेका काम स्थानीय तहबाट गर्न थपलियाले सुझाब दिए ।

सचिव थपलियाले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रिय तहबाट नै व्यवस्था गरिने र नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन लोक सेवा आयोगमार्फत हुने बताए । हाललाई गैर–सरकारी संस्था दर्ता, उद्योग दर्ता, सहकारी दर्ता, नविकरण वा खारेज, रेडियो वा संचारमाध्यम दर्ता, नविकरण, खारेज, नियमन लगायतका सबै काम आजैदेखि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने थपलियाले जानकारी दिए ।