प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुलीको नाम अनुमोदन

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित गोपाल पराजुलीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले सुनुवाईपछि पराजुलीको नाम सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको हो । पराजुलीविरुद्ध समितिमा कुनै उजुरी परेको थिएन ।

समितिमा ३९ वटा योजना पेश गरेका उनले मुस्कानसहितको सेवा सुरु गर्ने बताएका छन् । उनले भने म २०४८ कात्तिक १८ गते न्यायाधीशमा नियुक्त भएको थिएँ, त्यसयता मैले २६ वर्ष न्यायाधीशका रुपमा बिताएको छु ।

३ वर्ष अघि पनि म सुनुवाइका लागि यहाँ आएको थिएँ । दोस्रो पटक सुनुवाइमा आउँदा मलाई खुसी लागेको छ । म न्याय व्यवस्थाका लागि समर्पित छु । आत्म र अन्तीकरण मेरो न्यायमा केन्द्रित छ ।

यो पद्दती र प्रणालीमा चल्ने पेसा हो । प्रधानन्यायाधीश हिरोइज्म बन्ने पद हैन । पद्दति र प्रणालीको विकाससँग आवद्धता रहने पेसा हो । म पद्दती र प्रणालीमा रहेर केही काम गर्छु ।

न्यायलय जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ । सक्षम र पहुँचयोग्य तथा जनआस्थामा आधारित न्याय व्यवस्था र न्यायिक सुशासन खोजिएको छ ।

विकृत र विसंगती अन्त्य भएको न्यायपालिकाको परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ । सम्पत्ति विवरणको अनुगमन न्यायालय भित्रको विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि म केन्द्रित हुनेछु नै ।

त्यसबाहेक पनि न्यायधीशले भर्ने सम्पत्ति विवरणको तालमेल मिल्यो कि मिलेन । आवधिक रुपमा सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्नुपर्ने मैले अनुभव गरेको छु ।

न्यायापालिका भित्रका कर्मचारी र न्यायाधीश दुवैको आचारसंहिता कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । निजामति सेवाको सीमाभित्र कर्मचारी छन् वा छैनन हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति अदालतमा जम्मा १५ प्रतिशत नागरिक मात्र पुग्ने गरेका छन् । अन्य व्यक्ति न्यायलयम्म पुगेका छैनन् । न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन मेरा केही कार्ययोजना छन् ।

त्यसमध्ये एउटा पारिवारिक अदालत हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेपछि सामाजिक रुपमा धेरै अपराधहरु हुन थालेका छन्। त्यसका लागि फुटकर मुद्दाको कार्यविधि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले अनुभव गरेको छु। हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने कि भन्ने मेरो सोंच छ ।

न्यायलयमा जनआस्था कसरी बनाउने भन्ने मुख्य ठूलो समस्या छ । न्यायलयमा भोली भोली भन्ने अवस्था छ । हाकिमले अन्य कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई गन्ने चलन नै छैन । त्यसका लागि मैले मुस्कान सहितको सेवा अघि सारेको छु । हेल्प डेस्कको स्थापना गर्ने मेरो योजना छ ।

त्यसैगरी मैले सार्वजनिक महत्वका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेछु । सक्षम पक्षले धेरै वकिल राख्ने र धेरै कानुन व्यवसायी राखेर समय व्यवस्थापनमा समस्या छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मेरो योजना छ ।

कार्यविधि कानुनमा सुधार नभएका कारण हामीले समस्या भोगेका छौं । संसद्ले चाँडै विधेयक पारित गरिदिए हामीलाई सहज हुने थियो ।

सर्वोच्चमा सरुवा बढुवा लगायतका प्रशासकीय अड्डा अदालत लगायतबाट गर्ने कामको बोझ नबोकाउने गरी कानुन बनेमा सहज हुने थियो ।

अहिले जसले जस्तो नजिर खोज्यो त्यस्तै पाउने अवस्था छ । बाझिएका नजिरलाई एकरुपता दिने मेरो योजना छ ।
अब स्मार्ट जस्टिस फैसला गरेर मात्र हुन्न, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ।

फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारित हुनुपर्छ । कार्यापालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । हामीकहाँ निर्देशनालय पनि छ तर निर्देशानालयका निर्देशन सरकारले पालना गर्दैन। यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

फैसला नटेर्नेका लागि राज्यले दिने सेवा सुविधा रोक्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौं तर, त्यसले कानुनी रुप पाउन सकेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अब स्मार्ट जस्टिस सिस्टम बन्नुपर्छ । हिजो न्याय प्रणाली र फिराद बाँसको सुप्लामा लेखिन्थ्यो । समय धेरै लाग्थ्यो। हिजो सरल समाज थियो, विवाद थोरै थिए । अब समाज जटिल बनेको छ। विवाद धेरै छन् । फिराद अनलाइनबाट दर्ता गर्ने भिडियो कन्फ्रेन्सबाट साक्षीको बयान गर्ने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ ।