चुनाव अत्याधिक महङ्गो, मिति सार्दा मात्रै ४ अर्ब सकियो

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सारेको कारण मात्रै मुलुकलाई ४ अर्ब बढी व्ययभार थपिएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको ‘मौकामा चौका हान्ने’ प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी ?

१३ वैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको थियो । तर, १३ वैशाखमा सरकारले चुनाव दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप २ अर्ब ६९ करोड माग ग¥यो ।

गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको पत्रमाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको थियो । त्यही बेला सरकारले ३१ जेठका लागि मिति तोकेको प्रदेश–२ को निर्वाचन फेरि २ असोजका लागि सार्ने निर्णय ग¥यो । बाँकी प्रदेश १, ५ र ७ को चुनाव निर्धारित मितिभन्दा आधा महीना जति पर १४ असारमा पुग्यो ।

अर्थ मन्त्रालयले १८ असारमा आएर मागेको रकममा केही घटाएर २ अर्ब ४४ करोड गृहलाई उपलब्ध गरायो । यो रकम अपुग हुने गृहको दाबी छ । मन्त्रालयको लेखा शाखामा कार्यरत एक उच्च पदस्थ कर्मचारीका भनाइमा, “यसले म्यादीको तलब–भत्ता पुग्छ । तर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई दिन पैसा पुग्दैन । ” प्रदेश–२ को निर्वाचन बाँकी नै छ, त्यसैले खर्च अरू बढ्नेछ । गृह स्रोतका भनाइमा, “प्रदेश–२ लागि मात्रै अझै करीब १ अर्ब खर्च होला भन्ने अनुमान छ ।”

आफूहरूले चुनावी तयारी शुरू गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन मिति धकेलिंदा कर्मचारी र निर्वाचन व्यवस्थापनमा ‘कम्तीमा रु।५० करोड थप खर्च गर्नु परेको’ निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । आयुक्त नरेन्द्र दाहालका भनाइमा, “पटक पटक मिति सारिएका कारण आयोगलाई मात्रै ५० करोडभन्दा बढीको व्ययभार थपिएको छ ।” दाहालले भने, “थुप्रै कर्मचारी पहिल्यै अतिरिक्त तलब–भत्ता खाएर फर्किए । फेरि त्यही कामका लागि अर्कोलाई पूरै तलब–भत्ता दिएर पठाउनु प¥यो ।”

समग्रमा हिसाब गर्दा निर्वाचन मिति सारिएका कारणले मात्रै गृह र निर्वाचन आयोगले थप ३ अर्ब हाराहारी खर्च गरेको देखिन्छ । यसमा प्रदेश–२ का लागि थप १ अर्ब जति खर्च हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । यसरी हेर्दा चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब अतिरिक्त व्ययभार परेको देखिन्छ । दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूको खर्च यसमा समावेश छैन ।

म्यादीको महङ्गो मार

३१ वैशाखको चुनावको मिति नजिकिएको बेला सरकारले मनोनयन दर्ता हुने दिन भन्दा एक हप्ता अगाडि१७ फागुनमा आएर दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन, निर्वाचन सामग्री संकलन र तिनको व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम जस्ता तयारीका नियमित काम भइरहेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव सामग्रीको बन्दोबस्त गरिसकेको थियो । सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृहमन्त्रायलले तयारी थालिसकेको थियो । चुनाव एकै चरणमा गर्ने गरी तयारी गरिएका कारण चुनाव सार्दा सुरक्षा, सामग्री र परिचालन खर्च ह्वात्तै बढेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइमा, देशभर एकैपटक चुनाव गराउने सरकारको निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरेको थियो । यो विश्लेषणका आधारमा २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी तत्कालै आवश्यक पर्ने देखियो । ५४ हजार सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रहरीबाट, ३० हजार सशस्त्र प्रहरीबाट र १ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट परिचालन हुनसक्ने र बाँकी नेपाली सेनाबाट खटाउँदा पनि ७५ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि तुरुन्तै म्यादी प्रहरी भर्ना गरियो ।

म्यादी प्रहरी शुरुमा ५५ दिनका लागि भर्ना गरिएको थियो । तर उनीहरूकोे म्याद नै दुईपटक थपियो । पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि पनि प्रदेश ३, ४ र ६ मा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सेवामै राखियो, हटाइएन । ३१ जेठमा नै दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने भनिएका कारण त्यतिञ्जेलसम्म गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई तराईका जिल्लामा केन्द्रित गरिसकेको थियो । त्यसबेला म्यादी प्रहरीलाई चाहिं ट्राफिक व्यवस्थापन, परीक्षा केन्द्रको सुरक्षा जस्ता काममा लगाइएको थियो ।

दोस्रो चरणको चुनावी तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले २ असार चुनावको १२ दिन पहिले मा प्रदेश–२ को चुनाव फेरि सा¥यो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने, “५५ दिनका लागि भनेर भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीको म्याद दुई पटक थपियो र ९० दिन पु¥याइयो ।” उनले थपे, “७५ हजार म्यादीको तलब भत्ता जोड्दा मात्रै पनि रकम यसै अर्बमा पुगिहाल्छ ।”

सरकारले प्रत्येक म्यादीका लागि प्रति महीना १७ हजार २ सय ३० उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक पोशाक खर्च भनेर प्रतिव्यक्ति ७ हजार १सय, खटाएको ठाउँमा आउन जान १ हजार, निर्वाचनको बेला ७ दिनका लागि प्रतिदिन विशेष भत्ता वापत २५० र खाजा खर्च बापत २ सय ५० दिएको छ ।

म्यादी प्रहरीले प्राप्त गर्दै आएको तलब भत्तालाई मात्रै केलाउने हो भने ३१ वैशाख यता थपिएको ३५ दिनमा मात्रै १ अर्ब ५० करोड ६७ लाख खर्च भइसकेको देखिन्छ । निर्वाचन हुने क्रममा सात दिनको लागि उनीहरूलाई दिइने विशेष भत्ता र खाजा भत्ताको रकम मात्रै २६ करोड ५० लाख हाराहारी देखिन्छ ।

चुनावी प्रयोजनमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि शुरू तलबको ६० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । त्यसमा उनीहरूले पाउने विशेष भत्ता, खाजा खर्च, पोशाक खर्च जोड्दा ठूलो अङ्कमा आर्थिक भार थपिने गृहमन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी बताए । उनले भने, “१ चैत २०७३ देखि निर्वाचन सम्पन्न भएको एक हप्ता पछिको मितिसम्म निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन सेलका कर्मचारीलाई तलबको ६० प्रतिशत भत्ता दिनुपर्छ । त्यसैले चुनाव लम्बिनु मुलुकलाई क्षति बाहेक केही होइन ।”

मागेजति दिन्छौंः अर्थ

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट १९ अर्ब ३२ करोड खर्च छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये १० अर्ब ४० करोड निर्वाचन आयोगका लागि र बाँकी ९ अर्ब सुरक्षा प्रयोजनका लागि । सुरक्षा प्रयोजनमा विनियोजित रकमले नपुगेपछि गृहले पटक–पटक थप रकम मागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीले भने, “गृहले थप रकम मागेको छ । कति दिनुपर्ने हो, हामी छलफल गर्दैछौं ।” मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव पुडासैनीले भने, “निर्वाचन मुलुककै प्राथमिकताको काम हो । यो सडक, कुलो, खानेपानी जस्तो होइन मागे जति बजेट दिन्छौं । नभए पनि मिलाएर दिन्छौं ।”

थप रकम माग गरिरहेको गृह मन्त्रालयले यसअघि लिएको रकम कुन कुन सुरक्षा निकायको कुन कुन कामका लागि के कति खर्च भयो भन्ने विवरण खुलाएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू विनियोजित रकम र खर्चको विवरण संकलन भइरहेको बताउँछन् । ती अधिकारीका भनाइमा, ‘पहिलो चरणमा विनियोजित रकम इन्धन, सूचना संकलन, तालिम, दैनिक भत्ता, सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामग्री खरीद गर्न’ खर्च भएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा खर्च अन्तर्गत नेपाली सेनाले ९३ करोड पाएकोमा १० करोडको सञ्चार सामग्री किनिएको र बाँकी रकम निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिने सेनाको भत्ता र अन्य सुविधामा खर्च भएको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । निर्वाचनको समय लम्बिएपछि सेनाले थप रकम माग गरेको र यसअघि दिइएको सुरक्षा बजेट कसरी खर्च भयो भनेर विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । दुवै चरणको निर्वाचनमा गरेर ६४ हजारभन्दा बढी संख्यामा सेना परिचालन भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

खर्च बढ्योः आयोग

निर्वाचन अवधि लम्बिएपछि निर्वाचन आयोगको खर्च पनि बढ्यो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, “चुनावको लागि कर्मचारी पठायौं, कार्यालय खोल्यांै, अन्तिम समयमा चुनाव स्थगित हुँदा कर्मचारी फर्किए, तर हामीले कार्यालय बन्द गर्न सकेनौं, खर्च बढ्यो ।”

प्रवक्ता शर्माले भने, “सरकारले दुई चरणमा चुनाव घोषणा गर्नु अगाडि नै क्रमशः ३ र १२ चैतमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूका कार्यालय खुलिसकेका थिए । अन्तिम अवस्थामा चुनाव रोकिंदा उनीहरूको बसाइ व्यर्थ भयो, भाडामा सञ्चालन गरेका कार्यालयको खर्च खेर गयो । कर्मचारीको भत्ता यसै पनि बढ्यो ।”

प्रवक्ता शर्माका अनुसार ७५ प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ११ जना र ७ सय ४४ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ९ जनाको दरले जनशक्ति पठाइसकिएको थियो । दुई चरणमा चुनाव गर्ने भनेपछि ४ सय ६१ स्थानीय तहका कर्मचारी लामो समय निर्वाचन कार्यालयमा बसेर यत्तिकै फर्किए ।

निर्वाचन आयोगले चुनावमा खटिने कर्मचारीका लागि शुरू तलबको १ सय २१ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक खाजा खर्च बापत कर्मचारीको दर्जा अनुसार दैनिक ५ सय देखि ७ सय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन शुरू भएयता आयोगले ५ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तीमध्ये ३ अर्ब भन्दा बढी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको बताइएको छ । मतपत्र छपाइबापत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र अन्य निर्वाचन सामग्री आपूर्तिकर्तालाई अझै करीब २५ करोड तिर्न बाँकी नै छ । आयोगले गरेको यो खर्चमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त निर्वाचन सामग्री र गाडी लगायतको सहयोग रकम समावेश गरिएको छैन । प्रवक्ता शर्माका भनाइमा, “स्थानीय तह चुनाव भइसक्दा आयोगबाट ७ अर्ब हाराहारी खर्च हुने देखिएको छ ।”

निर्वाचन तीन चरणमै गर्नु थियो भने यति ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना तथा अतिरिक्त निर्वाचन सामग्रीको खरीद आवश्यक नै थिएन । बेलैमा बुद्धि पु¥याएको भए धेरै कम खर्चमा निर्वाचन सकिने एकजना निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, “चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्नुथियो भने म्यादी प्रहरी नचाहिन पनि सक्थ्यो । प्रहरीले मात्रै पनि काम चल्थ्यो । अरू खर्च पनि कम हुन जान्थ्यो ।”

आयुक्त दाहालका अनुसार, एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको शुरूको घोषणा अनुसार आयोगले छोटो समयमा २९ हजार मतपेटिका किन्नु प¥यो । चरण चरणमा चुनाव गर्ने पहिल्यै थाहा भएको भए ३२ सय ६० दरमा ती मतपेटिका किन्नुपर्ने थिएन । निर्वाचन भइसकेका क्षेत्रबाट नभएका क्षेत्रमा मतपेटिका लैजान सकिन्थ्यो । यसमा मात्रै मुलुकको झण्डै साढे ९ करोड रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो ।

आयुक्त दाहालले यसो भने पनि निर्वाचन आयोगले नै कमसल निर्वाचन सामग्री खरीद गरेकोले पनि चुनावी खर्च बढेको देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका एकजना कर्मचारीका भनाइमा, ‘निलो मतपत्रमा निलो मसीको प्रयोग गर्दा मतगणनामा समस्या भएपछि पहिलो चरणको निर्वाचन पछि आयोगले रातो मसी प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, कमसल मसी खरीद गरिएका कारण त्यसलाई प्रयोगमै ल्याइएन ।’ त्यसपछि पुनः निलो मसी नै प्रयोगमा ल्याइयो ।

निर्वाचन आयुक्तहरूले यसको दोष आयोगका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली माथि थोपरेका छन् । एकजना आयुक्त भन्छन्, “हामीले खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो । चेक गर्दा यो मसीले स्ट्याम्प लगाउँदा त लत्पतिएर पूरै मतपत्र बदर हुने अवस्था थाहा भयो । यसले त चुनावलाई नै ‘स्याबोटेज’ गरिदिन्थ्यो । धन्न अगाडि नै चेक गरिएछ ।” ती आयुक्तका भनाइमा, “त्यो रातो मसी किन्न मात्रै ३२ लाख खर्च गरिएको थियो ।”

निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूका भनाइमा, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सुरक्षा खर्च बाहेक
४ अर्ब २६ करोडमा सम्पन्न भएको थियो । तर यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म आयोगले मात्रै ६ अर्ब जनक शिक्षा र अन्य आपूर्तकर्ताहरूको २५ करोड तिर्न बाँकी समेत खर्च गरिसकेको छ । तर, अझै प्रदेश–२ मा चुनाव हुन बाँकी नै छ । निर्वाचनपूर्वदेखि मतगणनासम्मका हरेक कामहरूमा पटक–पटक अवरोध सिर्जना भइरहेका छन् । यी प्रत्येक अवरोधले मुलुकको निर्वाचन खर्च बढाइरहेको हुन्छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “एकै पटक तोकिएको चुनाव तीन चरणमा सारेर महीनौं दिनसम्म लम्ब्याइदिंदा स्वभावैले खर्च बढ्छ । कर्मचारीका लागि केही थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको पनि सुन्छु, त्यसले पनि बढायो होला ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवद्वारा लिखित ‘इलेक्सन कस्ट इन नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा आयोगको कुल खर्च ११ करोड थियो भने २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा यो खर्च १२२ प्रतिशतले बढेर २४ करोड पुगेको थियो । यसैगरी २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनको कुल खर्च ३६ करोड ६ लाख थियो तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा आयोगबाट भएको खर्च २ अर्ब ८० करोड ९६ लाख पुगेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय दुवैतिर गरेर यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म १९ अर्ब ३२ करोड ९ लाख निकासा भइसकेको छ । तर, त्यति पैसाले पुग्ने छाँट छैन । अर्थले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनका लागि २ अर्ब ७६ करोड, २०६४ सालको संविधानसभा चुनावका लागि साढे ७ अर्ब, २०७० सालको संविधानसभा चुनावका लागि ११ अर्ब निकासा दिएको थियो । यसले देखाउँछ प्रत्येक पटकको चुनाव बेपत्तासँग महङ्गो हुँदै गएको छ ।

भत्ता, घरभाडा र गाडी

आयोगका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका भनाइमा, चुनावी अभियानमा बैठक भत्ता बापत आयुक्तका लागि २ हजार, सचिवलाई १५ सय र सहसचिवलाई १ हजार दिने व्यवस्था छ । उनले भने, “बैठकमा सहभागी हुँदा भत्ता आउने हो । त्यसैले सहसचिवको त्यति धेरै हुँदैन । आयुक्त र सचिवको धेरै नै हुन्छ ।” चुनाव तयारीका अन्तिम दिनहरूमा त एकै दिन दश पटकसम्म बैठक हुने गर्छ ।

तलब र भत्ता बाहेक आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले बैठक भत्ता पनि बुझ्ने गरेको एकजना आयुक्तले स्वीकार गरे । उनले भने, “हाम्रो त कम नै हुन्छ । हरेक समितिमा पदेन सदस्य जस्तो रहने भएकोले आयोगका सचिवले त कहिलेकाहीं दिनमै १०÷१५ वटा बैठकमा जानुपर्छ । बैठकमा उपस्थित नभए पनि सही गरेर भत्ता बुझ्छन् ।”

आयुक्तहरूले लिने सुविधा पनि बेलाबखत विवादको विषय बन्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मालाई काठमाडौंमा आफ्नो घर भएर पनि आयोगबाट मासिक १८ हजार घरभाडा लिएको आरोप लाग्यो । आयोगबाट हालै सरुवा गरिएका सचिव गोपी मैनालीले उक्त प्रसङ्ग उठाए । आफूले अनावश्यक घरभाडा रोक्ने प्रयत्न गर्नुका साथै खर्च कम गर्ने उपाय सुझाउँदा निर्वाचन मितिको ५ दिनअघि अपमानपूर्णढंगले सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।

आयुक्त शर्माले भने भूकम्पमा आफ्नो घर भत्किएका कारण घरवारविहीन भएपछि आफन्तको घरमा भाडामा बसेका कारण घरभाडा लिएको बताइन् । शर्माले भनिन्, “सचिवले मेरो अवस्था नै नबुझी हल्ला गरे । घर नै नभएपछि डेरा सार्दा सार्दा हैरान भएर अहिले देवरको घरमा भाडा तिरेर बसेकी छु । म बसेको ठाउँ जसले आएर पनि हेर्न सक्छ ।”

यसबाहेक पाँचै जना आयुक्तका लागि दुई ÷ दुई वटा गाडी दिइएको भए पनि पछिल्लो समयमा सबै आयुक्तका लागि एक एकवटा नयाँ प्राडो किन्ने निर्णय भइसकेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण खरीद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन हुने समयमा सहजै बजेट उपलब्ध हुने र सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने भएकाले सुरक्षा निकायदेखि आयोग पदाधिकारीसम्मले ठूल्ठूलो रकम आवश्यक पर्ने सामग्री यही बेला खरीद गर्न चाहन्छन् ।

चुनाव घोषणा भएलगत्तै गृहमन्त्रालयले पनि एक हजार गाडी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर हरेक निर्वाचनमा वैदेशिक सहायतामा सोही संख्यामा गाडी ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्ताव इन्कार गरिदियो । एकजना निर्वाचन मामिला विज्ञ भन्छन्, “चुनाव भइरहेको बेला सार्वजनिक खरीद ऐन आकर्षित नहुने कानूनी व्यवस्थाको बदनियतपूर्वक फाइदा उठाउन व्यापारिक घराना र व्यावसायिक कम्पनीहरूले यहाँ चलखेल गर्छन् । आयोगका पदाधिकारीहरू यस्तो लोभमा नपर्ने हो भने ठूलो रकम दुरुपयोग हुनबाट रोकिन्छ । दुर्भाग्य अहिले यो सम्भावना देखिंदैन ।”

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ ले ‘चुनावका समयमा कुनै वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा बोलपत्र लिन सम्भव नभएमा’ सोझै बजारमा गएर खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यही व्यवस्थाका कारण सार्वजनिक खरीद ऐन आकर्षित नहुने भएकाले आयुक्त, आयोगका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासमेत चुनावका बेला आयोगमार्फत धेरैभन्दा धेरै सामग्री खरीद गराउन चाहन्छन् ।

चुनावलाई ‘डिजिटाइज’ गर्न विद्युतीय भोटिङ मेसिन खरीद यसको एउटा उदाहरण हो । नेपाललाई आवश्यक विद्युतीय भोटिङ मेसिन सामान्य अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारबाट खरीद गर्न सकिनेमा त्यसो नगरेर चुनाव घोषणा भएपछि छिटो बाटोबाट खरीद गर्न खोजियो । यसका पछाडि आयोगका केही पदाधिकारी र केही राजनीतिज्ञको स्वार्थ थियो । तर आयोग भित्रै बेमेल भएका कारण बेलायतको ‘स्मार्ट म्याटिक कम्पनी’ बाट उत्पादित विद्युतीय मतदान यन्त्र विना प्रतिस्पर्धा खरीद गर्ने प्रयास यसपटक सफल भएन ।

आयोगलाई ऐनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरिएका कारण पनि विगतका निर्वाचनहरूमा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७१ मा भनिएको छ, “निर्वाचनको काम नै नभएको बेलामा र निर्वाचन कार्यालयले दैनिक नियमित रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई पनि निर्वाचनको काम उल्लेख गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा व्ययभार परेको देखियो ।” प्रतिवेदन भन्छ, “दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कामको लागि कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन नमिल्ने भएकाले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”